अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, बैशाख २९, २०७३

अँध्याराे सुरुङकाे यात्रा

विष्णु रिजाल

कुनै पनि दल नेतृत्वकाे सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी फेरि पनि गैर–राजनीतिक सरकारका नाममा अाफ्नाे इच्छापात्रलाई सतहमा ल्याउने खेल शुरु भइसकेकाे छ ।

bisnu rijal‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्‌मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ।’

नेपालको संविधान (धारा २९६) ले व्यवस्थापिका–संसद्का लागि निर्धारण गरिदिएको यो समयसीमा आउन २१ महीना बाँकी छ। तर, राजनीतिले समातेको दिशा र गतिले त्यसपछि मुलुक कता जाला भन्ने संशय भने अहिले नै उत्पन्न गराएको छ।

प्रत्येक ६/८ महीनामा सरकार परिवर्तन हुने र सधैं सरकार बनाउन/गिराउनमै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भइरहने नियतिबाट गुजि्ररहेको नेपालमा निर्धारित समयसीमाभित्र गर्नुपर्ने काम सम्पन्न हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिएको छ। अहिलेसम्म कुनै काम पनि समयसीमाभित्र भएका छैनन्।

७ माघ २०७४ सम्म मुलुकले एउटा लोकतान्त्रिक चक्र पूरा गर्नुपर्ने कल्पना संविधानले गरेको छ। त्यसपछि हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावले संक्रमणकालको अन्त्य गर्छ र मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँछ।

तर, त्यसका लागि आवश्यक आधारभूत तयारी समेत यसबीचमा पूरा हुने आधार दिनदिनै कमजोर भइरहेका छन्। एउटा उदाहरण, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् आफ्नै नियमावली बनाउन नसकेर पंगु बनेको छ। लामो समयसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाइ हुनसकेको छैन। सरकारले संसद्लाई आवश्यक ‘बिजनेस’ दिनसकेको छैन भने सरकारमाथि लगाम लगाउन प्रतिपक्ष चुकेको छ।

धेरै छन् बाँकी काम
एक वर्षभित्र पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालतको स्थापना गरिसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधान बनेको आठ महीनासम्म पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न कुनै कानून बनाइएको छैन। कानून नबने अब बाँकी चार महीनापछि पुनरावेदन अदालत खारेज हुँदा उच्च अदालतको स्थापना कसरी गर्ने भन्ने अन्योल अझ् बढ्नेछ, जसले न्यायप्रणालीको ‘हाइर्‍यार्की’ मै रिक्तता ल्याउन सक्छ।

म्याद थप्न सकिने पुनरावेदनका २६ जना न्यायाधीश कानूनको अभावमा बीचमै घर फर्कनु परेको छ। सरकारको शासकीय क्षमता कति कमजोर छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो, यो।

अर्को, अहिलेसम्म संघीयताको टुंगो लागेको छैन। मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलन बेवारिसे अवस्थामा पुगे पनि अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार सात प्रदेशको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ। दिल्लीमा बुझाइएको चारबुँदे ‘ननपेपर’ को मानका लागि पनि त्यसमा संशोधन हुने निश्चित जस्तै छ। ती प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने काम त परको कुरा, केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रको वितरण के–केका आधारमा हुने भन्ने पनि सहमति भएको छैन।

१४ वर्षदेखि बेवास्तामा परेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न कुनै पनि दल इच्छुक देखिंदैनन्। यही अवस्था रहँदा संसद्को माथिल्लो सदन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल नै गठन हुँदैन। त्यसवेला संक्रमणकालीन अवस्था अन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायम नरहने मात्र होइन, संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष नै बेवारिसे हुन्छ।

कानून मन्त्रालयका अनुसार, संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै तीन सय नयाँ कानून आवश्यक छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुबाहेक अहिलेसम्म त्यसबारेमा ठोस छलफल शुरू समेत भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्ले थोरै कानूनका मस्यौदा संसद्सम्म त पुर्‍याएको छ तर, ती पनि पर्याप्त छैनन्। यही गतिले बाँकी २१ महीनामा ३०० कानून बन्नै सक्दैनन्। पुराना कानूनलाई नयाँ संविधानसम्मत संशोधन गर्ने काम त अलग्गै छ।

प्रदेशको कुनै पनि संरचनाका बारेमा योजना बनेको देखिंदैन। शासन सञ्चालनका लागि सबै प्रदेशहरूमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ ध्यानै गएको छैन। प्रदेशसभाले निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउने भएकाले अहिल्यै संरचना बनाउन सकिने कुरा पनि भएन।

यस्तो अवस्थामा भोलि गभर्नर, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका कार्यालयहरू कसरी रातारात बनाउन सकिन्छ? प्रदेशसभा भवन र प्रादेशिक कार्यालयका संरचना निर्माणबारे पनि गृहकार्य शुरू भएको छैन।

संविधान बने पनि संक्रमणकाल टुंगिएको छैन। टुंग्याउन सबै दल एउटै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर, दलहरूबीच कुनै विषयमा न्यूनतम पनि सहमति देखिएको छैन। संसद्को नियमावली बनाउने जस्तो अनिवार्य र सामान्य कुरामा पनि लेनदेनको हानथाप छ। सरकारले गर्ने राजनीतिक नियु्क्तिहरूमा समेत प्रमुख विपक्षले भागबन्डाको आशा गर्ने स्थिति बनेको छ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका सबै माग जायज नभए पनि उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सकिंदैन। मधेश समस्या जति लम्बिन्छ, संविधानको कार्यान्वयन त्यति ढिला हुन्छ। राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमतिमा आवश्यक कानून नबनेसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अहिलेको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिंदैन।

अँध्यारो सुरुङको यात्रा!
भनिन्छ, संकट बाजा बजाएर आउँदैन। तर, नेपालमा आजसम्म संकट बाजा बजाएरै आएको छ। जस्तो, २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका कारण चुनाव हुन नसक्ने जान्दाजान्दै सत्ताको आयु लम्ब्याउनकै लागि संसद् विघटन गरे। जसमा राजा ज्ञानेन्द्र्र शाहले खेल्न पाए, र एउटा संकटको बीजारोपण त्यहीं भयो।

अर्को, दलहरूलाई थाहा नभई पहिलो संविधानसभाको म्याद सकिएको होइन। पटकपटक थपिएको सभाको म्याद १५ जेठ २०६९ मा सकिन्छ भन्ने सबै दललाई जानकारी थियो। सर्वोच्च अदालतले म्याद थाप्न मिल्दैन भन्ने फैसलासमेत सुनाइसकेको थियो।

त्यस्तो अवस्थामा पनि दलहरूले केही गरेनन् र मुलुक अकल्पनीय संवैधानिक संकटमा फँस्यो। फलस्वरुप, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यस दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन खल्बल्याइएको शक्ति सन्तुलनलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामीले तिरेको मूल्य यति छिट्टै बिर्सन मिल्दैन।

अबको २१ महीनामा कम्तीमा दुई वटा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिंदैछ। त्यसैले दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा सरकार फाल्ने र नयाँ बनाउनेमै केन्द्रित हुनेछ।

हामीसँग विकल्पहरू सकिंदै छन्। एमालेपछि एमाओवादी वा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने रहर पनि बाँकी समयमा पूरा होला। तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गर्नेबारेमा भने कसैको पनि ध्यान देखिंदैन।

वैधानिक र स्वाभाविक विकल्पहरू सकिएपछि अवैधानिक र अस्वाभाविक विकल्पहरू हावी हुन्छन् भन्ने निकट विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ। एउटा दललाई अर्कोले नमान्ने अनि एउटा नेताले अर्कोलाई नस्वीकार्ने भएपछि अर्को ‘खिलराज रेग्मी’ को खोजी गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। कतिपय शक्तिकेन्द्रहरू नेपालमा फेरि त्यही प्रयोग गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिंदैछ। अहिलेका मार्गचित्रले पुर्‍याउने गन्तव्य पनि त्यही नै हो।

संकट एकाएक आउँदैन, त्यसका लागि पर्दा पछाडि अनेक चलखेल हुने गर्छन्। एकपछि अर्को दललाई असफल बनाउने र अन्ततः दलहरूबीच सहमति बन्न नदिने स्थिति निर्माण गर्नका लागि भइरहेका प्रयास त्यही चलखेलका रूपहरू हुन्।

एउटा दलका विरुद्ध अर्कोलाई खडा गर्ने कोशिश पनि भइरहेको छ। यसको अन्तिम परिणाम कुनै पनि दल नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी फेरि पनि गैर–राजनीतिक सरकारका नाममा आफ्नो इच्छापात्रलाई सतहमा ल्याउनेसम्म हुनेछ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुलुक डरलाग्दो सुरुङतिर हिंडिरहेको प्रतीत हुन्छ। तर, एकरातमै सरकार हल्लाउने विशिष्ट क्षमता भएको मुलुकमा सबै कुरा सहज यात्राका लागि भइरहेका छैनन् भनेर बुझन कठिन छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...