दूरदर्शी प्रशासन र बलियो नियामक नहुँदाको परिणति हो– एनसेल लाभकर प्रकरण ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्व स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेशियन एक्जियटा ग्रुप बर्हदलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने कानूनी प्रावधानबारे दुईमत छैन । तर, टेलियासोनेरा कम्पनीले भने कानूनी छिद्र देखाउँदै विदेशमा गरिएको कारोबारको कर नेपालमा तिर्नु नपर्ने अड्डी दोहोर्‍याइरहेको छ ।

यता यो प्रकरणमा सरकार, राजनीतिक दल र प्रशासनले साधेको एकखाले मौनताले ‘मिलिभगत’ मा एनसेललाई उन्मुक्ति दिई अर्बौं राजस्व मार्न खोजेको शंकालाई बल दिइरहेको छ । यसको विरोधमा नागरिकस्तरबाटै कर तिराउने दबाबका लागि सामाजिक सञ्जालमा ‘एनसेल बहिष्कार’ सम्ममा अभियान चल्न थालेको छ ।

डेढदशकअघि रु.१० करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व रु.१ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पूँजीबापतको करीब रु.३४ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद गरिरहनु नपर्ने हो । तर, टेलिया कम्पनीको दुराशय र सरकारको नियतले कानूनलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यसबारे लगानीकर्ताले लामो समयदेखि रणनीतिक चालबाजी गरिरहेको बुझन अन्त जानै पर्दैन, विगततिर फर्के हुन्छ ।

टेलियाको रणनीति
सन् २०११ को जून र २०१२ मेमा दुईपटक गरी एनसेलको माउ कम्पनी टेलियासोनेराले अर्को सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल) को बहुमत शेयर सहायक कम्पनीमार्फत घुमाउरो तरीकाले खरीद गर्‍यो । टेलियासोनेराको २०११ को वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नेपाल स्याटेलाइटमा ७५ प्रतिशत लगानी गरेको कम्पनी एयरबेल सर्भिस लिमिटेडको ५० प्रतिशत शेयर खरीद गरेको उल्लेख छ ।

११ भदौ, २०६९ मा टेलियासोनेराका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स नाईबर्गले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सहायक कम्पनी टेलियासोनेरा एशिया होल्डिङ्गमार्फत नेपाल स्याटेलाइटमा लगानी गरेको बताए । एक वर्षपछि टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाइटलाई जोधार इन्भेष्टमेन्टलाई बिक्री गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो । कारोबारको रकम नखुलाइए पनि ११ सेप्टेम्बर, २०१३ मा टेलियासोनेराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ०.४ विलियन स्वीडिस क्रोनर (करीब रु.६ अर्ब) घाटा खाएर कम्पनी बिक्री गरेको जनाएको छ ।

नेपाली कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व पटक पटक किनबेच हुँदा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कर कार्यालयसहितले आँखा चिम्लिरहे । सरकारी निकायले अफशोर शेल कम्पनीबाट हुने कारोबारको जोखिम आकलन नै गर्न सकेनन् ।

नेपाल स्याटेलाइट मात्र होइन, एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा पनि तहगत अफशोर शेल कम्पनी खडा गरी विदेशमा पटक–पटक कारोबार भइरह्यो । तर, सरकार यहाँ पनि चूप बस्यो । एनसेल कर प्रकरण यसैको पछिल्लो प्रकरण हो ।

टेलियासोनेराले सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङ्गस् नामक अफशोर कम्पनीमार्फत सन् २००८ र २००९ मा स्वामित्व लिएर तत्कालीन मेरो मोबाइललाई एनसेल नाममा रि–ब्रान्डिङ गरेको हो ।

सरकारी निकायमा बुझाएका विवरणहरूमा एनसेलसँग टेलियासोनेराको कुनै कानूनी सम्बन्ध छैन, रेनोल्ड होल्डिङ्गस्सँग मात्र सम्बन्धित छ । तर, १ डलर पूँजीमा स्थापित रेनोल्डको न थप पूँजी छ, न कर्मचारी । कर छल्न मात्र खडा गरिएका शेल कम्पनीले अर्बौंको कारोबार गर्ने एनसेलको स्वामित्व राखिरहँदा र कारोबारसमेत गरिरहँदा किन सरकार चूप बस्यो ? किन कुनै जोखिम देखेन ? प्रश्न र आशंका गर्ने ठाउँ यहींनेर छ ।

२०५८ मा स्थापित स्पाइस नेपालका नाममा स्थापित एनसेलको स्वामित्व थुप्रै पटक परिवर्तन भइसकेको छ । तर, एउटै शेयर मूल्यमा कारोबार भएकाले एकाधपटक बाहेक स्वामित्व बिक्रीमा लाभकर तिरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष राम्रै नाफा गर्दै विस्तार भइरहेको कम्पनीको शेयर मूल्य कसरी सधैं उति नै हुन्छ ? सामान्यले समेत नपत्याउने आँकडा सरकारले भने पटकपटक पत्यायो ।

स्वार्थको सञ्जाल
एनसेल राजनीतिक पहुँच र लाभमै हुर्किएको छ । भारतीय व्यापारिक समूह मोदी कर्पका प्रतिनिधिलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाईं राजबहादुर सिंहले अपहरण गरी स्पाइस नेपालको ५५ प्रतिशत स्वामित्व हत्याएको आरोप उतिवेलै लागेको हो ।

विवादास्पद छविका अजयराज सुमार्गीको उठान पनि एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) कै आधिकारिक बिक्रेता हुँदै शुरू भएको हो । उपेन्द्र महतोदेखि निरजगोविन्द श्रेष्ठ, राजबहादुर सिंह र भावना सिंह श्रेष्ठ एनसेलको अपारदर्शी कारोबारसँग जोडिए ।

कतिपयले स्क्यान्डिनेभियन कम्पनी भनेर शंकाको लाभ दिएको टेलियासोनेराकोे छवि आफ्नै देश स्वीडेनमै धमिलिन थालेको छ । अर्गनाइज्ड क्राइम एण्ड करप्सन रिपोर्टिङ्ग प्रोजेक्टले गत वर्ष नै यो टेलियासोनेरासहितका कम्पनीले उज्वेकिस्तानमा राष्ट्रपति पुत्रीलाई घूस दिएर अनुमतिपत्र लिएको खुलासा गरेको थियो ।

नेपालमै पनि यो कम्पनीले अनुमति नवीकरण शुल्क रु.२० अर्ब नतिर्न, फ्रिक्वेन्सी ओगट्न, भन्सारमा कर छलेबापत राजस्व न्यायाधीकरणबाट पाएको दण्ड एवं भूकम्प राहतका नाममा उपकरण भिœयाएको जस्ता अनेक प्रकरणले एनसेल विवादमा रहिरह्यो ।

त्यसैले पनि लाभकर नतिर्ने एनसेलको अडान सरकारी अधिकारीसँगको कसिलो सम्बन्धकै अन्तर्य हो भनी बुझन गाह्रो छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले संसदीय समितिमा ‘टेलियासोनेरालाई कर उठाउन कानून अपर्याप्त रहेको भन्दै कर तिर्न बाध्य पारे विदेशी लगानी प्रभावित हुने’ बताउनुले यसैको पुष्टि गर्छ । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले त यस्तो बोली बोल्न थालेको धेरै भइसकेको छ ।

एनसेलको नयाँ मालिक एक्जियटाले पूर्वादेश माग्नु, मौन आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखले कर नतिर्दा पनि छूट पाइने जस्ता आशय व्यक्त हुनुले स्वार्थको सञ्जाल ठूलै रहेको देखाउँछ । यो सञ्जालले एनसेललाई सहज हुने गरी कर कानूनमै संशोधन गर्न लागेको तर अर्थ मन्त्रालयका दुई उच्च अधिकारीले रोकेको चर्चा उतिवेलै चलेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ मै टेलियासोनेरा र हेलो नेपालका कारोबारमाथि छानबीन थालेको थियो । तर, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? कसैलाई पत्तो छैन ।

बरु, यही अख्तियारले राजबहादुर सिंहको लगानी रहेको अर्को दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकमको विवादमा उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । यसले अख्तियार पनि एनसेल कर प्रकरणको एक खेलाडी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कर असुलीका लागि कतिपयले संसदीय समितितर्फ आँखा सोझयाए पनि राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थप्रेरित निर्देशनमा चासो दिने समितिहरूले विवेकी निर्णय गर्लान् भनी विश्वास गर्न कठिन छ ।

सामान्य विषयहरूमा समेत कार्यकारीले जस्तो आदेश फर्माउने सार्वजनिक लेखा समितिमा विवाद शुरू भएको चार महीनापछि मात्र यो विषयले प्रवेश पाएको छ । विकास समितिले त क्षेत्राधिकार नाघेरै ‘विदेशी लगानी निरुत्साहित नहुने गरी निर्णय गर्न’ निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ । कर नै नतिर्ने विदेशी लगानी कसको हितमा हुन्छ ? यो सामान्य सत्य बुझन जानकार हुनै पर्दैन ।

‘केस स्टडी’
टेलियासोनेराको लाभांश र सुमार्गीको रकम रोकिदिंदा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समेत ‘टंगाल’ अर्थात् अख्तियार लगाइदिने धम्की पाएको बताइन्छ । सम्भवतः अहिलेका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि यस्तै धम्की पाएका हुनसक्छन् । त्यसैले उनी पनि केही बोलिरहेका छैनन् ।

तर, भित्र जे पाकिरहे पनि बढ्दो सार्वजनिक अभिमतका कारण एनसेललाई कर नतिरी सहजै उम्कन सजिलो भने छैन । बरु ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि टेलियासोनेराले कर नतिर्न विभागीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै अदालतसम्मै पुग्न सक्ला भनी अनुमान चाहिं गर्न सकिन्छ ।

टेलियासोनेराले नेपालको सम्पूर्ण दायित्व र सम्पत्ति एक्जियटालाई सुम्पिइसकेको र टेलियासोनेराका अधिकारीहरू देश छाडिसकेको अवस्थामा लाभकर कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । तर, देशभित्रको करसम्बन्धी कानूनी दायित्व र प्रक्रिया पूरा नगरुञ्जेल स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा भएको मानिंदैन ।

टेलियासोनेराले एनसेलमा गरेको लगानीको नाफाबाट कमाएको लाभांश राष्ट्र ब्यांकले रोकिदिएपछि रिजर्भमा रहेको करीब रु.५५ अर्बभन्दा बढी रकम कर उठाउन दबाब दिने बाटो भने बन्न सक्छ । तर, यसका लागि सरकारी इच्छाशक्ति एक मात्र अस्त्र बन्ने देखिन्छ । भारतमा भोडाफोनको यस्तै प्रकरणमा सरकारले भूतप्रभावी कानून बनाएरै पनि कर असुलेको उदाहरण छ ।

एनसेल कर प्रकरण कर मात्र होइन, कमजोर दूरसञ्चार र औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित कानून र निकायहरूको नालायकीको उदाहरण पनि हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रु.१५ हजार तिरेर कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनको सूचना दिएपछि पुग्ने अभ्यासकै परिणति हो यो प्रकरण ।

प्राधिकरणको असफल नियमनकै कारण मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्र भद्रगोल र अराजक बनेको भन्न एनसेल प्रकरण सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो । फितलो नियमनकै कारण ग्राहक ठगिनेदेखि राजस्व छली र फ्रिक्वेन्सी चलखेल जस्ता गम्भीर विषय अड्किएका छन् ।

सार्वजनिक खपतका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय जति उठाइए पनि अफशोर कम्पनीमार्फत लगानी हुने क्रम बढिरहेकै छ । जसमा ठूला व्यवसायीहरू पनि सामेल छन् । त्यसैले एनसेल कर प्रकरणमाथि सरकारको निर्णय ‘केस स्टडी’ बन्ने देखिन्छ ।
एउटा यस्तो ‘केस स्टडी’, जसले मुलुकलाई डरलाग्दो वित्तीय जोखिमको दलदलबाट सधैंका लागि निकाल्ने वा फसाइराख्ने हैसियत राख्छ ।

यो प्रकरणमा सरकारी निकाय र राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको ‘तैं चूप मै चूप’ को अवस्था भयावह देखिन्छ, तर परिआउँदा परिपक्व निर्णय लिनसक्ने हाम्रो साहसलाई फेरि परीक्षण गर्ने वेला भएको छ । मुलुकलाई एउटा हक्की निर्णय चाहिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस