सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) की प्रवक्ता डा. माधवी भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको ९ बुँदे सम्झौताले द्वन्द्वपीडितलाई निराश बनाएको बताएकी छिन् । सम्झौतापछि देशैभरका पीडित ‘अब न्याय नपाइने भयो भन्ने मनोभावना’ मा रहेको उनले बताइन् ।

९ जेठमा ‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ (आईसीटीजे) र ‘स्टोरी किचन’ ले ललीतपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. भट्टले ‘९ बुँदेलाई गलत समयमा भएको गलत सम्झौता’ भनिन् ।

“आयोगले लामो समय काम गर्न सकेको थिएन, नियमावली बनेपछि भर्खर उजुरी आव्हान गरिएको थियो”, उनले भनिन्, “न्याय नपाइएला कि भन्ने आशंकाकैबीच पीडितले उजुरी गर्न शुरु मात्र गरेका बेला नहुनुपर्ने सम्झौता भयो ।”

यद्यपी यो सम्झौताले टीआरसीलाई कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने उनको दावी थियो । सम्झौतामार्फत आयोगलाई दबाब दिन खोजिएको बताउँदै उनले कसैको दबाबमा काम नगर्ने स्पष्ट पारिन् । “आयोगलाई प्रभावमा पार्ने कानूनी हैसियत र सामर्थ्य ९ बुँदेमा छैन,” उनले भनिन्,“तर, सम्झौताले देशभरका पीडितमा त्रास बढायो, त्यसले भने आयोगलाई प्रभावित पार्ने भयो ।”

आजसम्म  दबाब नपरेको भन्दै उनले भविष्यमा कुनै पनि प्रकारको दबाब परेमा त्यसको प्रतिकार गर्ने बताइन् ।

“कामै गर्न नसक्ने गरी दबाब आयो भने राजीनामा दिएर जनताका बीचमा जान्छौं”, उनले भनिन्, “सम्झौता गरेर न्याय मारौंला भन्ने लाग्दैन ।”

‘हामीलाई सुरक्षा थ्रेट छ’
सोही कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (सीआईईडीपी) का प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले आफूहरूलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको बताए ।

सुरक्षा फौजका अधिकारीहरूले स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा परेका द्वन्द्वपीडितका उजुरीबारे जानकारी माग्ने गरेको बताउँदै उनले नदिँदा धम्की खानु परेको अनुभव सुनाए ।

“पीडित, उनीहरूका साक्षी, आयोगका हामी पदाधिकारी र हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुरक्षा थ्रेट बढेको छ”, उनले भने,“सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुले शान्ति समितिमा सूचना माग्दै हप्काएका छन्, घुर्की लगाएका छन् र दिएनौं भने भोली समस्या हुनसक्छ भन्दै धम्क्याएका छन् ।”

उनले पीडितलाई न्याय दिनका लागि आफूहरू कसैसँग नझुकी काम गर्ने बताए । उनले भने,“पीडितमैत्री हुन सकिएन भने, आयोग छोडेर आमरण अनसन बस्न पनि हामी तयार छौं ।”

प्रतिकृया दिनुहोस