सम्पादकीयआइतबार, जेठ ९, २०७३

आँगनमा आएको अवसर

किरण नेपाल

kiran_nepalसंविधानप्रतिको असन्तुष्टिमा आन्दोलित मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो विरोध प्रदर्शनलाई राजधानीमा केन्द्रित गरेका छन् । यसक्रममा उनीहरूले देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउपछि काठमाडौंका विभिन्न चोक तथा चक्रपथका गौंडाहरूमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

संविधानसभामा संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएसँगै त्यसप्रति विमति जनाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले मूलतः दक्षिणी समथरमा उग्र आन्दोलन थालेका थिए । शान्तिपूर्ण भनिएको त्यो आन्दोलन शुरूबाटै हिंस्रक बन्नपुग्यो ।

सुरक्षाकर्मीमाथि हमला र हत्यासँगै कैलालीको टीकापुरबाट शुरू भएको आन्दोलनको हिंस्रक प्रस्तुति महोत्तरीको जलेश्वरसम्म फैलिन पुग्यो ।

आन्दोलनकारीको त्यसखाले आक्रामक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने सुरक्षाकर्मीको शैली पनि हिंस्रक नै हुनपुग्यो । परिणाम, साउनदेखि माघसम्मको आन्दोलनमा ११ सुरक्षाकर्मी र ४७ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो ।

Editorial.inddकाठमाडौंलाई गलाउन मधेशकेन्द्रित दलहरू मुलुकको दक्षिणी सीमानाकामा धर्ना दिन पुग्दानपुग्दै उनीहरूप्रति सहानुभूति राखेको छिमेकी भारतले त्यही वहानामा नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो नाकाबन्दी थोपर्‍यो । महाभूकम्पले थला पारेको मुलुकलाई मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले थिलथिलो बनायो ।

नेपालको राजनीतिमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुरूप सूक्ष्म व्यवस्थापकीय क्षमता विस्तार गर्दै लगेको नयाँदिल्ली काठमाडौंमा क्रमशः स्वीकृत हुँदै गएको मधेशका सवालहरूमा सहानूभूतिशील हुनु अस्वाभाविक थिएन, तर समर्थनको नाममा ऊ नाकाबन्दीकै तहमा ओर्लिंदा क्षुब्ध बनेको नेपाली ‘पोलिटी’ पनि बहुलवादी लोकतान्त्रिक अग्रसरतामा विचलित हुनपुग्यो ।

त्यसरी ‘राष्ट्रवाद’ हावी हुनपुगेको विमर्शमा २०४६ सालको खुलापनसँगै क्रमशः विकसित हुँदै गएका सीमाविहीन विचारहरू ओझेल पर्दै गए । र, महाभूकम्पले मध्यपहाडमा लगाएको चोटमा भर्खरै मल्हमपट्टी गरेको मधेशले आन्दोलनका क्रममा भोग्नु परेको जनधनको क्षतिप्रतिको संवेदना पनि सतहमा देखिन सकेन ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूका कतिपय मागप्रति सहानुभूतिशील भारतले संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि देखाउन लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा अभूतपूर्व एकताको लहर ल्यायो, त्यसलाई थेग्ने मनोविज्ञानसहित ।

एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न र औषधिसम्मको अभाव बेहोरिरहेका नेपालीमाझ नाकाबन्दी नखुल्दासम्म अभावभन्दा सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार मुख्य मुद्दा बनिरह्यो, जसले मधेशका जायज माग र आन्दोलनका क्रममा भएको त्योविघ्न जनधनको क्षतिलाई पनि ओझेलमा पार्‍यो ।

Editorial.inddमधेशकेन्द्रित दलहरूका प्रायः माग बहुलवादी समाज निर्माणका लागि अराजनीतिक छैनन् । मागहरूलाई एक जाति वा समुदायकेन्द्रित गरिनु, अर्को समुदायविरुद्ध हुने गरी पेश गर्नु र त्यसप्रति मुलुकको अर्को तप्कामा आएको धारणालाई उपेक्षा गरिनु– त्यो राजनीतिक छैन ।

मागहरू आजको नेपाली समाजको राजनीतिसँग संगति राख्ने गरिका छन्/छैनन् भन्नेमा स्वयम् आन्दोलनकारी दलहरू स्पष्ट नभएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा कायम मतान्तरले छर्लङ्ग पार्छ ।

माग र प्रस्तुतिलाई दुई ठूला शक्ति राष्ट्रको बीचमा नेपालले अढाइ शताब्दीबाट कायम राखेको सार्वभौम पहिचानको कसीमा उतार्न पनि सकेका छैनन्, मधेशकेन्द्रित दलहरूले । माग पूरा गराउने नाममा विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएर मुलुकको अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाउनु आफैं विश्वस्त नहुनु हो, जसले जायज मागमा पनि स्वीकार्यता बढाउन सकेन ।

नाकाबन्दी विरुद्धको भावना आज ‘राष्ट्रवाद’ को आवरणमा नेपाली राजनीतिमा पूँजीकृत भइरहेको छ र दक्षिणी हस्तक्षेपको प्रतिक्रियामा उत्तरी प्रभाव स्वीकार्य बन्दैछ । देशको स्थायित्व, समृद्धि र सन्तुलनका लागि यो खतरनाक अवस्था हो ।

यस्तो ‘राष्ट्रवादी’ राजनीतिको चपेटामा नागरिकका दैनन्दिनका सरोकारहरू धुमिल हुँदैछन् भने सपना बाँड्ने नागरिक सत्ता क्रमशः ‘डेमागगी’ बन्दै गएको छ । सत्ता टिकाउन द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको प्रशासनिक निरुपण गर्ने दुष्प्रयास शुरू भइसकेको छ ।

नेकपा एमाले–एमाओवादी ९ बुँदे सहमतिले नेपाली सरहदभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप निम्त्याएर मुलुकलाई लामो द्वन्द्वमा धकेल्ने वातावरण बनाउँदै गरेको वेला मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तोष काठमाडौंका सडकमा व्यक्त भइरहेको छ । आन्दोलनकै अवस्थामा भए पनि यो चाहिं नेपाली राजनीतिमा लागेको कालो बादलमा चाँदीको घेरा हो ।

सीमानाकामा थुनछेक गर्ने जस्तो आन्दोलनबाट ‘यू–टर्न’ लिएका मधेशी नेताहरूबाट व्यक्त विचारहरू पनि हिजोको तुलनामा जिम्मेवार र राजनीतिक देखिंदैछन् । संविधानपक्षीय दलहरूले यो अवसरलाई पूँजीकृत गर्दै आन्तरिक राजनीति सुधारतर्फको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ । दक्षिणी छिमेकीसँग धमिलिएको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक सुधारमार्फत सङ्लो पार्न सकिनेछ ।

भारत त्यस्तो देश हो, जुन बन्नुअघि नै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पाटोमा नेपालको विशेष सम्बन्ध कायम थियो । त्यस्तो छिमेकसँगको ‘इरिटेटिङ’ सम्बन्धलाई दुवैले निरन्तरता दिन सक्दैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...