अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को कार्यविधि– २०७० ले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने कसूरको बारेमा अनुसन्धानको कारबाही अघि बढाउने विषय’ आयोगको निर्णयबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अदुअआ नियमावली २०५९ को नियम ३ (४) ले बहुमत आयुक्तको निर्णय मात्रै आयोगको निर्णय मानिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगमा हाल रहेका ६ आयुक्तमध्ये बहुमतको कम्तीमा तीन जनाकोनिर्णय मात्रै आयोगको निर्णय हुन सक्छ।

‘बहुमत कायम हुन नसकेको अवस्थामा’ निर्णायक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रमुख आयुक्तको मतगणना गरिन्छ। अर्थात् गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने कसूरबारे अनुसन्धानको कारबाही अघि बढाउने विषय बहुमत आयुक्तको निर्णयबाट मात्रै सम्पादन गर्नुपर्छ। प्रशासनिक व्यक्ति वा अनुसन्धान अधिकृतको तजबिजी निर्णयलाई आयोगको निर्णय मान्न सकिन्न।

तर, अख्तियारले १७ मंसीर २०७२ मा राजनीतिज्ञ, पूर्व प्रशासक, कर्मचारी र पत्रकारलगायतलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सम्पत्ति विवरण फारम भराउने निर्णय गर्दा भने प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकले मात्र निर्णय गरेको पाइएको छ।

हिमाल लाई प्राप्त उक्त निर्णयको प्रतिमा अख्तियारका उप–सचिव रामप्रसाद आचार्यले उठाएको टिप्पणी सह–सचिव चिरञ्जीवी खनालले सचिव शान्तराज सुवेदीसमक्ष पेश गरेकोमा सचिव सुवेदीले निर्णयार्थ आयुक्त पाठकसमक्ष पेश गरेको देखिन्छ। आयुक्त पाठकले सदर गरेको उक्त निर्णय प्रमुख आयुक्त कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए।

आश्चर्यलाग्दो कुरा के छ भने, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै दिन १७ मंसीरमा सकिएको थियो र आयोगले त्यसै दिन २८ जनालाई पत्र काटेको थियो।

लगत्तै ‘आयोगले गर्नुपर्ने निर्णय केही आयुक्तले मात्र गरेकाले प्रक्रिया नमिलेको तथा आफूलाई उजुरी र आरोपबारे जानकारी नगराइएको’ भन्दै पत्रकार दीक्षितले सर्वोच्च गुहारेका थिए। सर्वोच्चमा बहसका क्रममा अख्तियारले आयोगको बहुमतले नै निर्णय गरेको जिकिर गरेको थियो।

१२ पुस २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले ‘अदुअआबाट भएको भनिएको १७ मंसीरको निर्णयको फाइलसमेत लिई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने छलफल गर्न सात दिनभित्र उपस्थित हुन’ आदेश दिएको थियो।

त्यसपछिको सुनुवाइमा बहुमत आयुक्तको निर्णय नभएकै कारण अख्तियारले निर्णयको प्रति पेश गर्न सकेन।

‘अदुअआ ऐन एवं नियमावली बमोजिम आयोगले नै निर्णय गरी गर्नुपर्ने कामको हकमा अन्य पदाधिकारी वा शाखा, महाशाखाले गरेको कामलाई कानूनबमोजिम आयोगको निर्णय मान्न सकिने अवस्था रहँदैन। आयोगले निर्णय गरेर त्यसबमोजिम झिकाएको भन्ने पाइएन’, २१ पुस २०७२ मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले भन्यो।

तर, त्यसको दुई महीनापछि २३ फागुन २०७२ मा पत्रकार दीक्षितको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृत तोक्दा उप–सचिव आचार्यले १७ मंसीरमा दुई जना आयुक्तले गरेको निर्णयलाई नै आयोगको निर्णय भनी टिप्पणी उठाए।

यो टिप्पणी सह–सचिव किशोरजंग कार्की, सचिव सुवेदीहुँदै आयुक्त पाठककोमा पुग्यो। उनले सदर गरेलगत्तै प्रमुख आयुक्त कार्कीले स्वीकृत गरे।

अख्तियारले गरेको आयुक्तहरूको कार्यविभाजन र संयुक्त निर्णय प्रणालीमा ‘सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखा’ को जिम्मेवारी प्रमुख आयुक्त कार्कीले लिएका छन्। कार्कीले यो कार्यक्षेत्रको संयुक्त निर्णय प्रक्रियाका लागि आयुक्त पाठकलाई पदाधिकारी तोकेका छन्।

त्यसै अनुसार आयुक्त पाठकको सदरमा प्रमुख आयुक्त कार्कीको स्वीकृति रहँदै आएको हुन सक्छ तर, यी कार्य दुई आयुक्त मात्रको निर्णय आयोगको निर्णय हुन सक्दैन भनी सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरीत छन्।

यो पनि हेर्नुहोस्: अख्तियारको स्वेच्छाचारिता रोक्न संसदीय सक्रियता

प्रतिकृया दिनुहोस