नौं बुँदे सहमतिपछि प्रम केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको नौ बुँदे सहमतिका तीनवटा बुँदा मानवअधिकार विरोधी भएको मानवअधिकारवादी र राजनीतिज्ञले बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित ‘नौ बुँदे सम्झौता र न्यायका लागि सङ्घर्ष द्वन्द्व पीडितको न्यायिक मुद्दा’ विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सत्ता टिकाउन गरिएको सम्झौतामध्ये तीन, पाँच र सात नम्बरका बुँदा मानवअधिकार विरोधी रहेको बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष एवम् सांसद सीतादेवी यादवले दोषीलाई आममाफी हुने गरी कानून ल्याए त्यो कानून आफूलाई मान्य नहुने बताइन् । उनले भनिन् “म शहीद पत्नी हुँ । मैले मेरो श्रीमान्‌को हत्यारालाई कसरी आममाफी दिन सक्छु ? त्यो म र मेरो पार्टीलाई मान्य हुँदैन ।”

उनले नौ बुँदे सहमतिले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकोसमेत स्पष्ट पारिन् ।

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले कानूनअनुसार अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै थपे, “ज्यानमारालाई आममाफी दिने काम गर्नु हुँदैन ।”

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकी, मानवअधिकारवादी भवानीप्रसाद खरेल, सुशील प्याकुरेल, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बेपत्ता परिवार समाज अध्यक्ष एकराज भण्डारी, मधेसी नागरिक समाजका अध्यक्ष गणेश मण्डल, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समितिका सदस्य फणिन्द्र लुइँटेल, गोपालबहादुर शाहलगायतले नौ बुँदे सम्झौताले न्यायको पर्खाइमा बसेका द्वन्द्वपीडितलाई मर्माहत बनाएको भन्दै यो सम्झौताभित्रका तीनवटा बुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस