संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून संसद्‌मा बनिहाले मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त ‘व्यवस्थापिका संसद् नै शक्ति हो’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुनेछ ।

२२ वैशाखमा बसेको व्यवस्थापिका संसद् बैठक । तस्वीरः विक्रम राई

यो सरकार कतै अरूको डिजाइनबाट नभई व्यवस्थापिका–संसद्कै निर्देशनअनुसार बनेकाले संसद्कै निर्देशन अनुसार चल्छु । सरकारको आयु पनि संसद्‌मै निर्भर छ।

२३ वैशाखमा व्यवस्थापिका संसद्‌मा विशेष समय लिएर गरेको करीब दुई घण्टा लामो सम्बोधनमा यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भनाइ स्पष्ट गर्न अंग्रेजी शब्दकै प्रयोग गरे। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरिसकेको एनेकपा माओवादीसँग पुनः सम्बन्ध जोडेर सरकारमाथिको संकट टारेपछि संसद् पुगेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिको शक्तिकेन्द्र जननिर्वाचित संसद् नै भएको समेत दोहोर्‍याए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको केही घण्टापछि एमाले–एमाओवादीबीच ९ बुँदे सहमति भयो। त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् २४ वैशाखका तीन घटनाले ओलीको त्यो बोलीको ‘दम’ पुष्टि गरेका छन्। पहिलो, २७ वैशाखमा तय भइसकेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँचदिने भारत भ्रमण एकाएक रद्द गरियो, मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत नगरेकाले। दोस्रो, पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो।

राजदूत उपाध्यायलाई सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको र ‘सरकार परिवर्तनका लागि गरिएका चलखेलमा भूमिका खेलेको’ भन्दै फिर्ता बोलाइएको बताइन्छ। तेस्रो, २४ वैशाखमै सुरक्षा परिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित गरिएको छ। यद्यपि, परिषद्का सदस्य रक्षामन्त्री भीम रावल सुरक्षा नीति पारित भएको मिति संयोग मात्र भएको र बैठकको मिति पहिल्यै तय भइसकेको बताउँछन्।

सरकारको साँचो र शक्तिको स्रोतबारे शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन्। तर, लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा विश्वास गर्ने मुलुकका लागि शक्तिको केन्द्र भनेकै निर्वाचित संसद् हो, अन्यत्र होइन।

संसद्को शक्ति र सामर्थ्यबारे प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति वास्तविक बोध हो वा मौसमी भाषण भन्ने समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर, प्रजातान्त्रिक सरकार ढाल्न सबैभन्दा पहिले संसद्‌माथि नै निशाना साध्ने विश्वका थुप्रै घटनाले पनि संसद्को महत्व झनै बढाएको छ।

‘विशेष समय’ चलखेल

“सरकारले जति धेरै बिजनेस दिन सक्यो सदनको काम कारबाही उति प्रभावकारी हुन्छ।”
–राधेश्याम अधिकारी
सांसद्

२१ वैशाखबाट शुरू व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेलगत्तै सकियो । बैठक जम्माजम्मी पाँच मिनेट मात्र बस्यो । दोस्रो र तेस्रो दिन अर्थात् २२ र २३ वैशाखका लागि संसद्को ‘बिजनेस’ थियो– मुलुकको समसामयिक विषयमा सांसद्हरूको धारणा।

दुई दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ९५ सांसद्ले विशेष समय लिएर आफ्ना धारणा राखे। जानकारहरू, नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक ‘विशेष समय’ लाई संसद्को मूल ‘बिजनेस’ बनाइएको बताउँछन्। पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नहुँदै विशेष समयका लागि दिनैभरि समय छुट्याइनु नयाँ अभ्यास हो।”

यस्तो अभ्यासको प्रस्तावक भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेसले विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, आगलागीलगायतका समसामयिक विषयमा छलफलका लागि भन्दै दुई दिन माग गरेको थियो। तर यसको भित्री उद्देश्य भने सरकार परिवर्तनसँग जोडिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूको ठम्याइ छ।

“समसामयिक विषयमा संसद्‌मा चर्को आलोचना गरेर सरकार ढाल्ने कांग्रेसको चाल देखियो”, एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद् रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, “प्रमुख प्रतिपक्षीले सत्ताको चलखेल गर्न दुई दिन पाए जस्तो भयो।” आफ्नो पार्टीले संसदीय गणित कायम राख्ने कसरत गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले पुनर्जीवन पाएको उनको बुझाइ छ।

हुन पनि २२ वैशाखमा संसद्‌मा बोल्ने ५२ सांसद्‌मध्ये एमाले बाहेक प्रायः सबै सरकारविरुद्ध जाइलागे। विपक्षी सांसद्हरूले पुनःनिर्माण, भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन, संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक नियुक्ति जस्ता विषयमा सरकारको कडा आलोचना गरे।

त्यही दिन तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रहसहितको विज्ञप्ति जारी गरे। त्यसलगत्तै एमाले नेताहरूले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने तर्क गरे। एमाले सांसद् अधिकारी संसद्को अन्तरिम कार्यविधिलाई मात्रै टेकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्।

नियमावली नहुँदाको नोक्सानी

“७ माघ २०७४ भित्र गरिसक्नुपर्ने कामका लागि तत्काल कार्यतालिका निर्माण गर्नुपर्दछ।”
–सुवासचन्द्र नेम्वाङ
पूर्व सभामुख

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित संसद् ४२ बुँदे ‘व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तरिम कार्यविधि, २०७२’ को भरमा चलिरहेको छ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको नियुक्ति पूर्व सुनुवाइको जिम्मा पाएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति आफू अनुकूल हुनुपर्ने दलहरूको अडानकै कारण नियमावली पारित हुनसकेको छैन।

एमालेलगायतका सत्तारुढ दलहरूले नयाँ संविधानमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् भने कांग्रेससहितका साना दलहरूले यसअघिको नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्नेमा अड्डी कस्दै आएका छन्।

दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि राधेश्याम अधिकारी सभापति रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले २२ वैशाखमा विवादसहितको नियमावलीको मस्यौदा सभामुख घर्ती मगरलाई बुझाइसकेको छ।

तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिले नियमावली पारित हुने गुञ्जायस नरहेको संसद् सचिवालय स्रोत बताउँछ। विवादित विषय संसद्को पूर्ण बैठकमा मतदान भएपछि मात्र टुंगो लाग्ने देखिन्छ।

एमाओवादी सांसद् श्याम श्रेष्ठ नियमावली नभएकै कारण संसद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको बताउँछन्। मतदान गरेरै पनि नियमावली पारित गरिहाल्नुपर्ने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “बरु नीति तथा कार्यक्रम पछि ल्याए हुन्छ, पहिले नियमावली नै टुंग्याउनुपर्छ।”

२६ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यही फेरोमा २३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। संशोधनका लागि एक दिन समय राखेर २८, २९ र ३० वैशाखमा छलफल गर्ने र ३१ वैशाखभित्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्ने संसद्को तयारी छ।

संविधानको प्रावधान अनुसार सरकारले १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अनुमानित आयव्याय (बजेट) प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

(हे. बक्स) २४ वैशाखदेखि संसद्‌मा प्रि–बजेट छलफल शुरू भइसकेको छ। छलफलमा सांसद्हरूले राखेका धारणा समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुखले सरकारलाई बुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाव अनुसार बजेटलाई अन्तिम रूप दिइने प्रचलन छ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, संसद्को नियमित काम हो। संसद्ले पारित गरेको बजेट अनुसार मात्रै सरकारले पैसा खर्च गर्न र कर उठाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्ले आफ्नो कार्यसूची अघि बढाउन यसपटक अन्तरिम कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ।

तर, पूर्वसभामुख नेम्वाङ १५ असोजमा संसद्द्वारा पारित कार्यविधि एक हप्ताका लागि मात्रै आवश्यक पर्ला भन्ने सोचमा आधारित भएको बताउँछन्। भन्छन्, “ढिलोमा १५ दिनभित्र नयाँ नियमावली बन्ला भन्ने लागेर कार्यविधि संक्षिप्त बनाइएको हो।”

नियमावली नहुँदा सरकार निर्माण, सरकारको प्रस्ताव अनुसार कानून निर्माण, सरकारको निरन्तर सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन र संवैधानिक अंगहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन भने संसद् चुकेको जानकारहरूको भनाइ छ। सरकारलाई कार्यकारिणी अधिकारप्रति जवाफदेही बनाउनुका साथै निगरानी र सचेत गर्ने काम पनि संसद्कै हो।

त्यही भएर सरकार कमजोर हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव प्रयोग गर्ने अधिकार संसद्लाई दिइएको हो। “कार्यपालिकाको निरन्तर सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका आफैं नियमावलीविहीन हुँदा गलत सन्देश गएको छ” संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “नियमावली अभावमा संसद् थातथलो नभए जस्तो देखिएको छ।”

“सरकारलाई निरन्तर अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने संसद्को आफ्नै थातथलो छैन।”
–डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद्

डा. अधिकारी नियमावली नहुँदा सांसद्देखि सिंगो व्यवस्थापिका नै आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबारे अस्पष्ट भएको बताउँछन्। “संसद्को जिम्मेवारी यति धेरै छ कि विवादलाई बहाना बनाएर उम्किन सकिन्न”, उनी भन्छन्। सभामुखले ठाडो आदेश दिएर भए पनि आवश्यक नियम बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने/नमिल्ने बहसको जड पनि नियमावली नै थियो। नयाँ संविधान अनुसार नियमावली बनेको भए यस्तो विवाद हुने नै थिएन। किनभने संविधानमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’, भनिएको छ।

संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, १४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय र २१ महीना बाँकी यो संसद्को आयु जस्ता कारणले पनि व्यवस्थापिका संसद्ले पूरा गर्नुपर्ने भूमिका नियमित संसद्को भन्दा विशेष छ।

आवश्यक कानून चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनु व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो। सामान्य शब्द हेरफेर गरेर संविधानसँग मिलाउन सकिने मौजूदा ऐन १९३ भने संसद्ले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत संशोधन गरिसकेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरे संविधान कार्यान्वयनका लागि १३८ विषयमा नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “केही दिनभित्रै संसद् सचिवालयमा नयाँ संविधान बमोजिमका विधेयकहरू दर्ता गर्छौं।” १४ वटा विधेयक संसद्मा पेश हुने तयारीमा रहेको पनि उनी बताउँछन्। अघिल्लो अधिवेशनबाटै पारित हुन नसकेका ३६ वटा विधेयक संसद्मै छन्, जसमध्ये ९ विधेयक दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिहरूमा पठाइएको छ।

त्यसो त संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकै कारण विभिन्न क्षेत्रमा सिफारिश भइसकेका नियुक्ति पनि रोकिएका छन्। सरकारले ७ वैशाखमा २१ देश तथा २४ वैशाखमा ओमानका लागि राजदूत सिफारिश गरे पनि सुनुवाइ नभएरै नियुक्ति रोकिएको छ।

निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्तविहीन छ। आयोगमा डा. अयोधीप्रसाद यादवको नाम सिफारिश भए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु नै पुनःनिर्माण प्रभावकारी नहुनुको कारक भनेको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि संसद्ले आवश्यक ऐन चाँडो बनाउनुको विकल्प छैन।

त्यति मात्रै होइन सुनुवाइ समिति नहुँदा न्यायपालिका नै प्रमुखविहीन बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सुशीला कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमै खुम्चनु परेको छ। १८ फागुनमा न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेका सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन।

७ माघको ‘तरबार’
संविधानमै व्यवस्थापिका संसद्को आयु ७ माघ २०७४ सम्म मात्र तोकिएको छ। जसअनुसार पनि संघीय व्यवस्थापिका गठनमा आवश्यक आधारहरू तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि व्यवस्थापिका संसद्कै हो। संसद्लाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी बोकेको सरकारको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको देखिंदैन।

सांसद् राधेश्याम अधिकारी संघीयता, विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी ऐनका मस्यौदा तत्काल सदनमा पुर्‍याउन ढिलो भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारले पर्याप्त विधेयकहरू दिन सके आवश्यक ऐनहरू पनि तयार हुन्छन्, संसद्ले काम पनि पाउँछ।” स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन घोषणा अगावै आवश्यक कानून बनाएर दुरुस्त राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेट अधिवेशनमा पारित गर्न नसकिने विधेयकका लागि मात्रै हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्नेमा अधिकारी जोड दिन्छन्।

संघीय व्यवस्थापिका पूरा हुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै गठन हुनुपर्दछ। प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ। यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको दरले ५६ सांसद् निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ८६ को (क) मा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानून बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ सांसद् निर्वाचित हुने प्रावधान छ।

लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अवयव आवधिक निर्वाचनका लागि तयारी भए, नभएको विषयमा पनि संसद्ले नै सरकारलाई झ्क्झ्क्याउनुपर्ने हो। सरकारले ७ माघ २०७४ पछिको संभावित रिक्तताबारे आजै विचार गर्नुपर्छ। “निर्वाचित निकायलाई निरन्तरता दिन पनि ७ माघअघिको कार्यतालिका बनाएरै अघि बढ्नुपर्दछ”, पूर्व सभामुख नेम्वाङ भन्छन्। यसका लागि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी मात्रै होइन असन्तुष्ट मधेशी मोर्चासमेतको मतैक्यता हुनुको विकल्प छैन।

संविधानका कतिपय प्रावधानमा असहमति राखेर आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले २४ वैशाखमा संसद् बैठक बहिष्कार गरे। आफ्नो मागमा सरकार गम्भीर नभएकाले बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सांसद् अशोक राईको भनाइ छ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानसभाबाट जारी संविधान स्वीकार गरिनसकेको बताउँदै आए पनि नयाँ संविधान अनुसार गत २४ असोजमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भने मतदान गरिसकेका छन्। “प्रधानमन्त्री चुनावमा मतदान गरिसकेकाले मधेशकेन्द्रित दलका सांसद्हरूले संविधान स्वीकारेको छैनौं भन्नुको तुक छैन”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कांग्रेस नेता भन्छन्, “मन लागेको वेला भोट हाल्न आउने अनि मन नलागेका वेला संसद बहिष्कार गर्‍यौं भन्नु अवसरवाद मात्र हो।”

त्यसो त पूर्व सभामुख नेम्वाङ मधेशकेन्द्रित दलले पनि संविधान स्वीकारिसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधानमा उहाँहरूका केही असन्तुष्टि छन् जसलाई दलहरूले वार्ता र संवादमार्फत टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्दछ।”

त्यसो त सरकारलाई निरन्तर अनुगमन गर्ने संसद् पनि सरकारकै नियन्त्रणमा हुन्छ। बहुमत सांसद् आफ्नो पक्षमा नभएका वेला सरकार परिवर्तन हुन्छ। बहुमत सांसद् नभएकै कारण प्रतिपक्षले जति चर्को बोले पनि संसद्बाट पारित गराउन सक्दैन।

संसद्‌मा प्रतिपक्षको आवाज एक हिसाबले जनतालाई प्रशिक्षित गरे जस्तो मात्रै हो। त्यस्तै बहुमत आफ्नो पक्षमा भए पनि सभामुख प्रतिपक्षी दलको हुन्छ। तर, सरकार पक्षकै सभामुख हुँदा पनि संसद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

गएको १८ फागुनमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएकाहरूलाई २३ फागुनमा सभामुख घर्ती मगरले फिर्ता गरेकी थिइन्। सत्तारुढ दलभित्रकै भागबण्डामा देखिएको विवादको चरम रूप थियो, त्यो।

दलीय भागबण्डा मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयबाट जननिर्वाचित संसद् बेखबर भएका घटना नभएका होइनन्। पटक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको समर्थनमा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयासदेखि सरकार टिकाउन एमाले र एमाओवादीबीचको ९ बुँदे सहमतिको पछाडि मुख्य मकसद भने संसद्मा ३०१ पुर्‍याउनु नै हो। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संसद्ले निर्माण गरेको सरकार सम्बन्धी निर्णय सदनभित्रै हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “निर्वाचित संसद्लाई नै शक्ति मान्दा बाहिर पनि राम्रो सन्देश जान्छ।”

……………………….

१५ जेठ अर्थात् बजेट

२३ वैशाखमा व्यवस्थापिका संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

संविधानको धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संसद्‌मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बजेट पेश गर्ने मिति संविधानमै उल्लेख भएको यो पहिलोपटक हो। संविधानमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति गणतन्त्र दिवसको दिन पारिएको छ।

संविधान अनुसार अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाएर वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ।

आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा डेढ महीना पहिला नै बजेट आउँदा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संविधानमै उल्लेख भएपछि यसअघि जस्तो चालू आर्थिक वर्ष सकिएको सात–सात महीनासम्म पनि बजेट प्रस्तुत गर्न नसकिने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा गरिएको छ।

बजेट नियमित हुँदा पनि सामान्यतया असार अन्तिम साता ल्याउने गरिन्थ्यो। त्यसो त सदनको छलफलपछि बजेट पारित हुँदा कार्यान्वयनमा भने दशैं, तिहारपछि मात्रै जान्थ्यो। अर्थविद् केशव आचार्य अबको बजेट १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन्।

नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा ६ हप्ता पहिलादेखि नै बजेटमा दफाबार छलफल हुने देखिन्छ। तर दफाबार छलफलको मिति अझै कम गर्नुपर्ने अर्थविद् आचार्यको सुझाव छ।

सिंगो हाउसमा छलफल गर्नुको सट्टा संसदीय समितिहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटमा छलफल गर्न दिए बजेट चाँडो पारित हुने उनको तर्क छ। १५ जेठमा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाबाट उत्साहित आचार्य भन्छन्, “सबैभन्दा ठूलो कुरा दुईतिहाइ बजेट अन्तिम तीन महीनामा खर्च गर्ने चलनको अन्त्य हुनेछ।”

…………………………………………………….

संसद् नै निर्णायक’

नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक

संविधान कार्यान्वयन र पुनःनिर्माण जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाका कारण व्यवस्थापिका संसद्सामु ठूलो जिम्मेवारी छ। संसद्ले दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने वेला यही हो। तर आफ्नै लागि नियमावलीसमेत नबनाउनु भने शुभसंकेत होइन। संविधान जारी भएको आठ महीनापछि पनि पुरानै नियमावलीको भरमा संसद् चल्नुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिंदैन।

निर्वाचित संसद् हुँदाहुँदै नेताहरूले बाहिरै बसेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने चलनको अन्त्य गर्नै पर्दछ। नियमावली मस्यौदा समितिले विवादित विषयमा निर्णय गर्न नसक्नुको मूल कारण नै संसद्बाहिर निर्णय गर्ने परिपाटी हावी भएर हो। यतिवेला त संसदीय प्रणालीलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउनेतिर पो लाग्नुपर्छ।

कार्यपालिकालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्थापिकाको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएन। सानातिना कामका लागि पनि संसद्मा विभिन्न समिति वा उपसमिति गठन हुन्छन्। तर संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो समिति वा ‘फोकल पोइन्ट’ बनेको छैन। लाखौं नेपाली घरविहीन भएको अवस्थामा पनि पुनःनिर्माणमा दबाब दिने समिति बनाउन संसद्ले आवश्यक ठानेको छैन। राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयमा संसद्ले समिति नै बनाएर काम थाल्नुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस