सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अटेर गरी विधि र प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको अख्तियारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संसदीय सक्रियता अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध नागरिक समाजको विरोध । तस्वीर: बिक्रम राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गर्दै आइरहेका घटनाको फेहरिस्त नै छ । अख्तियारले जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदनहुँदै सर्वोच्चसम्म पुगी टुंगिएका मुद्दामा समेत अदालतको आदेश विपरीत निर्देशन दिने, सरकारी कार्यालयहरूलाई विनियम संशोधन गर्न अदालतको परमादेशसरहको आदेश दिने जस्ता क्षेत्राधिकार बाहिरका काम गर्दै आइरहेको छ ।

कहिले निजी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने त कहिले वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने, अनुसन्धानमा विधि प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर आदेश भने अदालत जसरी नै जारी गर्ने अख्तियारलाई सर्वोच्चले धेरै पटक सचेत गराउँदै उसको क्षेत्राधिकार र दायित्व सम्झएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै मुद्दामा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त समेत कानूनसरह मान्नुपर्नेमा अख्तियार नै पक्ष÷विपक्षी भएका मुद्दामा सर्वोच्चले दिएका आदेश समेत आयोगले अटेर गर्दै आइरहेको छ । (हे. हिमाल खबरपत्रिका, १६–२२ फागुन २०७२)

आफ्ना पुराना आदेश बेवास्ता गर्दै दायरा नाघेर काम गर्न नरोकिएको मैमत्ता अख्तियारलाई पत्रकार कनकमणि दीक्षित घटनामा सर्वोच्चले फेरि सचेत गराएको छ । पछिल्लो पटक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ता ज्योति बानियाँको मुद्दाको सुनुवाइमा जस्तै यसपटक पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई भनेको छ, ‘अधिकार नभएको विषयमा अनुचित हस्तक्षेप नगर, अदालतलाई झूटो जवाफ नदेऊ, निर्देशित कारबाही नगर ।’

सर्वोच्चको सन्देश
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विरोध गरेका थापा, बानियाँ र दीक्षित तीनै जनालाई कार्कीले निशाना साधे । अन्यायमा परेका उनीहरू सर्वोच्च पुगे, अदालतले तीनै जनालाई जोगायो । सर्वोच्चका यी तीन फैसला/आदेशलाई एउटै धागोमा राखेर हेर्दा थाहा हुन्छ, यी तीन जनामाथिको अख्तियारको कारबाहीमा प्रमुख आयुक्तको ‘अवाञ्छित रुचि’ थियो ।

अख्तियारले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा खानतलासी लिन र कम्प्युटर, फाइललगायत अन्य सामग्री जफत गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरेको थियो । यसविरुद्ध अदालत गएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै २७ पुस २०७२ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अख्तियारले दायरा नाघेर काम गरेको तथ्य उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘आधारभूत तथ्य विना प्राप्त बेनामी उजुरीलाई आधार बनाई अनुसन्धान गर्न निर्देशित गरी आयोगले अनुसन्धानको प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ ।

यो तथ्यबाट निवेदकउपरको कारबाहीमा आयोगको अवाञ्छित रुचिसमेत देखिन आउँछ । स्पष्ट र निर्विवाद रूपमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिनेमा बाहेक अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन सक्दैन ।’

अख्तियारले अधिकारक्षेत्र नाघेर काम गरिरहेको र त्यो विधिसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । आगामी दिनमा यस्तो गतिविधि नगर्न समेत सर्वोच्चले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले संविधान र कानूनले सुम्पिएको जिम्मेवारी र सीमालाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने विषयमा केवल बेनामी उजुरीलाई आधार बनाई यो यसो गर्नू भनी राज्यका निकायलाई निर्देशित गर्न मिल्दैन’, फैसलामा प्रष्ट भनिएको छ, ‘निर्देशित कारबाही अघि नबढाउनू, रोक्नू र अब आइन्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पुर्‍याएर मात्रै कार्य गर्नू ।’

यो फैसला हुनुभन्दा ठीक एक साताअघि २१ पुसमा सर्वोच्चले कनकमणि दीक्षितको मुद्दामा अख्तियारलाई यस्तै आदेश दिएको थियो । १७ मंसीरमा पत्र पठाउँदै अख्तियारमा उपस्थित हुन भनेपछि दीक्षित विधि/प्रक्रिया पूरा नगरी र आफूमाथिका उजुरी तथा आरोपबारे जानकारी नै नदिई पठाइएको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले फैसलामा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम कानूनी प्रक्रिया ‘फलो’ नगरेको भन्दै अख्तियारलाई ‘कानूनी राज्यको सिद्धान्तको भावनाको कदर गरी’ संविधान तथा कानूनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य सम्झइदिएको थियो ।

तर, अख्तियारका पदाधिकारीसामु सर्वोच्चका फैसला÷आदेश, आफ्नै ऐन र नियमावलीको कुनै अर्थ थिएन । अख्तियारले न कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा ग¥यो, न थापा र दीक्षितको मुद्दामै सर्वोच्चले दिएको आदेश नै मान्यो ।

जवाफदेहीविहीन स्वेच्छाचारिता जारी राखेको अख्तियारले १० वैशाख २०७३ मा अनुसन्धानका नाममा दीक्षितलाई पक्राउ गरी कानून मिच्ने अर्को धृष्टता ग¥यो । १२ वैशाखमा विशेष अदालतले दीक्षितलाई १० दिन थुनामा राखेर कारबाही गर्न म्याद थप्यो ।

दीक्षितकी पत्नी शान्ताले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि २० वैशाखमा सर्वोच्चले अख्तियारको पक्राउ र थुनालाई गैरकानूनी मात्र ठहर गरेन, म्याद थप गर्ने विशेष अदालतको आदेश पनि बदर गरिदियो । दीक्षित थुनामुक्त भए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले ‘थुनामा राखेर मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारणविना’ अख्तियारले मागेकै आधारमा विशेष अदालतले स्वतः म्याद थप गरिदिन नमिल्ने भनेको छ ।

‘विशेष अदालतले दीक्षितलाई १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अनुमति दिंदा सम्बन्धित कागजहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए/नभएको विचार गरी, सन्तोषजनक रूपले तहकिकात भएको अवस्थामा आधार र कारण खुलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा’, फैसलामा छ, ‘त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नदेखिंदा विशेष अदालतको आदेश कानूनसम्मत देखिएन, दीक्षितलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले दीक्षितलाई आरोप लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न आवश्यक देखिएमा ‘कानून बमोजिम म्याद जारी गरी झ्किाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन’ अख्तियारको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्चले अख्तियारलाई दिएको निर्देशनको विस्तृत विवरणका लागि फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खनै पर्नेछ, तर ‘कानून बमोजिम’ काम गर्न परमादेश दिनुको अर्थ अख्तियारका काम कारबाही ‘कानून बमोजिम’ भइरहेका छैनन् भन्ने नै हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल संवैधानिक निकाय र त्यसका प्रमुखलाई कानून बमोजिम काम गर्न सर्वोच्चले बारम्बार सम्झइरहने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । कानूनले निर्धारण गरेका विधि/प्रक्रिया र सर्वोच्चका आदेशको बारम्बार उल्लंघन गर्ने अख्तियारको मनपरीलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हेर्न सक्ने उनी बताउँछन् । खरेल भन्छन्, “अख्तियार वा अन्य जुनसुकै निकायले पनि अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिएका छैनन् भन्ने देखिएमा निर्देशनालयले कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।”

थापा र दीक्षितलाई निशाना बनाउने क्रममा अख्तियारले विधि÷प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतको आदेशले नै प्रमाणित गरिदियो । त्यसबाहेक अख्तियारले सर्वोच्चको नजिर पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।

अख्तियार नै विपक्षी भएको एक मुद्दामा सर्वोच्चको १४ असार २०६९ मा पूर्ण इजलासको फैसलामा ‘हरेक व्यक्तिलाई ऊ विरुद्धको उजुरी, तत्सम्बन्धी प्रमाणलगायत सबै जानकारी दिई प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र त्यसो नगरी लिएका अर्धन्यायिक निर्णयहरू समेत बदरयोग्य हुने’ भनेको थियो । सर्वोच्चको यस्तो आदेशको मर्मलाई पालना गर्न अख्तियारले कहिल्यै आवश्यक ठानेन ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीका भाइ पर्ने ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की अध्यक्ष रहेको विराट मेडिकल कलेज र कार्कीका सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्की अध्यक्ष रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा अख्तियारले नै विद्यार्थी कोटा निर्धारण गर्न थालेकोमा विरोध गर्नेमा थिए, अधिवक्ता ज्योति बानियाँ ।

उपभोक्ताका तर्फबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सदस्य रहेका बानियाँको विरोध खप्न नसकी कार्कीले झूटो प्रतिवेदनको आरोपमा अख्तियारमार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन लगाए । तर, मेडिकल शिक्षाका विशेषज्ञले मात्र प्राविधिक प्रतिवेदन दिनसक्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरसमेत गर्न नमिल्ने अधिवक्ता बानियाँलाई अख्तियारको मागबमोजिम विशेष अदालतले दोषी देखेन ।

मेडिकल काउन्सिलका अन्य सदस्यहरू समेतलाई विशेषले थुनामा राख्न आवश्यक नभएको आदेश दिएपछि लत्रेको अख्तियार बानियाँलाई मात्रै भए पनि थुनामै राखी कारबाही गर्न पाउने मागसहित सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले अख्तियारको अपील खारेज गरिदियो ।

कतिसम्म भने, कुनै बिगो दाबी गर्नै नसकिने मुद्दामा समेत अख्तियारले बानियाँविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । सर्वोच्चले बिगो दावी विना भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही हुने आधार नहुने भन्दै सफाइ दियो । यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ, बानियाँप्रति अख्तियारको अभियोग प्रमाणमा होइन प्रतिशोधमा आधारित थियो ।

बानियाँले मेडिकल शिक्षामा प्रमुख आयुक्त कार्कीको पारिवारिक लगानी रहेका कारण उनको सिन्डिकेटको विरोध गर्दा आफूमाथि प्रतिशोध साध्न खोजेको भन्दै विशेष अदालतमा बयान दिएका थिए । बानियाँको बयानमा ‘प्रमुख आयुक्त कार्कीको स्वेच्छाचारी कदम रोक्न न्यायिक हस्तक्षेप र संसदीय सक्रियता आवश्यक रहेको’ उल्लेख थियो ।

जिम्मेवारी संसद्को
नेपालको संविधानमा ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर अख्तियारका काम कारबाहीबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले बोलाएका बैठकहरूमा उपस्थित हुन प्रमुख आयुक्त कार्की आवश्यक ठान्दैनन् ।

काबेलीलगायत १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको दर्ता खारेज गर्न अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि त्यसबारे छलफल गर्न ३० कात्तिक २०७१ मा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले बोलाएको बैठकमा पनि प्रमुख आयुक्त कार्की गएनन् ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचना हुन थालेपछि १ मंसीरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले प्रमुख आयुक्त संसद्को सुशासन समितिमा मात्र जाने बताए । कृषि समितिको बैठकमा नगएर सार्वभौम संसद्लाई चुनौती दिने कार्कीको यस्तो दुस्साहसविरुद्ध समेत संसद्ले कुनै कदम चाल्न सकेन ।

संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पहिलो संविधानसभा विघटन भई संसद् नभएको समयमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका कार्कीले यस्तो सुनुवाइ ‘फेस’ गर्नु परेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका वेला संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ आदेशमार्फत निष्क्रिय बनाएर कार्कीको नियुक्ति सहज पारिएको थियो । नयाँ संविधानमा पुनः नियुक्तिको व्यवस्था नभएका कारण कार्कीले सुनुवाइ बेहोर्नै परेन ।

सर्वोच्च बारका एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार, संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गर्दै छानीछानी प्रतिशोध साध्ने कार्कीको स्वेच्छाचारितालाई संसद्ले महाभियोगमार्फत नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा’ संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले बारम्बार कानून बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिनुको अर्थ कार्की नेतृत्वको अख्तियारले कानूनसम्मत तरीकाले काम गरेको छैन भन्ने हो । वरिष्ठ अधिवक्ता थापा, अधिवक्ता बानियाँ र पत्रकार दीक्षितबारेका कारबाहीलाई बदर गरेर सर्वोच्चले कार्कीका काम ‘विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्ने’ दूषित मनसायले प्रेरित भएको पुष्टि गरिदिएको छ ।

त्यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराएर संवैधानिक अधिकार दुरुपयोगमा रोक लगाउन खोजेको छ । तर, पटकपटक यस्ता आदेशलाई ‘एक कानले सुन्ने, अर्को कानले उडाउने’ गरिरहेका कार्कीको उद्दण्डता नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी अब व्यवस्थापिका संसद्समक्ष आएको छ । २१ वैशाखबाट शुरू संसद्को बर्खे अधिवेशनको एउटा प्रमुख ‘बिजनेश’ अख्तियारको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाउनेबारेको छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई आयुक्तको आयोग !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को कार्यविधि– २०७० ले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिम गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने कसूरको बारेमा अनुसन्धानको कारबाही अघि बढाउने विषय’ आयोगको निर्णयबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अदुअआ नियमावली २०५९ को नियम ३ (४) ले बहुमत आयुक्तको निर्णय मात्रै आयोगको निर्णय मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगमा हाल रहेका ६ आयुक्तमध्ये बहुमतको निर्णय मात्रै आयोगको निर्णय हुन सक्छ । ‘बहुमत कायम हुन नसकेको अवस्थामा’ निर्णायक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रमुख आयुक्तको मतगणना गर्ने गरिन्छ । अर्थात् गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने कसूरबारे अनुसन्धानको कारबाही अघि बढाउने विषय बहुमत आयुक्तको निर्णयबाट मात्रै सम्पादन गर्नुपर्छ । कुनै प्रशासनिक व्यक्ति वा अनुसन्धान अधिकृतको तजबिजी निर्णयलाई आयोगको निर्णय मान्न सकिन्न ।

तर, अख्तियारले १७ मंसीर २०७२ मा राजनीतिज्ञ, पूर्व प्रशासक, कर्मचारी र पत्रकारलगायतलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सम्पत्ति विवरण फारम भराउने निर्णय गर्दा भने प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकले मात्र निर्णय गरेको पाइएको छ ।

हिमाल लाई प्राप्त उक्त निर्णयको प्रतिमा अख्तियारका उप–सचिव रामप्रसाद आचार्यले उठाएको टिप्पणी सह–सचिव चिरञ्जीवी खनालले सचिव शान्तराज सुवेदीसमक्ष पेश गरेकोमा सचिव सुवेदीले निर्णयार्थ आयुक्त पाठकसमक्ष पेश गरेको देखिन्छ । आयुक्त पाठकले सदर गरेको उक्त निर्णय प्रमुख आयुक्त कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए ।

आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै दिन १७ मंसीरमा सकिएको थियो र आयोगले त्यसै दिन २८ जनालाई पत्र काटेको थियो । लगत्तै ‘आयोगले गर्नुपर्ने निर्णय केही आयुक्तले मात्र गरेकाले प्रक्रिया नमिलेको तथा आफूलाई उजुरी र आरोपबारे जानकारी नगराइएको’ भन्दै पत्रकार दीक्षितले सर्वोच्च गुहारेका थिए । सर्वोच्चमा बहसका क्रममा अख्तियारले आयोगको बहुमतले नै निर्णय गरेको जिकिर गरेको थियो ।

१२ पुस २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले ‘अदुअआबाट भएको भनिएको १७ मंसीरको निर्णयको फाइलसमेत लिई अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने छलफल गर्न सात दिनभित्र उपस्थित हुन’ आदेश दिएको थियो । त्यसपछिको सुनुवाइमा बहुमत आयुक्तको निर्णय नभएकै कारण अख्तियारले निर्णयको प्रति पेश गर्न सकेन ।

‘अदुअआ ऐन एवं नियमावली बमोजिम आयोगले नै निर्णय गरी गर्नुपर्ने कामको हकमा अन्य पदाधिकारी वा शाखा, महाशाखाले गरेको कामलाई कानूनबमोजिम आयोगको निर्णय मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । आयोगले निर्णय गरेर त्यसबमोजिम झिकाएको भन्ने पाइएन’, २१ पुस २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले भन्यो ।

तर, त्यसको दुई महीनापछि २३ फागुन २०७२ मा पत्रकार दीक्षितको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोक्दा उप–सचिव आचार्यले १७ मंसीरमा दुई जना आयुक्तले गरेको निर्णयलाई नै आयोगको निर्णय भनी टिप्पणी उठाए । (हे. टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपि) यो टिप्पणी सह–सचिव किशोरजंग कार्की, सचिव सुवेदीहुँदै आयुक्त पाठककोमा पुग्यो ।

उनले सदर गरेलगत्तै प्रमुख आयुक्त कार्कीले स्वीकृत गरे । अख्तियारले गरेको आयुक्तहरूको कार्यविभाजन र संयुक्त निर्णय प्रणालीमा ‘सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा’ को जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्त कार्कीले लिएका छन् । कार्कीले यो कार्यक्षेत्रको संयुक्त निर्णय प्रक्रियाका लागि आयुक्त पाठकलाई पदाधिकारी तोकेका छन् ।

त्यसै अनुसार आयुक्त पाठकको सदरमा प्रमुख आयुक्त कार्कीको स्वीकृति रहँदै आएको हुन सक्छ तर, यी कार्य दुई आयुक्त मात्रको निर्णय आयोगको निर्णय हुन सक्दैन भनी सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरीत छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस