लमजुङमा माओवादी द्वन्द्वकालका घटना र पीडितका विवरणहरु समेटेर प्रकाशन गरिएको “द्वन्द्वपिडित पार्श्वचित्र लमजुङ” सार्वजनिक गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकमा द्वन्द्वकालमा लमजुङमा भएका सम्पुर्ण घटनाका विवरणहरु समेटिएको पुस्तकका संयोजक तथा संकलक कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए ।

सशस्त्र हिंसाका बेला १४ बर्षसम्म ईन्सेक लमजुङका प्रतिनिधि रहेर काम गरेका अधिकारीले आफू सबै पीडितको घरदैलोमा पुगेको भन्दै त्यतिबेलाका अनुभव र आफूले संकलन गरेका सूचनाहरु समेटेर पुस्तक तयार पारेको बताए ।

‘द्वन्द्वपिडित पार्श्वचित्र लमजुङ’ सार्वजनिक गर्दै ईन्सेकका अध्यक्ष एवं मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले लमजुङ सहित ५ जिल्लाको द्वन्द्वकालीन विवरण दिने पुस्तक सार्वजनिक भएको भन्दै अन्य जिल्लामा पनि प्रकाशनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई सरकारले चाहेर पनि माफी दिन नसक्ने भन्दै प्याकुरेलले सत्तारुढ दलहरु एमाले र एमाओवादीबीच पछिल्लो समय भएको ९ बुँदे सहमति डस्बिनमा फाल्न लायक कागज भएको टिप्पणी गरे ।

प्याकुरेलले बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोग असक्षम भईसकेको ठोकुवा गर्दे ति दुई आयोगले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने दाबी गरे ।

“बेपत्ता, यातना लगायतका विषयमा कानून छैनन्, संक्रमणकालीन न्यायका कानून बनेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा आयोगले काम गर्न सक्दैन,” उनले भने ।

द्वन्द्वकाल भनेर दलीय संरक्षणमा गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यातना जस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर अपराधीलाई उन्मुक्ती हुनै नसक्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता नागरिक तेजबहादुर भण्डारीका छोरा, सामाजिक न्याय समितिका संयोजक रामकुमार भण्डारीले राज्यले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई जहिले पनि ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

माओवादीले हत्या गरेका दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितलाई परिपुरण सहितको न्याय चाहिने बताए ।
युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

प्रतिकृया दिनुहोस