नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा करीब ७ महीना अघि गठन भएको सरकारमाथि वैशाख तेस्रो साता आइलागेको संकटलाई सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार एनेकपा माओवादीसँग ९ बुँदे सहमति गरेर टारेका छन् ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार ढाल्न गरेको प्रयासलाई २४ घण्टाभित्रै असफल बनाउँदाको परिणामका रूपमा एमाले–एमाओवादी सहमति भएको छ । यसका भित्री–बाहिरी कारण जे–जे भए पनि ओली सरकारको निरन्तरताको टेको बनेको यो सहमति नाजायज सौदाबाजीमा टिकेको छ ।

द्वन्द्वपछिको समाजलाई झनै भड्काउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको नूर गिराउने यो सहमतिले मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीको धज्जी उडाउने नियत राखेको छ ।

माओवादीको दशक लामो हिंसाकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अभीष्टमा गरिएको यो सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राखेर अगाडि बढ्ने प्रपञ्च रचेको प्रष्ट देखिन्छ ।

यसले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको स्वतन्त्रता खोसेर द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको सत्यतथ्य बाहिर आउन नदिने, आइहाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ ।

पीडितलाई न्याय दिने दायित्व बोकेको सरकारप्रमुखबाटै भएको यो हदको जवाफदेहीविहीन कृत्यले प्रचलित कानूनी व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको न्यायिक सिद्धान्त र दण्डहीनताविरुद्ध नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको खिल्ली उडाएको छ ।

मानवता विरोधी अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन सत्तारुढ दलहरूबीच भएको यो मोर्चाबन्दीले दण्डहीनतालाई स्थायित्व दिनेछ । यस्तो सहमति भएलगत्तै द्वन्द्वपीडितसँगै ह्यूमन राइट्स वाच, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, कमिशन अफ जुरिष्ट्स (आईसीजे) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले त पहिलेदेखि नै सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता छानबीन आयोगको काम कारबाही तथा संक्रमणकालीन न्यायिक व्यवस्थामाथिको खेलबाडलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

गत फागुनमा ‘आयोगहरू सम्बन्धी कानून र कार्यविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व अनुरूपका छन् भनी नेपाल सरकारले सुनिश्चित नगरेसम्म ती संस्थालाई समर्थन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ हुने’ जनाएको ओएचसीएचआरले २०७१ असारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान सिफारिश गर्ने उद्देश्यले नेपालमा आयोग बनाउन लागिएको भन्दै ‘टेक्निकल नोट’ जारी गरेको थियो ।

तर, एमाले र एमाओवादीले ९ बुँदे सहमतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दोहोर्‍याएको अडानलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

यसले ती दलका नेताहरूमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने मानवताविरुद्धका अपराधहरूको अनुसन्धान–अभियोजनमा राष्ट्रसंघलाई बेवास्ता गर्दा निम्तिने जोखिम आकलन गर्ने क्षमतासमेत नभएको देखाउँछ ।

सरकार टिकाउन गरिएको यो सहमति द्वन्द्वपीडितप्रतिको उपहास त हो नै, हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायिक व्यवस्थामाथिको भद्दा मजाक पनि हो । साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिहरूको अनादर पनि हो ।

भनिरहनु पर्दैन– नेपालको राजनीतिक विकासक्रमले त्यतिवेला मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ, जब त्यो लोकतन्त्र, समतामूलक न्याय र मानवअधिकारको कसीमा खरो उत्रन्छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएर आएका दलबाटै लोकतन्त्र, समतामूलक न्याय र मानवअधिकारको उपहास भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरूको मौन सम्मतिले उनीहरूलाई यसमा किनाराको साक्षी बनाएको छ ।

यसविरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले पनि दुई राजनीतिक दलबीचको सहमतिलाई ‘कानूनी विषय’ बनाउन चाहेन– सहमतिको वैधानिकता परीक्षण नगरी ‘राजनीतिक विषय’ भन्दै रीट खारेज गरेर ।

यद्यपि, सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको किनारा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नभई कानून अनुसार मात्र हुनसक्ने भनेको छ, जसले यो सहमति हुबहु लागू हुनसक्ने सम्भावनालाई न्यून बनाएको छ ।

नौ बुँदेलाई लिएर देश–विदेशमा भएको विरोध र नेपालको संक्रमणकालीन न्यायव्यवस्थाबारे राष्ट्रसंघीय निकायको ‘पोजिशन’ लाई वेलैमा नबुझ्ने हो भने माओवादी द्वन्द्वकालका ज्यादतीहरूको न्यायिक निरुपणमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

देशभित्र न्यायको ढोका बन्द गर्ने हो भने मानवता विरुद्धका अपराधका पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र गुहार्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ । विश्वमा यस्तो अभ्यास शुरू भएको पनि धेरै भइसकेको छ र नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको उदाहरण छँदैछ ।

न्यायिक सिद्धान्त र द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई कुल्चेर निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि आज गरिएको सौदाबाजीले निम्त्याउने जटिलतालाई राजनीतिक नेतृत्वले वेलैमा बुझनुपर्छ ।

घरेलु न्यायिक संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण, फौजदारी अपराधको अनुसन्धान–अभियोजनलाई विश्वसनीय बनाउने र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने दायित्व सरकारको हो । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने सहमति खारेजी त्यो दायित्व वहनतर्फको पहिलो कदम हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस