टिप्पणीबुधबार, जेठ ५, २०७३

फस्टाएको ओली राष्ट्रवाद

टीकाराम राई

शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँदिल्लीको असफल ‘गेमप्लान’ ले नेपालमा केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता र भारत विरोधी जनमत बढाउन मद्दत गर्‍यो।

illustration1नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवाको उपचारको निहुँमा वैशाख दोस्रो साताभर भारत भ्रमणमा थिए। एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महरा पनि भारतीय दूतावासको संयोजनमा त्यही वेला दिल्ली पुगेपछि नेपालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सातमहीने सरकार ढाल्ने सहमतिको योजना बन्यो।

त्यस अनुसार, २२ वैशाखमा एमाओवादीले विज्ञप्ति निकाल्यो कांग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने भन्दै। तर, त्यसको ६ घण्टामै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओली सरकारकै निरन्तरतामा फर्केपछि भारतीय योजना ‘माछो, माछो– भ्यागुतो’ भयो।

भारतीय नियत
भारतीय संस्थापनका लागि अहिले ओली सरकार पिलोझैं भएको देखिन्छ। ओलीले लिएको पछिल्लो अडान र चीनसँग गरेको सम्झौता–सहमतिलाई नयाँदिल्लीले भारतीय सुरक्षा चासो प्रतिकूल भनेर अर्थ्याएको छ। नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रनुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीति जिम्मेवार रहेको भन्दै भारतमा चर्को विरोध पनि हुन थालेको छ।

त्यही कारण, नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाएर पछिल्लो समयमा नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताहरू भाँड्न भारतीय संस्थापन पक्ष सक्रिय भएको बुझाइ नेपालमा प्रबल छ। त्यसैको परिणाम थियो, देउवा–महरा बीचको दिल्ली सम्झौता।

भारतीय संस्थापन नेपालमा हाकाहाकी रूपमै ओली सरकारको पतन गर्न चाहन्छ। देउवा र महरा दिल्लीबाट फर्किने बित्तिकै ओली सरकार ढाल्ने प्रयास भएबाट पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ। आफ्ना आलोचकहरूमा भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट नेपाल नबाहिरिएको सन्देश प्रवाह गर्न मोदी सरकारले त्यस्तो निर्देशन दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, त्यो हाकाहाकी खेलको परिणाम ओलीको लागि अनुकूल र भारतीय संस्थापनलाई प्रतिकूल भएको सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारहरूले देखायो।

एमाओवादीको सरकार ढाल्ने विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा भारतको बुई चढेर अस्थिरता निम्त्याउन उद्यत भएको भन्दै दाहालको कटु आलोचना शुरू भएको देखियो। भारतीय निर्देशन पालना गरेको भन्दै देउवा विरुद्ध पनि आक्रोश पोखियो भने महरा र एमाओवादीका अर्का नेता वर्षमान पुन समेत तारो बने। प्रम ओलीको भने हस्तक्षेप विरुद्ध अडान लिएको भन्दै प्रशंसा भयो।

कतिसम्म भने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द हुनु र राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई दिल्लीबाट फिर्ता बोलाउने कदमको समेत सामाजिक सञ्जालमा स्वागत भयो। महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणमा उपस्थिति समेत जनाउन नसकेर आलोचित बनेको ओली सरकारले त्राण पायो। सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारहरू पढ्दा प्रम ओलीको राष्ट्रवादको खेती एकाएक फस्टाएको प्रष्ट हुन्छ।

राष्ट्रवादी वातावरण तातिएकै मेसोमा ओली सरकारले आगामी मंसीरमा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गर्‍यो भने कांग्रेसले घुमाउरो ढंगमा विरोध। भारतीय ‘गेमप्लान’ मा परेर लोकप्रियता खस्केको महसूस भएकोले पनि हुनसक्छ, कांग्रेसले स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणाको स्वागत गर्न सकेन।

पुरानो प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा असन्तुष्ट हुनु विडम्बनै हो। भारतको सरकार ढाल्ने असफल प्रयासको असर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा देखिने सम्भावना अधिक छ। यो सम्भावनाले ओली सरकारलाई भने हौस्याइरहेको बुझिन्छ।

अबको बाटो
राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण रोक्नेदेखि राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउनेसम्मको स्थिति सिर्जना हुनु नेपाल–भारत सम्बन्धको लागि निश्चय पनि सुखद् संकेत होइन। सम्बन्ध सुधार अर्थात् ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ का लागि भारतले पनि आफ्नो राजदूत रञ्जित रायलाई फिर्ता बोलाउनु उपयुक्त कदम हुनसक्छ।

उनको फिर्ती नेपालमा भारतप्रति सकारात्मक धारणा बनाउने कामको प्रारम्भ हुनसक्छ। भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने आशा गरिएको ओली सरकारबाट राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्नेदेखि राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्मको कदम चालिएको अवस्थामा हालै गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको सक्रियता पनि अत्यावश्यक हुन पुगेको छ। प्रबुद्ध समूहको सक्रियताबाट दुवै देशबीच कूटनीतिक संवाद प्रभावकारी हुनसक्छ।

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप एउटा परम्परा जस्तै भइसकेको छ। अब त्यसको विरोध गरेर मात्र हुँदैन, जड पनि खोजिनुपर्छ। हस्तक्षेपको जड नखोजिंदा नै नेपाल–भारत सम्बन्ध पटकपटक अहिले जस्तै संकटमा परेको हो। २००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप शुरू भएको हो।

दिल्ली सम्झौताताका रोपिएको हस्तक्षेपको बीउले भविष्यमा भयावह रूप लिनसक्छ भनेरै होला, त्यसबेला रामप्रसाद राईले त्यस विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए। क्रान्तिमा पूर्वक्षेत्रबाट राणा धपाउने कमाण्डर रहेका राई सिंहदरबारमा दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेकै कारण जेल परे। त्यसपछि निर्वासनमा चीनतर्फ गएका उनी सकुशल फर्केनन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...