उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म कुनै मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषय पढाउने कलेज खोल्न रोक लगाउनेगरी ऐन बनाउन लागिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन तयार पारिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान गरिएको छ । उक्त मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ३० वैशाखमा बुझाइएको छ ।

मस्यौदा अनुसार मेडिकल, डेन्टल र नर्सीङ विषयको भर्ना मेरिट लिष्टका आधारमा लिइने भएको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको नियमन र गुणस्तर कायम राख्न स्थायी प्रकारको चिकित्सा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी परीक्षा, समन्वय तथा योजना र एक्रिडिटेसनको विषय हेर्ने छ ।

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले नयाँ बन्ने आयोगलाई साझा प्रवेश परीक्षा, डाक्टरको आवश्यकताको अध्ययन तथा मुल्याङ्कन, सिट संख्या निर्धारण, कलेजको अनुगमन र सम्बन्धन सम्बन्धी अधिकार दिइएको बताए ।

यस्तै, आयोगले आफ्नो कार्यक्रम नभएका विश्व विद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, तीन वर्षसम्म अस्पताल नचलाएकाले कलेजले सम्बन्धन नपाउनेलगायतका विषयको व्यवस्था गरेको छ ।

डा. कोइरालाले कलेज स्थापना भइसकेका जिल्लामा थप कलेज खोल्न नपाउने र मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले प्रादेशिक कलेज खोल्न सकिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी परिषद्का केही अधिकार कटौती र विश्व विद्यालयलाई केही थप अधिकारहरु दिएको छ ।

उनले भने, “कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको पैसा विश्व विद्यालयले बुझ्ने र सम्बन्धित कलेजको अनुगमन, सीट संख्या निर्धारण तथा एक्रिडिटेसन गर्ने जस्ता परिषद्हरुका अधिकारहरु कटौती गरिएको छ ।” परिषद्‌वारा कटौती गरिएका कामहरु नयाँ बन्ने चिकित्सा शिक्षा अायाेग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अन्योलमा नयाँ कलेज
आयोगको उक्त मस्यौदापछि शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएर सम्बन्धन लिनका लागि कुरिरहेका मेडिकल कलेजको विषय थप अन्योल बनेको छ ।

यसअघि, मनसाय पत्र पाएर सम्बन्ध र संञ्चालन स्वीकृती नपाएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरीद गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कानुनी प्रक्रिया नमिलेपछि सो विषय अन्योलमा परेको छ ।

“यदि मस्यौदामा सरकारले त्यस्ता कलेजलाई सरकारले खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था राखे मनमोहन कै हालत हुन सक्ने डरले त्यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था राखिएको छैन”, डा. कोइरालाले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस