टिप्पणीआइतबार, जेठ २, २०७३

कूटनीतिक विचलन

विष्णु रिजाल

चित्त बुझ्दा राजदूतलाई होटलमा बोलाएर भोज खुवाउने, चित्त नबुझे चाहिं राष्ट्रपतिको तय भएको भ्रमण नै रद्द गरिदिने बचकना शैलीले हाम्रो कूटनीतिक विचलन देखाउँछ ।

Bishnu Rijal.inddप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २९ वैशाखमा राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई जम्मा गरेर ‘सरकार पूरै अवधि चल्ने’ बताउनुको उद्देश्यबारे भारतीय राजदूत रन्जित राय अनभिज्ञ थिएनन् ।

अरू मुलुकका राजदूतभन्दा ढिलो गरी त्यहाँ पुगेका राजदूत रायसँग प्रधानमन्त्री ओलीको जे संवाद भयो, कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले प्रधानमन्त्रीको ‘ब्रिफिङ’ भन्दा त्यसकै चर्चा बढी छ । दुई साताअघि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई साथमा राखेर आफैंले रात्रिभोज दिएका राजदूतबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवतः त्यस्तो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेका थिएनन् ।

भेट हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कैसे हैं ?’ भनेर सोध्दा राजदूत रायले ‘आप कैसे हैं ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘मैने तो सुना था आप मुझे विदा दे रहे थे !’

वैशाख चौथो साता रातारात चलेको सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलपछि नेपाल–भारतबीच बढेको असमझ्दारी दर्शाउने पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो, यो संवाद । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण एकाएक स्थगित गरिएकै दिन दिल्लीस्थित राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा बढेको चिसोपन सतहमै देखापरेको थियो । त्यही प्रसंगमा चलेको ‘राजदूत रायलाई फिर्ता पठाउने’ चर्चा बालुवाटारको छलफल र सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभएर दिल्लीको जानकारीमा पनि पुगिसकेको यो संवादले देखाउँछ ।

भ्रमण स्थगनका त्रुटि
नेपाल–भारत सम्बन्धमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन लाग्दा शुरू भएका परकम्पहरू अझै रोकिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भ्रमणले ‘असमझ्दारी हटाएको’ भनेर गरिएका विश्लेषणको जवाफ लगत्तै युरोपियन युनियनसँग मिलेर भारतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले दिइसकेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वक्तव्यको कडा प्रतिवाद गरेको सरकार त्यतिमै चूप लागेन, मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर त्यसको खण्डन गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाए । भारत भ्रमणको ठीक एक महीनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ चैतमा बेइजिङ पुगेर चीनसँग दीर्घकालीन महत्वका सहमति–सम्झैता गरेपछि दिल्लीमा बढेको बेचैनी भारतीय सञ्चारमाध्यममार्फत छताछुल्ल भइसकेका छन् ।

Bishnu Rijal.inddसंविधान जारी भएसँगै भारत नेपालमाथि नाकाबन्दीको तहमा ओर्लिएपछि चिसिंदै गएको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन ठोस पहल नभइरहेका बेला राष्ट्रपतिको २७ वैशाखदेखि शुरू हुने भनिएको भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । तर, अन्तिम घडीमा जसरी भ्रमण रद्द हुनपुग्यो र त्यही प्रकरणसँग जोडेर राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइयो, त्यसबाट नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता पुनः उदाङ्गो भएको छ ।

चित्त बुझ्दा एउटा राजदूतलाई होटलमा बोलाएर भोज खुवाउने, अनि चित्त नबुझे चाहिं राष्ट्रपतिको तय भएको भ्रमण नै रद्द गरिदिने कुराले हाम्रो कूटनीतिक विचलन देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले राजकीय भ्रमण गरेको अढाइ महीनामै राष्ट्रपति भारत जानु कति आवश्यक थियो ? के आधारमा भ्रमण तय गरिएको थियो ? आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणबारे उत्साहित हुँदै राष्ट्रपतिले पत्रकारहरूलाई शीतलनिवासमै बोलाएर जानकारी गराइसकेपछि र दुवैतिर भ्रमणको तयारी भइसकेपछि अन्तिम घडीमा किन भ्रमण स्थगित गर्नुप¥यो ? भन्ने प्रष्ट कारण खुलाइएको छैन ।

पृष्ठभूमिमा चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्तापलट गर्न भारतले खेलेको भूमिकाप्रतिको असन्तुष्टि स्वरुप भ्रमण रद्द गराएको बुझन सकिन्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदन नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २४ वैशाख दिउँसो मात्र गरे पनि त्यसदिन बिहान परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासहित शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री ओली एक घन्टापछि बाहिर निस्कँदा नै राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द भएको खबर फैलिइसकेको थियो ।

राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्दपछि भारतीय पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भ्रमण हुन नसक्नुका कारण भनेर जे जस्ता कुरा खुलाइएको छ, ती झ्न् उदेकलाग्दा छन् । प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणलगत्तै राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ‘राजकीय’ बनाउन नसकिने भारतीय पक्षले स्पष्ट पारिसकेको र त्यसमा नेपाली पक्ष सहमत भएर नै भ्रमण तय भएको थियो ।

भारतीय पक्षसँग खुलाइएका कारणमा चाहिं ‘हामी राजकीय भ्रमण चाहन्थ्यौं’, ‘पहिला भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्थ्यौं’ जस्ता कुरा उल्लेख छन् । राष्ट्रपतिको भ्रमण तय र स्थगनमा यस्तो रवैया देखाएर सरकारले अर्को गल्ती गरेको छ ।

राजदूत फिर्ती प्रकरण
काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत रन्जित रायबाट राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण स्थगन भएको खबर सुनेर आश्चर्यमा परेका दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई सोही दिन फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सरकारले सञ्चारमाध्यममार्फत तीन वटा आरोप चुहायो– सरकार बदल्ने गतिविधि गरेको, विना जानकारी काठमाडौं आएर सरकारविरोधी पक्षसँग गोप्य बैठक गरेको र सरकारको जानकारी बेगर भारतीय राजदूतसँग तराई भ्रमण गरेको ।

औपचारिक पत्रमा उल्लेख नभए पनि सबैजसो सञ्चारमाध्यममा चुहाइएका यिनै कारणले उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउन भूमिका खेलेको सन्देश सर्वत्र प्रवाह भएको छ । अन्तिम घडीमा राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने राजदूत उपाध्यायको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ र आफूलाई जानकारी नै नदिई किन त्यसो गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री ओलीले फिर्तीको निर्णयमार्फत दिएको देखिन्छ ।

भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाइनु नयाँ विषय भने होइन । २०४७ सालयता डा. भेषबहादुर थापाबाहेक कुनै राजदूतले बाह्रखम्बामा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । २०४६ को परिवर्तनलगत्तैको सरकारले विन्देश्वरी शाहलाई फिर्ता बोलाएपछि शुरू भएको यो क्रम सम्भवतः उपाध्यायमा आएर पनि टुंगिने छैन ।

२०४८ सालपछि राजदूत बनेर गएका चक्रप्रसाद बाँस्तोला संसदीय चुनाव लड्न बीचमै फर्किए । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले पठाएका हर्षनारायण धौभडेललाई २०५२ मा कांग्रेसको सरकारले, २०५२ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पठाएका लोकराज बराललाई २०५३ मा राप्रपा–एमालेको सरकारले फिर्ता बोलायो । भेषबहादुर थापापछि राजदूत बनेर गएका कर्णध्वज अधिकारी, दुर्गेशमान सिंह र रुक्मशमशेर राणाले पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् ।

प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिलाई राजदूत बनाइँदा सरकार परिवर्तनलगत्तै फिर्ता बोलाउने ‘चलन’ बस्न पुगेको छ । सरकारले २१ देशका लागि राजदूत सिफारिश गर्दा पनि अस्थिरता निम्तिने यही शैली दोहो¥याएको छ । राजदूतमा सिफारिश गरिएका एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य महेन्द्रबहादुर पाण्डे र युवराज कार्की, राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष निरञ्जन थापालाई अर्को सरकारले ‘महामहिम’ भनेर निरन्तरता नदिन सक्छ । कम्तीमा सक्रिय राजनीतिमा नरहेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा यस्तो अवस्था आउँदैन ।

भारतस्थित राजदूतमा उपाध्यायको चयन नै बेठीक थियो । उनी नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउँछु भनेर होइन, भारतीय पक्षसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर राजनीतिमा थप सक्रिय हुने उद्देश्यसहित दिल्ली गएका थिए । पटकपटक सांसद्, मन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका, तर कूटनीतिक क्षेत्रमा कहिल्यै संलग्न नरहेका व्यक्ति एकाएक राजदूत जाने कुरा स्वाभाविक थिएन, हुँदैन ।

अहिलेको सरकारले उपाध्यायसँग सहज महसूस नगर्नु अस्वाभाविक थिएन । दिल्ली पुगेका राजनीतिकर्मीसँग सीधै ‘तपाईंको पार्टी र हाम्रो पार्टी’ भनेर कुरा गर्थे, उनी । आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा दिल्ली पुग्दा उनले गरेको अतिरिक्त खातिरदारी र भेटघाटको तारतम्य पनि सरकारको जानकारीबाहिर थिएन ।

अरू कारण जेसुकै भए पनि उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनुमा आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझइले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनका लागि उपाध्यायले कूटनीतिक आवरणमा के कति भूमिका खेले/खेलेनन् भन्ने अर्को विषय हो ।

यसमा मुख्य भूमिका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै थियो, जसले प्रतिपक्षी कांग्रेसभन्दा अघि बढेर सरकारको विकल्प खोज्न आफ्नै दलका नेता कृष्णबहादुर महरालाई कांग्रेस नेताहरूको घरदैलोदेखि श्रीमतीको उपचारको बहानामा दिल्ली पठाए ।

अहिले चर्चा गरिए जस्तो सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेलेको हो भने त्यसका लागि प्रयोग गरिएका पात्र पुष्पकमल दाहाल हुन् । अवसरवादी र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका कारण क्रमशः अविश्वसनीय बन्दै गएका दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेर सरकारको खड्गो टारेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको रिस र उत्तेजना उपाध्यायमाथि पोख्दा दाहाललाई चाहिं कस्तो लागिरहेको होला ?

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...