प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौबुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदातलमा आज रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, केदार लुइँटेल, मनोज खड्का, प्रवीन्द्रराज जोशी र रुद्र पाठकले संयुक्त रुपमा दायर गरेको निवेदनमा दुई दलबीच भएको सो सम्झौता असंवैधानिक भएकाले कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।

निवेदनमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत र संविधानको समेत पालना नगरी सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच २३ वैशाखमा संविधान कार्यान्वयन लगायत नौबुँदे सम्झौता भएको थियो ।

इन्सेकको आपत्ति
नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच गत विहीबार भएको नौ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आपत्ति जनाएको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले आज विज्ञप्ति निकाल्दै दुई पार्टी बीच भएको सहमतिका केही बुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध भएको जनाउनुभएको छ ।

इन्सेकले उक्त सहमति गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले १८ पुस २०७१ मा गरेको परमादेश विपरीत भएको जनाएको छ ।

सम्झौताको ३ नं बुँदाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायत प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कामलाई प्रभावित गर्नाका साथै वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई झन् निरास बनाउने खालको भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस्तै बुँदा नं ७ मा उल्लेख गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफी मिनाहा दिनका लागि पहल गर्ने सहमतिप्रति पनि विरोध गरिएको छ ।

इन्सेकले द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस