मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सरकार टिकाउनका लागि न्यायको सौदाबाजी नगर्न नेपालका सत्तारुढ दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘कमिशन आफ जुरिस्ट्स’ (आइसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र एमनेष्टि इन्टरनेशनलले विज्ञप्ति जारी गरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलेसरकार टिकाउनका लागि मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनबाट पीडितहरुको न्याय पउने हकमाथि सौदाबाजी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालमा ढिलो गरी शुरु भएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया जारी रहँदा सत्तारुढ दलहरुबीच भएको सहमतिले हत्या, जवर्जस्ती वेपत्ता, यातना र अन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन मोर्चावन्दी गरी दण्डहिनतालाई स्थायित्व प्रदान गर्ने खतरा देखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार टिकाउनका लागि गत २३ वैशाखमा नेकपा एमाओवादी र नेकपा एमालेबीच भएको नौ बुँदे सहमतिले दशक लामो सशस्त्र युद्धका अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“युद्धकालीन सबै मुद्दाहरु अदालतबाट फिर्ता लिई अपराधिहरुलाई माफी दिन निर्देशित गर्ने सहमतिको सातौं बुँदा विशेष रुपले आपत्तिजनक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“शुरुदेखि नै त्रुटीपूर्ण र अत्यधिक राजनीतिकरण गरिएको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथिको विश्वसनीयता नौं बुँदे सहमतिले झन् भत्काएको छ,” आइसीजेका निर्देशक सैम ज्यारिफीले भनेका छन्, “ मानवअधिकारप्रति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामाथि यसले दाग लगाएको छ र यो जघन्य अपराधका अभियुक्तहरुलाई आम माफी नदिनु भन्ने नेपालकै सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पनि छ ।”

मानवताविरुद्धको अपराधका घटनाको अनुसन्धान गर्नु र पर्याप्त प्रमाण भेटिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार अभियोजन गर्नु नेपालको दायित्व रहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र यातनाविरुद्धको महासन्धिमा व्यवस्था भए अनुसार नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक उपचार दिनु अनिवार्य छ ।

“सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुद्वारा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका दोषिलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास सहित भएको राजनीतिक सहमति नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धिविपरित छ,” ह्युमन राइट्स वाचका एशिया निर्देशक ब्राड एडम्सले भनेका छन्, “नेपालको राजनीतिक सौदाबाजीले युद्धपीडितहरुको न्यायप्रतिको अन्तिम आशा र जवाफदेहितालाई जोखिममा पारेको छ ।”

“नेपालका सत्तारुढ दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको विकल्पका रुपमा प्रयोग गरी पीडितको सत्य थाहा पाउने, न्याय र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमाथि सौदावाजी गर्न पाउँदैनन्,” एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एशिया निर्देशक चम्पा पटेलले भनेकी छन् ।

तीन वटै संस्थाहरुले कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप वा दबाब र धम्की बिनाको विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया मार्फत पीडितहरुको सत्य, न्याय र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नें अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस