नेपालमा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइएको १४ वर्ष हुन लाग्दा पनि धेरै महिलाले यसबारे जानकारी नपाएको स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।

करीब ३८ प्रतिशत महिलालाई गर्भपतनको कानूनी र चिकत्सकीय व्यवस्थाबारे जानकारी भएको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ एकिकृत चिकित्सा अधिकृत डा. झलक शर्मा गौतमले बताए ।

नेपालमा वार्षिक ६ लाख महिला गर्भवती हुन्छन् । तीमध्ये बिना योजना गर्भवती हुने महिलाको संख्या करीब २५ प्रतिशत रहेको गौतमले जानकारी दिए ।

इच्छा नभई गर्भवती भएका महिलाले गर्भपतनको लागि असुरक्षित उपाय अपनाउने प्रचलन अझैपनि रहेको उनको भनाई छ ।
काठमाडौं मोडल अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. अरुणा कार्की गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिईएको भएपनि यस बारेमा अझै धेरै महिलाहरु जानकार हुन नसकेको बताउँछिन् ।

“धेरै ठाउँमा महिलाले अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतन गराईरहेका छन्” उनी भन्छिन्–“सबै ठाउँमा सुविधा भएपनि यो सेवाको पहुँचमा महिला पुग्न सकेका छैनन्,” उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सुचना तथा सञ्चार केन्द्रले ३ जेठमा गरेको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी मिडिया अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेपालमा गर्भ रोक्न ४८ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने जानकारी दिईएको थियो ।
गर्भाधान रोक्नका लागि परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई बढाउन सके गर्भपतन गर्नुपर्ने बाध्यता घट्ने डा. गौतम बताउँछन् ।

१० असोज २०५९ मा नेपालमा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिईएको हो । त्यसयता ८ लाख बढी महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् ।

नेपालका ७५ वटै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध रहेको डा गौतमले बताए ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ र गर्भवती भएकी महिलाको ज्यान जाने र बिकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्ने संभावना भएमा गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस