अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, जेठ १२, २०७३

तन्नम त्रिमूर्ति

शेखर खरेल

sekhar kharelविडम्बना, ओलीको सत्ता सवारी पनि सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउने मार्गतिरै अघि बढिरहेको छ।

कल्पना गर्नुुस्, कसैले तपाईंको कन्चटमा पेस्तोल राख्दै तत्काल ‘एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामध्ये उत्कृष्ट को हो?’ भनी सोध्यो। के तपाईं निमेषभरमै एकजनाको नाम भन्न सक्नुहोला? जवाफ सहज छैन।

हामीले माने पनि नमाने पनि वर्तमान नेपाली राजनीतिका त्रिमूर्ति यिनै हुन्। यिनकै विवेक, बेवकूफी, बेहोशीले नै नेपालको दशा र दिशा निर्धारित गरिरहेको छ।

अहिले एमाले अध्यक्ष ओली सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा छन्। पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीमा उनलाई प्राप्त यो पहिलो मौका संभवतः अन्तिम पनि हो, जसमा उनकै स्वीकारोक्ति पटकपटक सुनिएकै छ।

पार्टी नेतृत्वमा चुनिंदा अरूहरू जस्तो आफूसँग प्रशस्त समय नभएका कारण छिटोछिटो गर्ने, निःसन्तान रहेकाले धन सञ्चित गर्नु नपर्ने जस्ता भनाइले उनले चर्चा कमाएका थिए। पार्टी अध्यक्षका रूपमा संविधानलेखनमा देखाएको जुझारु भूमिकाले पनि नागरिकले स्वाभाविक रूपमा उनीबाट केही अपेक्षा राखेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीत्वको सात महीना वितिसक्दा ओली अंग्रेजी कवि टीएस इलियटको ‘द हलो म्यान’ कविताको एक पंक्ति झैं बन्न पुगेका छन्, जसमा लेखिएको छ– बिटवीन द आइडिया एण्ड द रियालिटी, बिटवीन द मोसन एण्ड द याक्ट, फल्स द स्याडो। लाग्छ, ओलीको बोली र व्यवहारबीच छायाँ खसेको छ।

छायाँ यति अँध्यारो छ कि हिजोसम्म उनका तुक्का र खिसिटिउरीमा तुष्टि लिनेहरू समेत पीडाबोध गर्न बाध्य छन्। पछिल्लो साता आँधीहुरी र वर्षाले भूकम्पपीडितका टहरा र पाल उडाइरहँदा उनी हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झ्ण्डासहितका पानीजहाज चलाउने कुरा गरिरहेका छन्।

देउवाको दायित्व
तुक्कावाजीलाई छाडौं, ओलीले सत्तामा टाँसिइरहन एमाओवादीसँगको नौबुँदे सहमतिको ‘फेविकोल’ ले लोकतन्त्रको मुटु न्यायिक राज्यको मर्मलाई नै निमोठेको छ। हिजो माओवादी हिंसाका कटु आलोचक तिनै ओली आज ‘अभयदाता’ बन्न खोजेका छन्।

भूकम्पबाट तहसनहस संरचनाको पुनःनिर्माण तथा भूकम्पपीडितको सम्मानित पुनर्वासदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐन–नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने ओली सरकारले हालै संशोधन गरेको एउटा ऐनबाट नै प्राथमिकता आकलन गर्न सकिन्छ। कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार कालोबजारीप्रति उल्टै उदार देखिएको छ।

सरकारले ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२’ संशोधन गरी कालोबजारीमा संलग्नलाई तोकिएको कैदको समय १० वर्षबाट एक वर्षमा झारेको छ। यसबाट कालोबजारीका अभिभावक कतै सरकार नै त होइन भन्ने संशय उत्पन्न गराएको छ।

यतिवेला कुनै वेलाका कट्टर आलोचक एमालेका ओली र एमाओवादीका दाहाल सत्ताका नाविक छन्। तर, जिम्मेवार प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेसका देउवाको ध्येय नौकाबाट ओलीलाई खसाल्ने षडयन्त्रमै सीमित देखिन्छ। सरकार गठनको पछिल्लो घटनाक्रमबाट देउवा स्वयं आफैं नराम्ररी डुबेका छन्। यसले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवाको नेतृत्व क्षमता र सुझ्बुझमाथि अनेकौं प्रश्न खडा भएको छ।

यी तीन दलका तीन नेतामध्ये देउवा र दाहालको राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा परीक्षण भइसकेको छ। बहालवाला प्रम ओलीको मूल्याङ्कन अहिल्यै गरिहाल्नु हतार हुने भए पनि उनको नियति पनि सिंहदरबारको भित्तामा फोटो झुन्ड्याउनुमै सीमित हुने देखिन्छ।

एमाओवादीका दाहालको आगत फेरि प्रधानमन्त्री हुने भन्दा पनि संभावित युद्धअपराधको मुद्दाबाट जोगिनेतर्फ नै लक्षित हुने निश्चित छ। जसलाई उनी र ओलीबीचको नौ बुँदे सम्झौताले नै पुष्टि गर्छ।

इतिहासको यस कठिन मोडमा मुख्य भूमिकामा पुगेका तीन नेतामध्ये सुझबुझ र संयम देखाउन सके देउवाले अहम् भूमिका खेल्न सक्छन्।

नेपाली सत्ता राजनीतिमा विकृति भित्र्याएको आलोचनाबाट उन्मुक्ति नपाएका उनले आफूलाई बदल्दै गतिलो नेता सावित गर्न सक्नेछन्। र, यसका लागि उनीसँग योभन्दा अपूर्व मौका अर्को नहुने निश्चित छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...