थप समाचारशनिबार, जेठ ८, २०७३

यातायात व्यावसायी कानुन भन्दामाथि ?

सन्त गाहा मगर

acc-bus

कानुन विपरीत सवारी साधन चलाउनेलाई गरिने जरिवाना बृद्धि गरेको भन्दै यातायात व्यावसायीका ८ संगठनले ७ जेठमा आन्दोलन घोषणा गर्यो । १३ जेठमा चक्काजाम जस्तो आलोचित आन्दोलन आयोजना गरेका नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात ब्यावसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी ब्यवसायी महासंघ, ढुवानी ब्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी यातायात मजदुर संघ छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ लाई संशोधन गरेर कानुन उल्लंघन गर्नेलाई लिइने जरिवाना रकम बृद्धि गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरु सडकमा आउन लागेका हुन । तर यातायात व्यावसायीहरु चक्काजाममा उत्रनु गैरकानुनी मात्रै होइन अनैतिक कार्य नै हो । यो विगतका केही घट्ना केलाउँदा पनि प्रष्ट हुन्छ ।

यातायात व्यावसायीले काठमाडौंमा आन्दोलन घोषणा गर्नु भन्दा ठीक दुई दिन पहिले अर्थात ५ जेठमा लमजुङको तारेभीरमा यात्रु बाहक बसमा सवार ११ जनाको एकै चिहान भयो । १० जना गम्भिर घाइते भए । प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार उनीहरु दुर्घटनामा परेका थिएनन्, दुर्घटनामा पारिएको थियो । दुर्घटना निम्त्याइएको थियो । खचाखच यात्रुराखेर तनहुँको सदरमुकाम दमौलीबाट जिताकोट जाँदै गरेको ना ६ ख ४१३६ नम्बरको बसको स्टेरिङ चालकको हातमा थिएन । चालकको सिटमा जो थिए, उससँग न त बस हाँक्ने सीप थियो न कानुनी अधिकार नै ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले  सवारी चालक अनुमति नलिई ड्राईभिङ्ग गर्नुलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । ऐनमा अनुमति पत्र नलिएको व्यक्तिलाई समेत सजाय हुने प्रावधान छ । पालना गर्नु त कता हो कता यातायात व्यावसायीहरुले भने ऐनको सँधै विरोध गर्दै आएका छन् ।

ऐन पालना नगरी सवारी हाँकेकै कारण यात्रुहरुको ज्यान गएको यो नै पहिलो घट्ना भने होइन । नियम नमानेर चलाएकै कारण २६ असोज २०६८ मा सिन्धुलीको झाँगाझोलीमा ४२ यात्रुको ज्यान गएको थियो । २३ असोजमा छतमा यात्रु राखेरको बसलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको विरोधमा यातायात व्यावसायीले सडकमा बस तेस्र्याएर कानुनको धज्जी उडाउनुको परिणाम थियो, त्यो भयावह दुर्घटना ।

माथिका दुबै दुर्घटना भवीतव्य भन्दा पनि जानाजान प्रचलित ऐन उल्लंघन गरेकाले भएकोमा शंका छैन । यातायात व्यावसायीको पछिल्लो आन्दोलन पनि मुलतः संविधान र ऐन, नियमहरु भन्दा हामीमाथि हौं भन्ने मानसिकताको उपज हो । दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्धेश्यले बनेका कानुनी प्रावधान उल्लघंन गर्न पाउनुपर्छ भनेर खुल्लम् खुल्ला आन्दोलन गर्नुको अर्थ दुर्घटना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।

दुर्घटना भएपछि ज्यान जाने संभावना बढ्छ नै  । “हामी संविधान मान्दैनौं, ऐन मान्दैनौं भन्नुको अर्थ त हामीले दुर्घटना गराएर मान्छे मार्न पनि पाउनु पर्छ भने सरह भएन र ?”, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “पाउनै पर्ने सुविधाबाट समेत बन्चित यात्रुको ज्यानै लिनु त भएन नि !”

यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको प्रावधानले यातायात व्यावसायीलाई थप जरिवाना गर्न खोजेको होइन । निजी सवारी चालकहरुको हकमा पनि त्यही ऐन लागुहुन्छ । त्यसै अनुसार कारवाही भईरहेको छ पनि । तर यातायात व्यावसायीहरु नै किन आन्दोलनमा उत्रिए त ? “यसको सिधा अर्थ सबैभन्दा बढी ट्राफिक नियम हामीले उल्लंघन गर्छौ भन्ने उहाँहरुको स्वकारोक्ति पनि हो”, नेपाल अटो मोवाईल स्पटोर्स् एसोसियसनका महासचिव गोवन्द भट्टराई भन्छन्, “चोरको खुट्टा काट भन्दा व्यावसायीले किन खुट्टा उचाले ?”

यातायात व्यावसायीहरुका माग यतिमै सीमित छैन । उनीहरुले कानुनले ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको अधिकार समेत तत्काल खोस्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । उनीहरु यातायात व्यवस्थापन ट्राफिक प्रहरीले नगरुन भन्ने चाहीरहेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, “कानुन लागु गराउने निकायकै अधिकार खोस्न खोज्नुको सिधा अर्थ कानुनीराज अस्विकार्य गर्नु हो ।”

यसअघिका बन्द, हडतालहरूमा ‘गरी खान दिएनन्’ भनेर चक्काजाम गर्नेलाई हदैसम्म कारवाहीको माग गर्ने यिनै व्यावसायीहरु थिए । सडकलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा र शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग लिएर प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरुको घरघरमा पुग्नेहरु नै अहिले महासंघको नेतृत्वमा छन् । ‘सडक लाईफलाइन’ भएकाले जस्तोसुकै माग राखेर पनि बन्द गराउन नपाउने ऐन बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो ।

कसुरदारलाई कारवाही गर्न पाउँदैन भनेर संसारमा कँही पनि आन्दोलन हुँदैन । महासचिव भट्टराई भन्छन्, “यातायात जस्तो संवेदनशील क्षेत्र आफै बन्द गर्ने चलन अन्त कँही पनि छैन ।”

प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट वा कार्टेलिङलाई निषेध गरेको छ। २० माघ २०६७ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि सिण्डिकेट अपराध कर्म भनेको छ । तर यातायात व्यावसायीहरू नियम तोड्न पाउनुपर्ने विषयमा लविङ गरिरहेका छन् । र, यसैको निरन्तरता हो जरिवाना बृद्धिको विरोध ।

जहाँ बन्द, हड्ताल निषेधित छ

डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा,

जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा,

हवाईअड्डा वा हवाईजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा,

हवाई ग्राउण्ड, रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने, झ्िाक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा,

प्रिन्ट वा सरकारी छापाखाना सम्बन्धी सेवा,

हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने र वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल

सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,

सञ्चार सेवा,

आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा,

खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा,

पर्यटन, आवास, मोटेल, होटल, रेस्टुराँ र रिजोर्ट सम्बन्धी सेवा,

पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास समेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा,

अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सेवा,

फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थल निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापन

क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा,

ब्याङ्किङ सेवा,

बीमा सेवा,

विद्युत्

स्राेत: गृह मन्त्रालय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...