प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको ९ बुँदे सहमति असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन माग गर्दै अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, केदार लुइँटेल, मनोज खड्का, प्रवीन्द्रराज जोशी र रुद्र पाठकले २७ वैशाखमा दायर गरेको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले ३१ वैशाखमा खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चका सहाएक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले ‘उक्त सहमति संविधान र कानून अनुसार नभई विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले रिट जारी गर्न परेन’ भन्ने फैसला भएको जानकारी दिए ।

नौंबुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार मुद्दा फिर्ता हुने नभई कानून बमोजिम हुने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी निकायहरुबाट लिखित जवाफ माग्न नपर्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबीच २३ वैशाखमा भएको सहमतिले सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो ।

यद्यपी उक्त सहमतिले द्वन्द्वपीडितको न्यायको अधिकार खोस्ने भन्दै विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले विरोध गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस