रिपोर्टमंगलबार, बैशाख २८, २०७३

देशले खोजेको ‘महागठबन्धन’

रामेश्वर बोहरा

deuba and oliसरकारमाथिको संकट टार्न प्रम केपी ओली तत्काललाई सफल भए पनि संक्रमणको अन्तिम चरणमा रहेको देशले प्रमुख दलहरूको सहकार्य खोजिरहेको छ।

एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट हठात् राजीनामा घोषणा गरेको दिन थियो– ४ मे, २००९। हिंसात्मक विद्रोहको अवतरणपछि भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको राप र तापसँगै प्रधानमन्त्री बनेका दाहालसँग नेकपा (एमाले) र मधेशी जनअधिकार फोरमलगायतको समर्थन थियो।

सरकार स्पष्ट बहुमत र सुविधाजनक स्थितिमा थियो। तर, प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने आफ्नै अपरिपक्व निर्णयले सिंहदरबारबाट बाहिरिनु परेपछि दाहाललाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेन।

संयोग, ठीक ७ वर्षपछि ४ मेकै दिन दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने घोषणा गरे। नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमार्फत सहयोग गर्न आह्वान गरेका दाहालले एमालेसँगको सत्ता साझेदारी टुटेको संकेत पनि गरे।

दाहालका यी दुई घोषणाबीच धेरै समानता देखियो। त्यसवेला निर्धक्क चलिरहेको सरकार दाहालको उटपट्याङले गिरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बिथोलियो। यसपालि पनि गठबन्धनको प्रमुख घटकका नेताको यस्तो घोषणाले एक दिनअघि (२१ वैशाखमा) शुरू भएको संसद् अधिवेशनमा वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न जुटेको गठबन्धन सरकारमाथि गम्भीर संकट आइलाग्यो।

तर, राजनीतिक ‘रङ’ बदल्न माहिर दाहालको यसपटकको घोषणा भने २४ घण्टा पनि टिकेन। कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री हुने घोषणा गरेका दाहाल सत्तारुढ एमालेसँगको ‘बार्गेनिङ’ पछि पुनः वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिन राजी भए।

दाहालले जोड्न खोजेको कांग्रेससँगको सत्ता–सहयात्रा शुरू नहुँदै भताभुंग बन्यो। कांग्रेसवृत्तबाट भइरहेको धोकाधडीको यो विघ्न आरोप दाहालले सम्भवतः यसअघि कहिल्यै खेपेका थिएनन्।

जोगिएको अवसर
२३ वैशाख राति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको एमाले–एमाओवादी ९ बुँदे लिखित सहमति र त्यसमा नपरेको सत्ता हस्तान्तरणको अलिखित समझदारीले एमाओवादीलाई तत्कालका निम्ति एमालेसँगको सत्ता–साझेदारीमा कायमै राखेको छ।

बालुवाटार बैठकबाट चुहिएका सूचनाहरूले संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रम ओलीले दाहाललाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने संकेत गरेका छन्।

तर, प्रम ओलीले २२ वैशाख साँझ दाहालसँगको छलफलमा ‘प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा भए मलाई नै भनेको भए हुन्थ्यो, यही गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो’ भनेको बाहेक एमाओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुनै सहमति नभएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

समयसीमा नतोकिए पनि के प्रम ओलीले ढिलोचाँडो दाहाललाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्लान्? मुलुकको राजनीतिमा अबको पेचिलो प्रश्न सम्भवतः यही हुनेछ।

सरकार फेरबदलको यो प्रकरण सफल भइदिएको भए दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने थिए त? सम्भवतः दाहालले पनि यो प्रश्नको चित्तबुझदो उत्तर नपाएकै कारण रातारात उनको ‘मूभ’ बदलियो। ‘सहमतीय सरकार भए दाहाल, बहुमतीय भए आफू प्रधानमन्त्री हुने’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको संकेत पाएर नै दाहालको मनस्थिति फेरिएको उनी निकटस्थहरू बताउँछन्।

त्यसमाथि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका देउवाले आश्वासन बमोजिम मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्पष्ट समर्थन दाहालको पक्षमा नजुटाउनु वा जुटाउन नसकेको देखिनु पनि उनका निम्ति थप आशंकाको विषय बन्यो।

तर, यो प्रकरण टुंगोमा पुगेको भए कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने निश्चित थियो।

वर्तमान गठबन्धन भत्किएर दाहाल वा देउवा जोसुकै प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि एमाले प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्थ्यो। कांग्रेस र एमाओवादी दुवैसँग एमालेको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण बन्थ्यो। दाहालको ‘मूभ’ ले कम्तीमा त्यो परिस्थिति आएन।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, “यो बिन्दुमा सरकार ढलेर अर्को सरकार बनेको भए एउटा चरण फेरि पनि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा बित्थ्यो, जटिलता थपिंदै जान्थे।”

कांग्रेसको प्रस्ताव बमोजिम आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सार्वजनिक अपील गरेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले त्यसबाट पछि हट्दै भनेका छन्– ‘प्रमुख दलहरूको सहमतीय सरकार बन्ने स्थिति नदेखेपछि म पछि हटेको हुँ।’

दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने अग्रसरता र पछि हट्ने कदमका पछाडि देखिने, नदेखिने थुप्रै कारण रहे पनि उनले एउटा कुरा भने महत्वका साथ उठाए– ‘प्रमुख दलहरू सहभागी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार।’

एमाले–एमाओवादी ९ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै यसलाई महत्वसाथ उल्लेख गरिएको छ– ‘संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने।’

एमाले र एमाओवादीलाई साँच्चिकै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकताबोध भएको हो या औपचारिकताका लागि मात्र उनीहरूले यसको प्रसंग उठाएका हुन् भन्ने समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर, दशक लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्तिम चरणमा गुज्रिरहेको देशले भने संविधान निर्माणमा देखिए जस्तै प्रमुख तीन दलबीचको एकता र सहकार्यकै माग गरेको छ।

नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार ७ माघ २०७४ पछि व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने छैन। त्यो अवधिमा संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय संसद् समेत गठन गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यसका लागि गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम हुन बाँकी नै छ। मधेशकेन्द्रित दललगायतको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको स्वीकार्यता बढाउने काम पनि गर्नुपर्नेछ।

आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गरेर समेत अघि बढ्नुपर्ने यी काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि प्रमुख दलहरू एकठाउँ उभिनुपर्नेछ। मुख्यतः कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एक ठाउँ उभिएकै कारण देशभित्र र बाहिरका षडयन्त्र निस्तेज पार्दै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो। र, सरकार फेरबदलको पछिल्लो चलखेलसँगै त्यस्तो षडयन्त्रको पुनरोदय भएको स्पष्ट संकेत देखिंदैछन्।

प्रा. पोखरेल संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यभार पूरा गर्न र त्यसबीचमा आइलाग्ने अनेकन् जटिलतासँग जुध्न पनि प्रमुख दलहरू एकठाउँ उभिनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। त्यसका लागि संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति जस्तै अर्को ‘ब्रेक थ्रू’ आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

“कुनै समझदारी गरेर एमालेले एमाओवादीलाई थामथुम गरेको हो भने पनि खिचातानी चलिरहन्छ, योसँग बाह्य शक्ति पनि जोडिएकाले सरकार यही रूपमा निर्वाचनसम्म जान सक्दैन” प्रा. पोखरेल भन्छन्, “कहीं न कहीं ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नैपर्छ, त्यसकारण ढिलोचाँडो तीनवटै दल एकठाउँ आउने परिस्थिति बन्छ।”

संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सहभागी ‘महागठबन्धन’ को महत्व संविधान निर्माणका क्रममा देखिइसकेको छ। प्रा. पोखरेल संसद्मा सत्तापक्ष र बलियो प्रतिपक्ष भन्ने लोकतन्त्रको अवधारणा ‘सबै कुरा ठीकठाक रहँदा’ मात्र सार्थक हुने बताउँछन्।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबीच कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको भनिए पनि संविधान जारी भएलगत्तै बढेको कांग्रेस–एमाले तिक्तताले प्रमुख दलहरूबीचमा फाटो ल्यायो। एमाले र एमाओवादीसहितको गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए, तर कांग्रेस प्रतिपक्षी कित्तामा पुग्यो।

प्रमुख दलहरूबीचमा आएको यो फाटोसँगै संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्त हुनपुगेको छ। यदाकदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रसंग उठ्दा एमाले नेताहरूले भन्ने गरेका छन्– ‘कांग्रेसले हाम्रो नेतृत्व स्वीकार्दैन भने हामीले मात्र किन कांग्रेसको नेतृत्व मान्ने?’

एमाले पंक्तिमा यस्तो ‘इगो’ देखिइरहँदा कांग्रेसमा पनि एमालेलाई ‘देखाइदिने’ हुटहुटी चुलिएको दृष्टान्त हो, सरकार ढाल्ने पछिल्लो प्रकरण।

‘रियलाइजेशन’ को वेला
‘चुनावसम्म यही सरकार’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति सरकार परिवर्तनको पछिल्लो प्रकरण साँच्चिकै खतराको घण्टी बनेको छ।

गठबन्धनकै सहयात्रीबाट पहिलोपटक उनले यो विघ्न ‘थ्रेट’ महसूस गरेको हुनुपर्छ। सँगसँगै सरकार ढाल्ने कांग्रेसको ‘परीक्षण’ पनि असफल भएको छ, मुख्यतः एमाओवादीको दोहोरो भूमिकाका कारण।

यो प्रकरणले अरू जेजस्ता परिणाम ल्याए पनि मुख्यतः कांग्रेस र एमाले दुवैलाई झस्काइदिएको छ। तत्कालका लागि संकट टारे पनि एमालेले ‘सत्ताका सारथि’ माथि विश्वास गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको छ भने कांग्रेसका लागि त सम्भावित सारथि नै अविश्वसनीय सावित भएको छ।

यही कारण पनि हुनसक्छ, कांग्रेसभित्र ‘हतारमा सरकार परिवर्तन गर्न खोजेको’ भन्दै सभापति देउवाको आलोचना शुरू भएको छ।

एमालेमा पनि कांग्रेससँगै सरकारमा सहकार्य गर्नुपर्ने मत पहिलेदेखि नै बलियो छ। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अजेण्डामा कांग्रेस–एमाले सहकार्य अझै सम्भव रहेको बताउँछन्।

“नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने ठूलो कुरा होइन, त्यो जसको पनि हुनसक्छ”, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य रिमाल भन्छन्, “रंगशाला निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान हो, रंगशाला निर्माणपछि ट्रयाकमा त जो पनि हिंड्न सक्छ।”

एमालेका एक नेता मुख्यतः एमाओवादीका कारण सरकारमाथि उत्पन्न भएको संकट पार लगाउन प्रम ओली कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत सम्पर्कमा रहेर पछिल्लो कदम चालेको बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संविधानमाथि स्वीकार्यता बढाउनु, संविधानको कार्यान्वयन गर्नु र शान्ति र स्थिरतामार्फत समृद्धिपथमा डोर्यासउनु मुलुकको प्रमुख कार्यभार रहेको बताउँछन्।

भन्छन्, “यी मुद्दामा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच खासै मतभिन्नता छैन, यी कार्यभार पूरा गर्ने सवालमा कांग्रेसले कुनै व्यवधान गरेको छैन, तर सरकार गम्भीर देखिएन।”

संविधान निर्माणताका प्रमुख दलहरूबीच भएजस्तै सहकार्यको सम्भावना कत्तिको छ त? उनी भन्छन्, “त्यसका निम्ति पनि सत्तारुढ दलले स्पष्ट खाका अगाडि सार्नुपर्यो, त्यसो हुँदा संवाद शुरू हुनसक्छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...