प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितको बैठक बोलाएका छन् ।

संविधान संशोधनका विषयमा माग राखी आन्दोलन गरिरहेको विषयमा छलफल गर्न सरकारमा रहेका दल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दललाई पत्र पठाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा ११ जेठ बिहान १०:३० बजे हुने छलफलमा संसद्‌मा रहेका सबै दललाई बोलाइएको उनका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए ।

वार्ताबाटै समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको सिमांकनका लागि सरकारले समिति गठन गरिसकेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चालाई पठाएको पत्र

मितिः २०७३/०२/१०

श्री संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा,
काठमाडौं ।

प्रिय मित्र,
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले त्यस मोर्चालाई वार्ताको लागि आव्हान गरेको पत्रको प्रत्युत्तर प्राप्त भयो । यसकालागि धन्यवाद सहित निम्न पक्ष स्पष्ट पार्दछुः

१ नेपाल सरकार र त्यस मोर्चामा आवद्ध दलहरु बीच विभिन्न समयमा पटक÷पटक भएका वार्ताले दल÷दलबीच तथा दल र सरकारका वीचमा रहेका कतिपय असमझदारी बुभ्mन बुझाउन सहयोगी रहे । तराई मधेसमा रहेको महिनौं लामो असहज स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीहरु बीच भएका तिनै सम्वाद र वार्ताहरु सहायक रहन पुगे । आन्दोलित मनस्थिति रहेको वखत कहिले कहिले, आप्mनै प्रयासमा प्राप्त उपलव्धि समेत हामीलाई गौण लाग्न सक्छन् । तसर्थ, हामी बीच अनेकौं चरणमा भएका वार्ता उपलव्धिहिन रहेनन्, त्यसले केही महत्वपूर्ण चासोलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

२ सरकारले मोर्चा कै माग बमोजिम, संबिधानमा पहिलो संबोधन गरेको तथ्य म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । यो संशोधनसंगै, समानुपातिक समावेशी विषय, प्रतिनिधित्व र नागरिकता सम्बन्धि मुद्धा निश्चित रुपमा संबोधन भएकोछ । मोर्चामा आवद्ध दलहरु संबिधान निर्माण प्रकृयाको महत्वपूर्ण चरणमा प्रकृयाबाट बाहिरिएका कारणले पनि हुनसक्छ, मोर्चाद्वारा गरिएका मागहरु जस्तो को तस्तै संबोधन भएनन् की भन्ने भान परेको हुनसक्छ । सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्दछु, संशोधित दफाहरु ध्यानपूर्वक अध्ययन गरे उठाइएका मुद्धालाई त्यसबाट संबोधन गर्न सकिने कुरा मोर्चाका मित्रहरुले महसुस गर्न सक्नु हुनेछ । जहाँसम्म फागुन ४ गते प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रुपमा वार्ता भंग गर्यो भन्ने प्रसंग छ, त्यसमा भने कुनै सत्यता छैन । वार्ता भंग गर्नुपर्ने, वार्ता गर्नै नपर्ने, सम्वाद सहमती आवस्यक नरहेको निस्कर्षमा पुगेको भए पटक÷पटक सार्वजनिक स्थल वा अन्य औपचारिक/अनौपचारिक मञ्चबाट प्रधानमन्त्री स्वयंबाट वार्ता, सहमती र सहकार्यलाई जोड दिंदै निरन्तर आव्हान गरिने थिएन भन्ने तथ्य मित्रहरुले महसुस गर्नु हुने नै छ ।

३ मैले नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्यामा देशवासीलाई संबोधन गर्ने क्रममा आन्दोलनरत मोर्चा, दल र नेताहरुबाट तराई मधेसको आन्दोलन रोकी सम्वाद र सहकार्यतर्फ अग्रसर हुनुलाई सुझबुझपूर्ण कार्यको रुपमा प्रसंसा गरेको थिएँ । मुलुक हामी सबैको साझा रहेको र तराई, पहाड र हिमाल निवासी सबै जनता हाम्रो आफ्नै जनता भएकाले

उनीहरुको हितका खातिर संगसंगै काम गर्न पुनः एकपटक आग्रह गर्दछु । यसका लागि आवस्यक वातावरण कस्तो चाहिने हो, वार्ताबाटै तय गरौं । सरकार आवस्यक वातारण तयार गर्न तयारै रहेको जानकारी गराउँदछु ।

४ तराई मधेसमा भएको अशान्ती र त्यस क्रममा भएका जनधनको क्षतिप्रति सरकार संवेदनशील छ । प्रमको हैसियतमा मैले स्पष्ट पार्दै आएको छु, असहज अवस्थामा भएका घाइतेहरुको उपचारको लागि सरकार कुनै आनाकानी गर्दैन । यस प्रयोजनका लागि आवस्यक रकम समेत पठाई सकिएको जानकारी मलाई छ । कुनै कतै केही बाँकी रहेको भए त्यसको तत्काल संबोधन गरिने नै छ । घटनामा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरुको परिवारलाई समवेदना तथा क्षतिपूर्ति रकम पठाई सकिएको समेत म फेरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

५ घटनामा ज्यादती भयो, भनिएको प्रसंगमा त्यसको उचीत छानवीन हुने पहिले नै स्पष्ट पारिएको हो । कस्तो प्रकृया र कुन संयन्त्र भन्ने प्रसंगमा संवाद जारी नै रहेको यहाँहरुलाई ज्ञातै छ । हामी सबै जीवनको महत्वपूर्ण अबधि मानवअधिकार र लोकतन्त्रका लागि यातना र सास्ती झेलेर आएका आन्दोलनका सहयात्री नै हौं । आधा शताव्दी भन्दा लामो समय यही उद्देश्यका लागि विताएको तपाईहरुकै एकजना साथी प्रधानमन्त्री रहेको सरकारप्रति ज्यादतीको छानवीन हुन्न की, जनताले न्याय पाउन्न की भन्ने शंका तथ्य र तर्कसंगत हुन्न भन्ने म स्पष्ट पार्दछु ।

६ जहाँसम्म सीमा सम्बन्धि मागलाई संबोधन गर्न सरकारद्वार गठित समिति र संयोजक बारेको प्रसंग छ, त्यो चाँहि अलि ज्यादै आग्रहयुक्त भयो । नेपालको संविधान स्वीकार्ने जो कोही नेता वा कार्यकर्ताको लोकतन्त्र, संघीयता र त्यसले दिएको अधिकारप्रतिको निस्ठामा प्रश्न नगर्न म आग्रह गर्दछु । प्रस्तावित समितिको बैठकबाटै यसले गर्ने काम र यसमा रहने सदस्य थपघट गर्न सकिने हुँदा विभिन्न पूर्वसर्तमा नअल्झिन म आग्रह गर्दछु । हामीले संवादबाट दुरी घटाउने र हटाउँदै जाने हो । आरोप र अविश्वास बोक्ने र बढाउँदै जाने गर्नु हुँदैन ।

अतः सरकार प्रमुखको हैसियतले वार्ता सत्य तथ्यको आधारमा समाधान खोज्ने गरी गरिनु पर्दछ । म ठान्छु, अबको वार्ता सार्थक हुनेछ । तसर्थ वार्तामा आउन अनुरोध गर्दछु । राष्ट्र हाम्रो हो, यसलाई सहमतीका साथ सहार्य गर्दै संमृद्धिको दिशामा अघि बढाउन हातेमालोको लागि आग्रह गर्दछु ।

केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री

प्रतिकृया दिनुहोस