सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा सञ्चारमन्त्री समक्ष बुझाएको छ ।

आमसञ्चार नीतिको मस्यौदामा एफ.एम. रेडियोलाई प्रदान गरिने फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न र यो प्रावधान लागूहुनुभन्दा अगाडि प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीहरूमा सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी अवधि लागु भएको जानकारी दिएको मितिदेखि फ्रिक्वेन्सी अवधि गणना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो नीति लागू भएमा एफएम रेडियोले पाएको फ्रिक्वेन्सी १८ वर्षसम्मका लागि मात्रै हुनेछ । त्यसपछि पहिलेकै संस्थालाई उक्त फ्रिक्वेन्सी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय सरकारी निकायले गर्नेछ ।

त्यस्तै एफएम रेडियोमा अन्य स्टेसनबाट प्रसारण भइसकेको सामग्रीको बीस प्रतिशत सामग्रीभन्दा बढी रिले प्रसारण वा छपाइ पुनः प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामुदायिक रेडियो तथा टेलिभिजनले पनि केन्द्रीय प्रसारण माध्यमबाट प्रसारित समाचार तथा समाचार प्रधान सामग्रीलाई आफ्नो कूल प्रसारित सामग्रीको बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी प्रसारण वा पुनः प्रसारण गर्न नपाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नयाँ नीतिमा आमसञ्चार प्राधिकरण, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) बनाउने, प्रसारण अनुमति लिइसकेका टेलिभिजन च्यानलको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित प्रसारण गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

सञ्चारमन्त्री राईले समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सञ्चारसम्बन्धी ऐनकानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्ण प्रतिवेदनका निम्ति अझै समय रहेको हुँदा प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्न समेत सरकारका प्रवक्ता राईले समितिलाई आग्रह गरे ।

मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले करिब १०० बुँदामा तयार गरिएको पूर्ण प्रतिवेदन अबको एक दुई हप्ताभित्र आउने जानकारी दिए ।

आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा पेश गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गर्ने, सञ्चारसम्बन्धमा प्रदेशहरुबीच अन्तर्सम्बन्ध, नियामक निकायहरुको ढाँचा, श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा रहेका समस्या समाधानका सुझाव लगायतका कार्यादेश तोकेर समिति गठन भएकोमा अहिले समितिले आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको दाहालले जानकारी दिए ।

आम सञ्चार राष्ट्रिय नीति, २०७३ को मस्यौदाको पूर्ण पाठ:

प्रतिकृया दिनुहोस