संविधानमा समाजवादको साझा सपना देखे पनि न देशको शासनप्रणाली समाजवादोन्मुख छ न नेताको चरित्र ।

संविधान लेखनको मुख्य रस्साकस्सी राज्यको पुनर्संरचनामा रह्यो। सिद्धान्ततः मुलुक सात प्रदेशको संघीय संरचनामा गइसके पनि थप प्रदेश र प्रादेशिक सीमा हेरफेरका माग थाती रहेकाले पुनर्संरचना अद्यापि विवादित नै छ।

संघीय शासनप्रणाली स्वीकारेको गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको अर्थ–सामाजिक चरित्रबारे जति बहस हुनुपर्ने थियो त्यो हुनसकेको छैन।

‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भनिएबाट संघीय नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचना समाजवादी चिन्तनबाटै निर्देशित हुने अर्थ निकाल्न सकिन्छ। तर, संविधानमै उल्लिखित राज्यको आर्थिक नीतिमा ‘सार्वजनिक, निजी, सहकारी र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने’ भन्ने वाक्यको मर्म केलाउने हो भने यो बाटो नवउदारवादी अर्थतन्त्रकै हो। जुन एक्काइसौं शताब्दीमा संसारका अधिकांश मुलुकहरूले अवलम्बन गरेकै आर्थिक प्रणाली हो।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समाजवाद र साम्यवादलाई राजनीतिक दर्शनको आधारशिला बनाएकै कारण उनीहरूमा समाजवादप्रति मोह बाँकी रहेको बुझन सकिन्छ। त्यसो नहुँदो हो त नेपाली कांग्रेस जस्तो मध्यमार्गी लोकतान्त्रिक दल, एमाले जस्तो नरमपन्थी बाम पार्टी र एमाओवादी जस्तो सशस्त्र द्वन्द्वमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा समाहित वामपन्थी दलको मिलनबिन्दु समाजवाद बन्ने थिएन।

संविधानको प्रस्तावना र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवाद लेखिने पनि थिएन। समाजवादको साझा बिन्दुमा आइपुगे पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा यिनै दलहरू ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने वाक्यमा सहमति व्यक्त गर्छन्। यसले समाजवादलाई दलहरूले पूर्णरूपेण स्वीकार गरिनसकेको प्रष्ट हुन्छ। समाजवाद शब्दप्रतिको आसक्ति यहाँ पनि प्रकट हुन्छ।

शब्दमा पूँजीवाद, साम्यवाद वा समाजवाद जे भनिए पनि व्यवहारमा आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायी कुनै पनि देश वा शासनप्रणालीको मुख्य कर्तव्य उसका नागरिकहरूको उन्नति हो, जुन कुरा समतामूलक समावेशी सोच र उन्नतशील अर्थव्यवस्थाबाट मात्र सम्भव छ।

लोकतन्त्र र समाजवादलाई रटानमा सीमित राखेर अन्धराष्ट्रवादमा लिप्त हुने हो भने त्यो मुलुक उत्तरकोरिया बन्छ। साम्यवादलाई पाठ्यपुस्तकमै सीमित राखेर अग्रगामी आर्थिक क्रान्तिमा होमिने हो भने त्यो मुलुक चीन बन्छ। शाब्दिक लफ्फाजीलाई मात्र राज्य संरचनाको मन्त्र मान्ने र गोलमटोल आर्थिक मार्गमा रुमल्लिने हो भने त्यस्तो मुलुक नेपाल जस्तै बन्छ।

प्रखर समाजवादी चिन्तक बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएको वेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा हलो जोतिरहेको किसानको तस्वीर झुन्ड्याउन अह्राएका थिए। वास्तवमा उनी अर्का समाजवादी चिन्तक जयप्रकाशनारायणको चिन्तनबाट प्रभावित थिए, अनि जयप्रकाश चाहिं महात्मा गान्धीबाट। समाजको सबैभन्दा पिंधको मानिसको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिबाट मात्र राष्ट्रको समग्र विकास हुनसक्ने गान्धीको दर्शनबाट प्रभावित जयप्रकाशले सबैभन्दा विपन्नको उन्नति अर्थात् ‘अन्त्योदय’ चिन्तन अघि सारेका थिए। बीपीमा यसको गहिरो प्रभाव थियो।

लोककल्याणकारी राज्य
सिद्धान्तको जस्तो लेपन लगाइए पनि अब्बल राज्य त्यो हो, जहाँ नागरिकहरू आधारभूत र न्यूनतम सुविधा राज्यबाट अधिकारकै रूपमा प्राप्त गर्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध राज्यले नै मिलाएको हुन्छ। ‘वेलफेयर’ अर्थात् लोककल्याणकारी राष्ट्रहरूमा नागरिकले विद्यालय तहसम्मको शिक्षा र सबैखाले उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन्।

हुन त नेपालमा पनि प्राथमिक तहको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क गरिएको छ, तर सार्वजनिक संस्थाहरूको चरम राजनीतीकरण, कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनताका कारण यी सेवा प्रभावकारी हुनै सकेका छैनन्। मुख्य सेवाप्रदायक निकायमा राज्यको जुनस्तरको बलियो र हस्तक्षेपकारी उपस्थिति हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन। परिणामतः सार्वजनिक संस्थाहरूको पतनको मूल्यमा निजी संस्थाहरूको धन्दा नेपालमा मौलाउँदो छ।

‘समाजवादोन्मुख’ नेपालको शासनप्रणालीमा लोककल्याणकारी चरित्र कतै देखिन्न। जाजरकोटको गाउँमा एउटा नागरिक सामान्य सिटामोल र जीवनजल खान नपाएर मरिरहेको हुन्छ, अर्को नेपाली जीवनरक्षाका लागि अखबारका पानामा आँशु भिजाएर याचना गरिरहेको हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक र मानसिक अपाङ्गता भएका अनि बेरोजगार युवाहरूका लागि राज्यले विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसबाट राष्ट्रले समाजवादको नाममा कस्तो यात्रा थाल्ने हो अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस