समाचारशुक्रबार, जेठ ७, २०७३
अख्तियारद्वारा चिकित्सक र कलेज सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी मेडिकल कलेजको अनुगमनका क्रममा गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै ६ जना डाक्टर र ६ जना मेडिकल कलेज सञ्चालक विरुद्ध ७ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले कान्ति बालअस्पतालका प्रा.डा. गणेश कुमार राई, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महारागञ्जका प्रा.डा नरमाया थापा, डा. प्रदीप ज्ञवाली, डा. राजिव यादव, मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कृष्ण अधिकारी र कान्तिपुर डेन्टल अस्पतालका डा. प्रेणित कुमार पोखरेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै, गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्याल, कलेज सञ्चालकहरु रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला, निसानराज भण्डारी विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
गण्डकी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटल प्रा.लि.पोखराको एमबीबीएसका लागि सिट निर्धारण गर्नुअघि काउन्सिलका तर्फबाट निरीक्षण गर्न खटेको प्रा.डा.गणेश कुमार राई सहितको टोलीले स्थलगत जाँचबुँज गरी प्रतिबेदन दिँदा बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाई छिपाई हुँदै नभएको गलत विवरण देखाई प्रतिवेदन दिएको भन्दै अख्तियारले ६ जना डाक्टरहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
कलेजका सञ्चालक अर्याल लगायतका पाँच जना सञ्चालकहरुले काउन्सिलको निरीक्षण टोलीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पद स्वीकृत नभएका बिषयहरुका प्रध्यापकहरुको विवरण उल्लेख गरेको, भौतिक पूर्वाधार, प्रध्यापक तथा अन्य विषयमा झुठ्ठा विवरण दिएकोले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कलेजले एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि १५० सिट माग गरेकोमा काउन्सिलको निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा ९० सिटको अनुमति प्राप्त गरेको थियो ।
त्यसबेला काउन्सिलका तर्फबाट डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. कृष्ण अधिकारी, डा. प्रकाश पराजुली, डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. कृष्ण केसी, डा. गणेश गुरुङ्, डा. नगेन्द्रबहादुर राणा, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. सुवित आचार्य, डा चन्दा कार्की र विश्व दवाडीको बैठकले कलेजलाई ९० सिट दिने निर्णय गरेको थियो ।

डा प्रेणित पोखरेल
‘अख्तियारले बदनियत राख्यो’
यसैबीच निरीक्षण टोली सदस्य डा. प्रेणित पोखरेलले अख्तियारले नै बदनियत राखेर आफूहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताएका छन् ।
हिमाल खबरसँग कुरा गर्दै डा. पोखरेलले भने, “यस अघि अख्तियारले पटक–पटक सामान्य सोधपुछका लागि भन्दै बयान लिएको थियो । त्यसबेला हामीलाई यो सामान्य सोधपुछ मात्रै हो, वकिलसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन भनियो ।”
काउन्सिल सदस्य डा. कृष्ण अधिकारी निरीक्षण टोलीलाई सिट निर्धारण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै त्यस्तो काम मेडिकल काउन्सिल र आईओएमले गरेको बताउँछन् ।
“गलत काम भएकै भए, सिट संख्या निर्धारण गर्ने काउन्सिल र आईओएमका पदाधिकारीमाथि किन मुद्दा दायर भएन ?” उनले प्रश्न गरे ।
अख्तियारले निर्दोष व्यक्तिलाई छानेरै कारवाही गरेको भन्दै उनले थपे, “निर्दोष निरीक्षण टोलीलाई फसाउने काम भएको छ ।”
गण्डकी मेडिकल कलेजमा काउन्सिलका तर्फबाट ६ सदस्यले अनुगमन गरिसकेपछि डा. अधिकारीलाई काउन्सिलले कलेजका प्रध्यापक ‘भेरिफाई’ गर्न पुनः त्यहाँ पठाएको थियो । त्यसै विषयलाई आधार बनाएर अख्तियारले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले गलत प्रतिवेदन बुझाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका डा. प्रेणित पोखरेल सिट संख्या निर्धारणमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताउँछन् ।
“हामीले कलेजमा जे देख्यौ, त्यसैअनुसारको प्रतिवेदन बुझाएका हौं,” उनले भने ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाए पनि कसरी भ्रष्टाचार भयो भन्ने केही नखुलाएको उनले बताए । भने, “भ्रष्टाचार भएकै छैन, भ्रष्टाचार प्रमाणित भए हामीलाई लगेर थुने हुन्छ ।”
कलेजबाट १५० सिट माग भएकोमा एक वर्षअघि नै काउन्सिलले ९० सिट दिने निर्णय गर्दा चुप लागेर बसेको अख्तियार अहिले कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भई पढाई समेत चलिरहेका बेला एक्कासी निरीक्षण टोलीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पुग्नुले पनि अख्तियारको बदनियत पुष्टि हुने उनको भनाई छ ।
अख्तियारले यसअघि देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षणका क्रममा गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै काउन्सिल सदस्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कलेज सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर उक्त मुद्दामा आरोप प्रमाणित नभएको भन्दै विशेष अदालतले सबैलाई सफाई दिएको थियो ।
रामु सापकोटा
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
