एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको ११ जेठको इजलासले दाहालका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । उनलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

द्वन्द्वको समयमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधमा अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर दाहालले व्यक्त गरेको धारणाले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले ३ जेठमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

दाहाललाई एक वर्ष कैद र रु.१० हजार जरिवाना माग गरिएको छ ।

३१ वैशाखमा राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा दाहालले ‘अदालतले शान्ति सम्झौता विपरित काम गरेको र दिउँसै रात पार्न खोजेको’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

अधिवक्ता त्रिपाठी ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि प्रहार गरी अदालतको मानहानी गरेको’ भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए ।

द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्दै आएको एमाओवादीले ती घटनामा अदालती सुनुवाईको विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस