ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ (बाफिया विधेयक) माथि दफावार छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेश हुनसाथ पारित गर्न दवाव परेपछि सांसद मोहन बरालले असन्तोष व्यक्त गरे ।

“प्रतिवेदन अध्ययन गर्न एक दिन समय माग्दा नपाउने ? हामी विचारको दास हो ?,” उनले संसदको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति प्रकाश ज्वालालाई भने, “तपाईँहरू ३/३ महिना समय लिएर खेल्ने अनि हामीलाई समय नै नदिने ? मेरो समर्थन छैन । कि तपाईँको पनि साँठगाँठ छ भने भन्नुपर्‍यो ।”

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसद बरालले कडा असन्तोष व्यक्त गरेपछि प्रतिवेदन पारित भएन । सभापति ज्वालाले उक्त प्रतिवेदनमाथि बुधबार विहान अर्को छलफल गर्ने मिति तय गरे ।

उक्त विधेयकमाथि अर्का सांसद कमला पन्तले पनि आपत्ति राखिन् । प्रतिवेदनमा “मूल विधेयकको दफा ११ उपदफा (४) मा रहेको दश वर्ष भन्ने शब्दको सट्टा सात वर्ष शब्द राख्ने” भन्ने अस्पष्ट ब्यबस्था उल्लेख गर्दै पन्तले प्रश्न गरिन, “यो भनेको के ?” खासमा वाफिया विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चलखेल यही प्रावधानमा छ ।

रू. ५ खर्ब ७९ अर्ब कुम्ल्याउने खेल
उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित भए सञ्चालनमा रहेका २९ वाणिज्य ब्यांकका सञ्चालकले मात्र कम्तिमा रू. ५ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड नाफा गर्ने छन् ।

यी ब्यांक रू. ६ करोडदेखि रू. २ अर्ब सम्मको लगानीमा खुलेका हुन् । अघिल्लो पटक बाणिज्य ब्यांकको चुक्ता पुँजी रू. २ खर्ब हुनुपर्ने राष्ट्र ब्यांकको चुक्ता पुँजीसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको र प्रबद्र्धकको औसत शेयर ७० प्रतिशत रहेको अबस्थामा कूल २९ ब्यांकमा प्रबद्र्धकको लगानी रू. ४० अर्ब ६० करोड हुन्छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको तथ्यांक अनुसार मंगलबारको बजार पुँजीकरण रू. १६ खर्ब ६६ अर्ब ४ करोड छ । त्यसको ५३ प्रतिशत हिस्सा २९ बाणिज्य ब्यांकको मात्र छ । त्यस हिसावले बाणिज्य ब्यांकको मंगलबारको बजार पुँजीकरण रू. ८ खर्ब ८३ अर्ब १२ लाख हुन्छ । त्यसमा प्रबद्र्धकको रू. ४० अर्ब ६० करोड लगानी र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर लगानी घटाउँदा प्रबद्र्धकले कमाउन नाफा सिद्धान्ततः कम्तिमा रू. ५ खर्ब ७९ अर्ब हुन्छ ।

यो रकम प्रबद्र्धकको कूल लगानीको १ हजार ४२६ प्रतिशत बढी हो भने आगामी आर्थिक वर्ष ल्याउने तयारी भइरहेको रू. १० खर्बको अनुमानित बजेटको करिब ५८ प्रतिशत हो ।

सांसदकै स्वार्थ
अर्थ समितिको ४ माघ २०७२ को बैठकले बाफियाबारे दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो जसमा सांसद इच्छाराज तामाङ, उदय समशेर जबरा, केदारप्रसाद सञ्जेल, गोपाल दहित, गोमा कुँअर, दीपकप्रसाद कुँइकेल र विमलकुमार केडिया थिए ।

उनीहरूले सर्वसम्मतिबाट कुईकेललाई संयोजक चुने । उपसमितिका सदस्य तामाङ सिभिल ब्यांकका अध्यक्ष हुन् । स्वार्थ बाझिने भएकाले सामान्यतयाः तामाङ उपसमितिमा बस्न मिल्दैन थियो ।

अर्थ समितिमा प्रबद्र्धकको शेयर साधारण सेयर बनाउन लबिङ गर्ने अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठ प्राइम ब्यांकका अध्यक्ष हुन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले ३ बैशाख २०७३ मा संसदमा सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि प्रबद्र्धक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधान सहितको वाफिया विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेलगत्तै २० पुसमा संसदले बाफिया दफावार छलफलका लागि बाफिया विधेयक अर्थ समितिमा पठाएको थियो । १० वर्षमा प्रवद्र्धकको शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दा तामाङ अध्यक्ष भएको सिभिल ब्यांक र श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको प्राइम ब्यांकले सञ्चालन अवधि नपुगेका कारण प्रबद्र्धको सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने थिएनन् ।

८ माघ २०७२ मा बसेको उपसमितिको बैठकमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय बाणिज्य ब्यांकका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृषि विकास ब्यांकका अध्यक्ष प्रमोदकुमार कार्की लगायतका विज्ञले प्रबद्र्धकको शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्नै नहुने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न दिए विश्वासिला प्रबद्र्धक बाहिरिन सक्ने र त्यसले ब्यांकको विश्वासनीयता गुम्ने खतरा औंल्याएका थिए । तर, मंगलबार समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि उपसमिति संयोजक कुइकेलले विज्ञहरूकै सुझाव अनुसार प्रबद्र्धकको शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधान सर्वसम्मतिबाट ७ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको बताए । पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि जनताको निक्षेपबाट चल्ने ब्यांकका प्रबद्र्धक ‘ट्रस्टी’ भएको र उनीहरू ‘ट्रस्टी’ नै रहनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

यस विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू खुलेर बोलेका छैनन् । संसदमा बाफिया विधेयक पेश गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री महतले ४ माघ २०७२ को अर्थ समितिको बैठकमा बाफिया विधेयक बनाउँदा ‘बासेल थ्री’ लाई ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो भाषामा प्रबद्र्धक शेयर साधारण शेयर बनाउन लविङ गरेका थिए ।

“तर, प्रस्तावित विधेयकमा प्रबर्द्धक सेयर साधारण शेयर बनाउनेबाहेक बासेल थ्रीका अधिकांश प्रावधान परेको छैन,” एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

जानकारहरू अपवाद बाहेकका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको आफन्त र कार्यकर्ताको नाममा प्रबद्र्धक शेयर रहेको बताउँछन् । हालको ब्यबस्था अनुसार प्रबद्र्धकले आफ्नो शेयर अर्को प्रबद्र्धकलाई मात्र बेच्न पाउँछ । प्रबद्र्धक शेयरको मुल्य आधाभन्दा कम हुन्छ ।

सांसद अनुकूल विधेयक
अर्थ समितिका सदस्य रहेका सांसद इच्छाराज तामाङ सिभिल ब्यांक र सांसद उमेश श्रेष्ठ प्राइम ब्यांकका अध्यक्ष हुन् । संसदमा पेश भएको मुल विधेयकको दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी ब्यबस्था छ ।

उक्त दफाको उपदफा १ (ञ) मा “संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति” ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य उल्लेख छ । तर, सांसदद्वय तामाङ र श्रेष्ठको पहलमा उपसमितिले प्रतिवेदनमा दफा १८ को उपदफा (१) (ञ) मा “यो ऐन प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति” ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य भनेर मूल विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।

यो ब्यबस्था लागू भए सांसद तामाङ र श्रेष्ठ ब्यांकको अध्यक्ष र सांसद दुवै रहन पाउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस