गत वर्षको महाभूकम्पमा पाठ सिकेको नेपाली सेनाले ‘रेस्क्यू अपरेशन’ मा प्रयोग हुने तीन वटा हेलिकप्टर किन्दैछ।

१२ वैशाख २०७२ मा महाभूकम्पले ताण्डव मच्चाएको केही मिनेटमै नेपाली सेना ब्यारेकबाट निस्केर उद्धारमा जुट्यो, तर गाउँगाउँबाट घाइतेहरूलाई अस्पताल ल्याउने र राहत पुर्‍याउने काम भने मित्रराष्ट्रहरूका सैनिक हेलिकप्टर आएपछि मात्र हुन सक्यो।

नेपाल सरकारले गरेको आह्वान अनुसार आएका भारत, चीन र अमेरिकाका सैनिक हेलिकप्टरहरूले उद्धार र तत्कालीन राहतलाई प्रभावकारी बनाए पनि त्यो कार्यसँगै मुलुक डरलाग्दो भूराजनीतिक चलखेलको थलो बन्न पुग्यो– मानवीय सहायताका निम्ति आएका मित्रराष्ट्रहरूले रणनीतिक स्वार्थमा समेत ‘रुचि’ देखाउँदा।

उत्तरी सीमा क्षेत्र पुगेका भारतीय हेलिकप्टर आफ्नो ‘एअर स्पेस’ मा पसेको भन्दै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले विरोध नै जनायो।

उद्धारकार्यमा भारतीय सेनाका १३, अमेरिकी सेनाका आठ र चिनियाँ सेनाका तीन वटा गरी २४ वटा विदेशी हेलिकप्टर प्रयोग भएका थिए। आपत्कालीन सहयोगको लागि आएका ती हेलिकप्टरहरूको उद्धार अभियानसँगै देखिएको भूराजनीतिक स्वार्थहरूको टकरावले स्थितिलाई धेरै गम्भीर बनाएको थियो।

“नेपाललाई त्यसबाट जोगाउन निकै कठिन थियो”, सैनिक मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, “उद्धारका निम्ति हामीसँगै पर्याप्त हेलिकप्टर भइदिएको भए त्यो खाले भूराजनीतिक चलखेलको थलो बन्नुपर्ने थिएन।”

अब आफ्नै हेलिकप्टर
महाभूकम्पले धेरैलाई धेरै किसिमको पाठ सिकायो। प्रविधि र स्रोतसाधन अभावकै बीच साहसको भरमा उद्धार अभियान चलाएका नेपाली सुरक्षा निकायहरूले सिकेको पाठ भने एउटै छ– विपत् बाजा बजाएर आउँदैन र त्यसलाई सामना गर्ने पूर्व तयारी हुनैपर्छ।

सँगै, नेपाली सेनाले यो पनि बिर्सन सकेन कि, आफूसँग हेलिकप्टर नभएकै अवस्थाको लाभ विदेशीहरूले उठाउन खोजे। भूकम्पका वेला सेनासँग उद्धारकार्यमा प्रयोग हुने दुइटा हेलिकप्टर मात्र चालू अवस्थामा थिए। त्यही कारण सेनाले विपत्का वेला उद्धारकार्यमा प्रमुख भूमिका हुने तीन वटा हेलिकप्टर किन्न लागेको छ।

जंगीअड्डाले भूकम्पपछि विपत् व्यवस्थापनका लागि भन्दै रु.२० अर्ब माग गरेकोमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु.३ अर्ब स्वीकृत गरेकोले यो खरीद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्की यो बजेटबाट हेलिकप्टरसँगै विपत् व्यवस्थापनमा खटिने चार वटा गुल्मका लागि उद्धार उपकरण समेत खरीद गरिने बताउँछन्। महाभूकम्पका वेलाको ‘एअर मोबिलिटी’ को अभावबाट पाठ सिकेर हेलिकप्टर किन्न लागेको उनको भनाइ छ।

“प्राकृतिकलगायत सबैखाले विपत्तिका वेला उद्धारकार्यमा प्रयोग गर्न सकिने दुइटा साना र एउटा मझ्ौला आकारको हेलिकप्टर खरीद गर्दैछौं” कार्की भन्छन्, “सरकारले बजेट स्वीकृत गरेपछि खरीद सम्बन्धी प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका छौं।”

रक्षा मन्त्रालयमा पुगेको सेनाको यो प्रस्तावका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरिसके पनि खरीद प्रक्रिया रक्षा मन्त्रालयकै वा अन्य शीर्षकमा हुने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। रक्षाका निमित्त प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडाल जंगीअड्डाको प्रस्तावमा छिट्टै निर्णय हुने बताउँछन्। रक्षास्रोतका अनुसार दुई–तीन साताभित्रै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी हुँदैछ।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर किन्ने तयारीसँगै विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीका ‘एजेन्ट’ हरूको दौडधूप शुरू भएको छ। मुख्यतः अमेरिका, फ्रान्स र भारतका हेलिकप्टर उत्पादक कम्पनीहरूले एजेन्टमार्फत ‘लविङ’ बढाएका छन्।

नेपालमा चिनियाँ जहाज–हेलिकप्टरको छवि राम्रो नरहेकाले यसमा धेरै चासो नदेखाएको चीनले अहिले उद्धार वा राहतकार्यमा प्रयोग हुँदै आएका निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर पनि बढीजसो उत्तर जाने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। जसले पनि भाडामा लिन सक्ने निजी हेलिकप्टरहरू कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्नेमा चिनियाँहरूको टाउको दुखाइरहेको बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार, उद्धारकार्यमा प्रयोग हुने हेलिकप्टर नेपाली सेनाले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ चाहना छ।

भूकम्पपछिको उद्धारमा सघाउन आएको अमेरिकी सेनाको युएच–१ वाई हेलिकप्टर २९ वैशाख २०७२ मा दोलखा–सिन्धुपाल्चोक सीमा क्षेत्र घोर्थलीमा दुर्घटनाग्रस्त भेटिएपछि चिनियाँ अधिकारीहरू थप सशंकित हुनपुगे। दुर्घटनास्थल नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट ८ किमी मात्र टाढा थियो। चिनियाँ अधिकारीहरूले सो हेलिकप्टर आफ्नो क्षेत्रमा ‘जासूसी’ गर्न पुगेको आरोप लगाएका थिए।

सेनाको हेलिकप्टर खरीदमा विभिन्न कम्पनीले चलखेल बढाए पनि रक्षामा पुगेको जंगीअड्डाको प्रस्तावमा सानो आकारका दुइटामध्ये एउटा बेल (क्यानाडा) र अर्को इक्वेरल (फ्रान्स) हेलिकप्टर किन्ने उल्लेख छ। ५–६ सीटका यी हेलिकप्टर उच्च पहाड र खोंचहरूमा उद्धार कार्यका लागि राम्रो मानिन्छन्।

त्यसैगरी, मझौला आकारको हेलिकप्टर अगस्टावेस्टल्याण्ड (इटली) बाट किन्ने सेनाको प्रस्ताव छ। १३–१५ सीट क्षमताको ‘मिडियम लिफ्ट’ यो हेलिकप्टर विपत्मा उद्धार टोली र अत्यावश्यक सामग्री ओसारपसार गर्न उपयुक्त हुने सैनिक अधिकृतहरूको भनाइ छ।

“हामीलाई बलियो र भरपर्दो हेलिकप्टर चाहिएको छ”, जंगीअड्डाका एक अधिकृत भन्छन्, “त्यसकारण हामीले प्रस्ताव गरेभन्दा बाहिरको वा फरक हेलिकप्टर आउँछ भन्ने लाग्दैन।”

सेनाले किन्न प्रस्ताव गरेका तीनवटै हेलिकप्टर फरक फरक कम्पनीका छन्। धेरैथरी हेलिकप्टर हुँदा त्यसको सञ्चालन, मर्मत, प्राविधिक लगायतको खर्च स्वतः बढ्न जान्छ। “सबैलाई खुशी पार्न यसो गरिएको होला, तर यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन, सकेसम्म एकै प्रकारका हेलिकप्टर किन्नु राम्रो हुन्छ” हवाई क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, “सेनाको यो प्रस्ताव परिपक्व देखिएन।”

हवाई क्षमताको स्थिति
सैनिक प्रवक्ता कार्कीका भनाइमा नेपाली सेनासँग अहिले तीन वटा एमआई–१७, एउटा इक्वेरल, एउटा बेल, एउटा सुपर पुमा हेलिकप्टर तथा एउटा आइल्याण्डर र एउटा स्काई ट्रक जहाज चालू अवस्थामा छन्।

३०–३५ जनासम्म यात्रु बोक्न सक्ने तीनवटा एमआई–१७ मध्ये दुईवटा भूकम्पपछि किनिएका हुन्। बाबुराम भट्टराईको पालामा शुरू भएको खरीद प्रक्रिया अन्तर्गत किनिएका यी दुई होलिकप्टरको डेलिभरी भने भूकम्पपछि मात्र हुनसकेको थियो। त्यस्तै, पुरानो सुपर पुमा १३–१५ सीट क्षमताको छ भने अरू सबै ५–६ सीट क्षमताका।

यो आँकडाले सेनाको हवाई क्षमता औसत देखाए पनि १८ वटा हेलिकप्टर र जहाज ‘ग्राउण्डेड’ छन्, जसले वास्तविक अवस्था दर्शाउँछ। तीमध्ये ८ वटा हेलिकप्टर र जहाजहरूको लिलामीका लागि दोस्रोपटक प्रक्रिया शुरू गरिंदैछ।

मर्मतसम्भारका निम्ति बेलैमा बजेट र कतिपय हेलिकप्टर–जहाजका पार्टपुर्जा नपाउँदा लिलामीमा जानुपरेको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन्। मर्मत गरे बन्ने हेलिकप्टर र जहाज १० वटा छन्।

डेढ वर्षअघि सार्क सम्मेलनमा काठमाडौं आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप हस्तान्तरण गरेको ‘ध्रुव’ सहित तीन वटा ‘एएलएच’ (अल्ट्रा लाइट हेलिकप्टर) ग्राउण्डेड छन्। सैनिक हवाईसेवा महानिर्देशनालयका एक अधिकृत एएलएचमा धेरै प्राविधिक समस्या हुने भएकोले अधिकांश समय ग्राउण्डेड हुने गरेको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस