न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्दा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गर्दै आएको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सरकारले झन् जटिल बनाउँदैछ ।

नौंबुँदे सहमतिको विरोधमा २९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटार अगाडि धर्ना दिंदै द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधिध । तस्वीर: बिक्रम राई

नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिएर सरकार बनाउन अघि बढेको गठबन्धनको एक प्रमुख घटक एमाओवादीलाई रोक्न र आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका पीडकलाई समेत उन्मुक्ति दिने गरी सहमति गरे ।

प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच २३ वैशाखको साँझ् भएको ९ बुँदे सहमतिका पाँच वटा बुँदा जारी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् ।

पाँचमध्ये पनि तीन बुँदामा ‘विस्तृत शान्ति सम्झैताको मर्म अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानून संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने, सशस्त्र द्वन्द्वकाल तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी, मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने र द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजको आधारमा खरीदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणको आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने’ सहमति छ ।

नौं बुँदे सहमतिपछि प्रम केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

सहमतिका यी तीन बुँदा विस्तृत शान्ति सम्झैता, संविधान/ऐन, नेपालले राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेका प्रतिबद्धता तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अभिसन्धिहरूका बर्खिलाप छन् ।

मानवअधिकार र शान्तिको लागि कार्यरत संघ–संस्थाहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल ‘मानवअधिकार संयुक्त मञ्च’ का संयोजक चरण प्रसाईं सरकारको आयु लम्ब्याउन र द्वन्द्वकालका दोषीहरूलाई जोगाउन गरिएको यो सहमतिले मानवअधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त–मान्यताहरूको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँछन् । प्रसाईं भन्छन्, “विधिको शासन र स्थापित न्यायिक प्रक्रिया कुल्चने ९ बुँदे सहमतिले सरकार ढल्नबाट जोगाएको छ, तर न्याय मारेको छ ।”

देशको विधिविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीतको यो सहमति कार्यान्वयन भए जारी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अझ् जटिल बन्नेछ । द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अस्वीकृतिका बीच आइलाग्ने त्यस्तो जटिलता अहिले धेरैले कल्पना गरेभन्दा गम्भीर हुनेछ । राष्ट्रसंघले त्यसको संकेत दिइसकेको पनि छ । जारी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई चुनौती दिन थालिएसँगै राष्ट्रसंघले आफ्नो सहयोग नहुने बताइसकेको थियो, ९ बुँदे सहमति अगावै ।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई कमजोर बनाएर पीडितलाई न्याय नदिई पीडकलाई उम्काउने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले त्यसमा सहयोग गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।

नेपालका यी दुई आयोगलाई राष्ट्रसंघको समर्थनबारे गत ६ फागुनमा ओएचसीएचआरले भनेको थियो– ‘नेपाल सरकारले बेपत्ता छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून तथा कार्यविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व अनुरूपका छन् भनी सुनिश्चित नगरेसम्म ती संस्थालाई समर्थन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ रहनेछ ।’

त्यसो त, एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउन गरिएको यो सहमतिको ‘प्रपञ्च’ टिकाउन स्वयं एमालेलाई नै पनि गाह्रो पर्ने देखिन्छ । द्वन्द्वपीडित एमाले कार्यकर्ताहरूले आफूहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने नौ बुँदेलाई लिएर नेतृत्वलाई चर्को प्रश्न गर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई उम्काएको दाग बोकेर संसदीय राजनीति गर्न पार्टीलाई असहज हुने देखिन्छ । मानवअधिकार संयुक्त मञ्चका संयोजक प्रसाईं द्वन्द्वको समयमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने लडाइँमा सरकार उन्मुक्तिको पक्षमा उभिएको बताउँछन् ।

दण्ड कि क्षमादान ?
५ मंसीर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झैता भयो । जसमा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएकाहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरियो ।

त्यसपछि जारी भएको अन्तरिम संविधान– २०६३ (धारा ३३, ध) ले पनि सोही उद्देश्यका लागि ‘उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) गठन गर्ने’ व्यवस्था गर्‍यो ।

तर, घटनाको ‘सत्यतथ्य स्थापित गरी न्यायिक प्रक्रियामा लैजानु’ टीआरसीको मर्म भएकोमा ‘सत्यतथ्य स्थापित गरी क्षमादान दिनुपर्ने’ भन्ने व्याख्या शुरू गरे– युद्धमा सहभागी दुवै पक्षले । शान्ति प्रक्रिया शुरू भएसँगै माओवादी सत्तारुढ भएर द्वन्द्वका दुवैपक्ष एकठाउँ हुन पुग्दा अर्को पक्षमा पीडित मात्रै रहे । अनि शुरू भयो, जस्तोसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिने गरिको कानून निर्माण प्रक्रिया ।

द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको खबरदारीकै बीचमा बन्यो ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ का नाममा दोषीलाई उम्काउने कानून ।

त्यसलाई २३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएपछि विशेष इजलासबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको र पीडक उम्काउने छिद्र भएको ऐनलाई पीडितमैत्री बनाउने गरी संशोधन गर्न आदेश आयो, १४ फागुन २०७१ मा ।

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको यो आदेश अनुसार केही सुधार भए पनि धेरै कुरा ऐनमा समावेश गर्न बाँकी छ । राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र यातनालाई दण्डनीय बनाउने कानून निर्माण भएको छैन । दुई आयोगका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकेका छैनन् । न्याय सुनिश्चित नहुँदा आयोगहरूमाथि पीडितले विश्वास गरेका छैनन् ।

राष्ट्रसंघले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने जनाएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशले दुइटा कुरा भने निश्चित गरेको छ– अदालतहरू (न्यायिक निकाय) मा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टीआरसी जस्तो अर्धन्यायिक निकायमा ‘सिफ्ट’ हुन सक्दैनन् र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमा दिन उपयुक्त लाग्दैमा टीआरसीले दिन सक्दैन ।

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन नहुँदा दुवै आयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी दुवै आयोगको स्वीकार्यता वृद्धि अनिवार्य भएको बताउँछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग गरेको पछिल्लो नौ बुँदे सहमतिले आयोगहरूलाई थप विवादित र अविश्वसनीय बनाउने निश्चित छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता थपेको बताउँदै अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, “संविधान÷कानून, सर्वोच्चका फैसला, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबैको खिलाफ हुने यस्तो सहमति लागू हुन सक्दैन ।”

लागू नहुने ९ बुँदे
प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेको ९ बुँदे सहमतिको ‘कानून संशोधनलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ वाक्यांश मात्र त्यति आपत्तिजनक देखिंदैन । तर, सरकार र ६ वटा माओवादी समूहका क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा यो वाक्यांशको अर्थ सर्वोच्च अदालतबाट बदर घोषित प्रावधानहरूलाई पुनः ऐनमा समावेश गर्ने भन्ने बुझ्न्छि । विगतको अपराधमा पीडकलाई जवाफदेही नबनाई क्षमादान दिनसक्ने अधिकार टीआरसीलाई दिने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगमा सार्ने उद्देश्य यो बुँदामा अन्तरनिहित छ ।

द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायले लामो समयदेखि गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई सरकार र दलहरूले सुनेका थिएनन् । एमाले र एमाओवादीबीच अहिले एकाएक भएको ऐन संशोधन सहमतिलाई द्वन्द्वपीडितहरूले पीडक उम्काउने प्रावधान राख्ने चालको रूपमा बुझेका छन् ।

सहमतिमा ऐनको कुन प्रावधान के आधारमा संशोधन गर्ने उल्लेख नहुँदा सरकार र एमाओवादी पीडकलाई जवाफदेही नबनाउने बाटोमा लागेको पीडितहरूको आशंका छ । “अदालतको आदेशका आधारमा मात्र ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, “त्यस्तो भएन भने आयोगले पीडितलाई अन्याय मात्र दिनेछ ।”

अदालतको संवैधानिक क्षेत्राधिकार समाप्त गर्दै विचाराधीन मुद्दाहरू आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हुने ऐन संशोधन आफैंमा गैरकानूनी हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको नजिर प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार पार्टी अध्यक्षको सहमतिले उल्टिन सक्दैन ।

त्यसले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्नुका साथै अदालतसँगको टकराव समेत बढाउनेछ । अर्कोतिर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको, तिनले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको, आयोगलाई अदालतको आदेश बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नबनाइएको जस्ता कारणले जारी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा धेरै समस्या भएको आवाज उठिरहेको छ ।

द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका महासचिव राम भण्डारी यस्तो नाजुक अवस्थाको अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सत्ता साझेदार दलहरूले हस्तक्षेप गर्ने गरी अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने, माफी र सजाय मिनाहा गर्ने कुराले आफूहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “युद्ध–अपराध गर्ने, बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या र बलात्कार गर्नेलाई कुनै आधारमा पनि माफी–मिनाहा हुनुहुँदैन ।”

‘सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी र मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने’ भन्ने सहमतिको अर्को बुँदा पनि आफैंमा गैरकानूनी छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सरकारको मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई हेर्दा दुई दलका नेताबीच भएको सहमतिका आधारमा मात्रै मुद्दा फिर्ता, सजाय माफी वा मिनाहा गर्न मिल्ने देखिंदैन । दुवै आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न पीडकलाई क्षमादानको लागि सिफारिशसम्म पनि गर्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

संविधानले अदालत वा अन्य अधिकारीले गरेको सजायलाई राष्ट्रपतिले माफी दिने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसका लागि आधार र मापदण्ड खुलाई कानून बनाउनुपर्छ । त्यस्तो आधार–मापदण्ड विधिको शासन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन नसक्ने सर्वोच्चको नजिर नै छ ।

सर्वोच्चले बोलिसकेको छ– ‘अदालतको फैसला स्वीकार गरी आत्मसमर्पण नगर्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा कानून बनाएर समेत राज्यले माफी दिन मिल्दैन ।’ यस्तो अवस्थामा कानून नबनाई कसैलाई पनि एकमुष्ट माफी वा सजाय मिनाहा गर्न मिल्दैन ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी अदालतका आदेश र प्रचलित कानून पालना गर्ने/गराउने प्रथम कर्तव्य सरकारको नेतृत्वकर्ताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको हुनेमा उनैले उल्लंघन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यस्तो कार्यमा स्वयम् प्रधानमन्त्री संलग्न हुनु देशको दुर्भाग्य हो ।”

‘द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरीदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने’ सहमतिले प्रचलित कानून र अदालतका आदेशलाई मात्र लत्याएको छैन, व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको सार्वभौम अधिकारलाई पनि अस्वीकार गरेको छ ।

जग्गाजमीनको खरीदबिक्री परस्पर सहमतिका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम मालपोत कार्यालयहरूबाट मात्र गर्ने विषय हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेका जग्गालाई वैधानिकता दिन तयार भएका छन् । यद्यपि, एमाओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको असफल प्रयास नै यो सहमति सजिलै लागू हुनसक्दैन भन्ने कुराको दृष्टान्त हो ।

द्वन्द्वकालमा माओवादी ‘जनसत्ता’ ले जबर्जस्ती गरेको घरजग्गा किनबेच, कब्जा, अंशबन्डा र बकसपत्रलाई मान्यता दिन दाहालका पालामा भएको प्रयास अन्य दलको असहमतिका कारण रोकिएको थियो भने भट्टराईको पालाको दुई पटकको प्रयास सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले यो पटक सरकार गिराइदिने त्रास देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसमा सहमत गरेका छन्, जुन कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।

थपिने जटिलता
अपराधमा संलग्नलाई फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने काम संसारभर अदालतहरूले गर्छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता अर्धन्यायिक निकायले पीडितलाई परिपूरणको सिफारिश गर्ने हो । नेपालमा भने अदालतमा विचाराधीन जघन्य अपराधका मुद्दा पनि आयोगमा सारेर अदालतको क्षेत्राधिकार खोस्ने प्रयास हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधलाई अदालतमा स्वतन्त्र परीक्षण हुन नदिने, त्यस्ता मुद्दालाई टीआरसीमा सारेर सके क्षमादान गराउने नसके कारबाहीको सिफारिश गर्नबाट रोकेर उन्मुक्ति दिने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्न सहमति गरेका छन् ।

अहिले नै संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्न इन्कार गरेको राष्ट्रसंघलगायतका निकायले यसरी अगाडि बढ्दा मान्यता दिने छैनन् । अधिवक्ता बन्दी त्यो अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया पूरा नभएर विश्वसनीयता गुम्ने, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया असफल भएको सन्देश जाने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समूहभित्रकै एक सदस्य भन्छन्, “अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू सार्ने व्यवस्था मिलाउने र गम्भीर अपराधका पीडकलाई पनि टीआरसीले क्षमादान दिने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्नै सक्तैन ।”

प्रधानमन्त्रीले एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग ९ बुँदे सहमति गरेपछि त्यसमा विपरीत राय दिएका ती सल्लाहकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र मान्यतासँगै अगाडि बढे मात्र शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने बताउँछन् ।

त्यसका लागि सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मुद्दा तथा उजुरीहरूलाई कानूनको शासन र मानवअधिकारका मान्यताबमोजिम पीडित पक्ष तथा राष्ट्रसंघलाई मान्य हुने गरी सर्वपक्षीय सहमति जुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलई विश्वासमा लिन नसक्दा नेपालका आयोगहरूका कामको कुनै अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।

गठन भएका आयोगहरू असफल हुँदा फेरि नयाँ आयोग गठन गर्न सकिने छैन । अदालतमा मुद्दा पुग्नै नदिएपछि घटना र आरोपीको परीक्षण पनि हुन पाउँदैन । देशभित्र कानूनको प्रक्रिया पूरा हुन नदिएर न्यायको ढोका बन्द गरेपछि पीडितहरू बाध्य भएर ‘अन्य प्रक्रिया’ मा जान्छन् । अर्थात्, उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट न्याय खोजीमा लाग्छन् । त्यो अवस्थामा कर्णेल कुमार लामा प्रकरण दोहोरिने सर्वोच्च बारका एक अधिवक्ता बताउँछन् ।

त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन गरेर पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “अदालतमा माओवादी नेता÷कार्यकर्ता विरुद्ध मात्र नभएर सुरक्षाकर्मी विरुद्धका मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन्”, ती अधिवक्ता भन्छन्, “त्यस्ता मुद्दाहरूको प्रक्रियागत परीक्षण हुन दिंदा र प्रहरीमा परेका उजुरीहरूलाई टीआरसीमा पठाउँदा विषय सहज रूपमा सल्टिन्छ ।”

टीआरसीले गम्भीर अपराधमा कारबाहीको सिफारिश गर्न सक्छ । त्यस्तो सिफारिशलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन हुने विशेष अदालत’ मा दर्ता गर्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई मध्यमार्गी तरीकाले टुंग्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को सुझव पनि पाएको छ, जसमा अहिले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई विशेष अदालतमा सार्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रसंघको असहयोग
संयुक्त राष्ट्रसंघले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने बेपत्ता छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सहयोग नगर्ने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको सिफारिश गर्न तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन गर्न गठित आयोगहरूलाई साबिककै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने जनाउ राष्ट्रसंघले दिंदै आएको छ ।

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि नेपालमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ संशोधन नगरिएको र आयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नभएको भन्दै फागुन दोस्रो साता पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ओएचसीएचआरले बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र यातनालाई दण्डनीय बनाउने कानून नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

उसले २०७१ असारमा पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको गम्भीर उल्लंघन हुने प्रकृतिका घटनामा पनि क्षमादान सिफारिश गर्न सक्ने उद्देश्य राखेर ऐन जारी भएको भन्दै ‘टेक्निकल नोट’ जारी गरेको थियो । अहिले एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिले ओएचसीएचआरको त्यो अडानलाई झन् बलियो बनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई पनि क्षमादान दिने कुरा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र क्षमादान विरुद्धको राष्ट्रसंघीय नीतिसँग मेल नखाने ओएचसीएचआरको भनाइ छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून उल्लंघनका घटनाको विस्तृत ढंगले स्वतन्त्र छानबीन गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउँदै आएको छ । नेपालका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू पीडितलाई न्यायभन्दा परिपूरण गर्नमा केन्द्रित रहेको र पीडितको स्वतन्त्र सहमति विना मेलमिलाप हुन नसक्नेमा ओएचसीएचआरको जोड छ ।

राष्ट्रसंघले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन स्थापना भएका आयोगहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नसकेको भन्दै आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गरेको छैन । राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तीव्र आलोचना गरिरहेकै बखत पीडकलाई उन्मुक्ति सुनिश्चित हुने गरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ संशोधन गर्ने ९ बुँदे सहमति भएपछि अवस्था अरु खराब बन्ने देखिएको छ ।

नौ बुँदे सहमतिपछि ‘कमिशन अफ जुरिस्ट्स’ (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकार टिकाउनका लागि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट पीडितहरूको न्याय पाउने हकमाथि सौदाबाजी गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् ।

टीआरसीको कार्यादेश
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम २८ माघ २०७१ मा टीआरसी गठन भयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ मा गरिएका अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दासमेत आयोग जस्तो अर्धन्यायिक निकायमा सार्न सकिने र आयोगको छानबीनबाट पर्याप्त आधार र कारण भएमा क्षमादानसमेत दिन सकिने जस्ता विवादास्पद व्यवस्था सर्वोच्चको आदेशपछि बदर भएका छन् । नियमावली स्वीकृत नभएकाले लामो समय निष्क्रिय रहेको आयोगले गठन भएको करीब १५ महीनापछि उजुरी लिन थालेको छ ।

टीआरसीले ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जन–समुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनासँग सम्बन्धित’ विषयका उजुरीहरू मागेको छ । यसमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधहरू पर्छन् ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लूटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराधको पनि उजुरी दिन सकिन्छ । ५ वैशाखदेखि २ असार २०७३ सम्म उजुरी आह्वान गरेको आयोगमा ३१ वैशाखसम्म ६ हजार २८७ उजुरी परेका छन् ।

आयोगले यी उजुरीमाथि छानबीन गरी ‘सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडक पहिचान गर्ने, पीडितलाई परेको प्रभाव र क्षति विचार गरी परिपूरणका लागि सिफारिश गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गर्ने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने कानूनी र संस्थागत सुधारको सिफारिश गर्ने’ जस्ता काम गर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस