चीनका राष्ट्रपति सि जिङ पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी।

आफ्नो इशारामा नेपालको राजनीति निर्धारण हुन्छ भन्ठान्ने भारतीय संस्थापनलाई अर्को प्रहारको मौका नदिन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आवेगको रणनीति त्यागेर नयाँ सम्बन्धको पहलकदमी गर्नुपर्छ।

विश्व राजनीतिको शक्तिविन्यास संक्रमणमा छ। त्यसैले, विश्व सामरिक आयामहरू पनि संक्रमणमै छन्, बढ्दो आर्थिक अन्तरनिर्भरताका बाबजूद। विश्व शक्तिविन्यासमा आफ्नो आर्थिक–सामरिक शक्ति अनुरूपको हैसियत खोज्दै गरेका चीन र भारतका बीच रहेकोले यो संक्रमणबाट नेपाल पनि टाढा रहनै सक्दैन।

यसमा थप सुरक्षा संवेदनशीलता थप्छन्– भारतसँगको खुला सीमाना र चीनको ‘कमजोर नसा’ को रूपमा रहेको तिब्बतसँग जोडिनुले। यस्तो अवस्थामा चीन, भारत र यी दुवैको निगरानी चाहने शक्तिहरूका लागि कमजोर नेपाल सबैको चलखेलको उपयुक्त भूमि पक्कै हो।

यस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने भारतीय संस्थापनको प्रयास स्वाभाविक नै हो। बेलायती उपनिवेशवादको ‘लिगेसी’ बाट मुक्त हुन नसकेको भारतीय परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीति त्यसै पनि हिमालयलाई चीन विरुद्धको सुरक्षा सीमा ठान्ने चिन्तनले ग्रसित छ।

त्यसैले नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन उद्यत छ। सूक्ष्म व्यवस्थापकीय प्रभाव विस्तारकै क्रममा गरेको नेपालको संवैधानिक प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप भने योजना मुताविक सफल हुन सकेन। त्यही विन्दुबाट चिसिन थालेको नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले इतिहासमै सबभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया आफूले चाहेभन्दा फरक लिकबाट अघि बढेपछि आक्रोशित बनेको भारतले नाकाबन्दीसम्मका अस्त्र चलायो। त्योभन्दा तल्लो विन्दु सैन्य हस्तक्षेप मात्र हुन सक्थ्यो। त्यसको बाबजूद, आफूले चाहेजस्तो नभएपछि नेपाल विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दीमा लागेको छ, नयाँदिल्ली। बेलायत र ईयूसँगको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल मामिलामा देखिएको भारतीय धारणा त्यसैका नतीजा हुन्।

भारतीय संस्थापन र प्रशासकका आँखाले हेर्दा, नेपालमा दिल्लीको दम्भमा ठेस पुगेको मात्र छैन अपमान नै भएको छ। विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको भारत आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र नेपाललाई त रिझाउन सक्तैन भने चीनसँगको संवेदनशील सीमामा निगरानी गर्न कसरी सक्षम होला भन्ने सन्देश र हीनताबोध प्रसारित भएको छ, दिल्लीका शासकहरूमा।

चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिउँमा परिणत गरेको छ, भारतीय आन्तरिक राजनीतिमा प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्धको घेराबन्दीले। यो प्रयासमा प्रतिपक्षीहरूका लागि एउटा प्रमुख विषय बनेको छ– नेपाल मामिला। यसैको उदाहरण हो ‘नेपाल, चीनलाई सुम्पिएकोमा प्रम मोदीलाई बधाई’ भन्ने कंग्रेस नेता मणिशंकर ऐच्चयरको कटाक्ष।

चीनको चौका
चीनको आर्थिक–प्राविधिक उन्नतिले हिमालयलाई अभेद्य पर्खाल रहन दिएन। तिब्बती अनकन्टार पठारहरूमा चिनियाँ रेल गुडिरहेका छन्। चीन तिब्बतमा मात्र सीमित रहँदैन। उसको वान बेल्ट वान रोडलगायतका परियोजनाहरूले हिमालय दक्षिणको उपमहाद्वीपलाई नै ताकेको छ।

नेपालले गरेको आफ्नो सम्प्रभूता प्रयोगको अभ्यास, त्यो अवधिमा भएको भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रयास र नाकाबन्दीको परिणामस्वरुप देखिएको नेपाल–भारत संघर्षलाई चिनियाँहरूले नबुझ्ने कुरै भएन, जसलाई उनीहरूले अवसरका रूपमा लिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीन सरकारबीचको संसर्ग त्यसैको परिणाम हो। काठमाडौं–बेइजिङ बढ्दो संसर्ग चिनियाँहरूले सुझ्बुझ्पूर्ण हिसाबले छोपेको अवसर हो भने ओली सरकारको लागि भारतमा दूतहरूको लर्को लगाउँदा पनि बेवास्ता भएपछि देखाएको आवेगात्मक प्रतिक्रिया।

नेपालमा बढेको भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न बेइजिङले न ठूलो लगानी गर्नुपर्‍यो न त कुनै आर्थिक, सामरिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्‍यो। नेपाली मनोविज्ञान यति धेरै आश्वस्त बन्यो कि चीनका पूर्वाधार विकासको स्वाभाविक प्रक्रियामा गुडेको लान्झाउ–सिगात्से रेल नेपालको उद्धारकै लागि आएजसरी प्रचार गरियो।

संवेगात्मक प्रक्रिया सिर्जित यस्तो आश्वस्तताबाट प्रभावित परराष्ट्रनीति नेपालको लागि हितकर हुँदैन। तर, प्रचार कूटनीति र सम्भाव्यता अध्ययनका आश्वासनहरू काफी भए नेपालीको मन जित्न। अर्थात्, चिनियाँ कूटनीतिले ज्यादै कम लगानीमा उच्चतम प्रतिफल निकाल्यो।

यही आश्वस्तताले बढाएको चिनियाँ प्रभावसँगै सरकार ढाल्ने र टिकाउने खेलमा चीन जोडिन पुग्यो। राजनीतिका अस्थिर–अवसरवादी पात्र पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन र कायम गर्न समय नै लागेन। सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने शर्त बन्यो युद्धकालीन ज्यादतीबाट उन्मुक्ति। तर यही खेलबाट भारतले ढालिसकेको सरकार चीनले टिकाएको सन्देश प्रवाह भयो। यसलाई जसको सरकार बन्यो उसैसँग सहकार्य गर्ने परम्परागत चिनियाँ नीतिमा देखिएको ‘सिफ्ट’ को रूपमा बुझनु उपयुक्त हुन्छ।

एउटा छिमेकीको सरकार ढाल्ने प्रयास हस्तक्षेप र सरकार जोगाउने अर्को छिमेकी सक्रियता सदासयता कदापि हुँदैन। सरकार ढाल्न वा जोगाउनका लागि हुने विदेशी सक्रियता नेपालको सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण हुन्। एउटासँग चिढिएर अर्को छिमेकीको सूक्ष्म व्यवस्थापकीय भूमिकालाई आमन्त्रण गर्नु आवेगात्मक प्रतिक्रिया मात्र हो।

भूराजनीतिक भुमरी
नेपालमा चिनियाँहरू सरकार टिकाउन वा ढाल्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने कुरा भारतीयहरूका लागि मात्र नभई चीनको प्रभाव रोक्न घेराबन्दीमा लागेका अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठजोडको पनि टाउकोदुखाइ बन्नेछ। त्यसले नेपाल मामिलामा एकातिर चीन भर्सेस भारत–पश्चिमा ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउँछ भने अर्कोतिर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी गर्ने दिल्लीको प्रयासमा अझ् बल पुर्‍याउँछ।

भारतीय प्रम मोदीको यूरोप भ्रमणमा जसरी नेपाल मामिला ‘विषय’ बन्यो त्यसैगरी आउँदो ७–८ जूनमा उनले गर्ने अमेरिका भ्रमणमा पनि बन्नेछ। वासिङटनमा त्यस्तो भयो भने नेपालको संविधान र मधेशको मागको कारण नभई बढ्दो चिनियाँ प्रभावका कारण हुनेछ। त्यसले नेपालमा भूराजनीतिक ध्रुवीकरणलाई चर्को रूपमा बढाउनेछ।

विश्व राजनीतिमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा हिमालय उपमहाद्वीपमा पनि प्रतिबिम्बित हुँदैछ। यो उपमहाद्वीपमा विगतको प्रभाव जोगाउन भारत लागेकै छ र पश्चिमा गठबन्धनले उसको सहयोगी बन्ने संकेत गरिसकेको छ। चीन पनि बढ्दो आर्थिक–सामरिक सामर्थ्यले दिएको कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शनमा खुलेरै लागेको छ।

यसरी पुरानो फेरिएर नयाँ शक्ति विन्यास हुने संक्रमण खतरापूर्ण हुने संकेतहरू प्रष्टै छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपालको संक्रमणकालीन राजनीति भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा जोडिनु धेरै खतरापूर्ण कुरा हो।

नेेपालको राजनीतिलाई भूराजनीतिक शक्तिहरूको टेबलमा पुग्न दिनु भनेको चीन, भारत र पश्चिमाहरू बसेर नेपाल मामिलामा निर्णय लिएर आ–आफ्ना सद्भाव पाएका पात्रहरूमार्फत कार्यान्वयन गराउनु हो। अहिलेसम्म नेपाल भारतीय हस्तक्षेप थेग्दै, विकल्पहरू खोज्दै, सन्तुलन गर्दै अगाडि बढेको हो।

भूराजनीतिक दुष्चक्रमा फँस्नु भनेको चाहिं सबै शक्तिराष्ट्रको खेलमैदान बन्नु हो, जसको परिणाम भयावह हुनेछ। तर, ओली सरकारको अपरिपक्वता, बचकनापन र आवेशले त्यस्तै भविष्यको संकेत गरेको छ।

निर्विकल्प सम्बन्ध
नेपालमा अहिले भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापन र हस्तक्षेप विरुद्धको प्रतिरोध नयाँ उँचाइमा छ। एकपछि अर्को भारतको हस्तक्षेपकारी चाहनाहरू असफल भएका छन्। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ताको उच्चतम अभ्यासको प्रयत्नलाई पनि नयाँ उँचाइ दिएको छ।

नेपालको भारतवेष्ठित अवस्था तोड्दै निर्भरताको विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विविधीकरणमा बल पुगेको छ। यही प्रतिरोधको सहउत्पादनको रूपमा निम्तिएको अर्को छिमेकीको प्रभाव रोक्नु पनि उत्तिकै जरूरी भएको छ। यसको लागि एक मात्र उपाय हो, नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार। अन्यथा नतीजा हुनेछ दुवैको क्षति।

अहिलेको अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ प्रस्थानविन्दु सहज छैन। संघर्ष जे विषयमा भयो, त्यसैबाट दुवैलाई हितकर निकास खोज्नुपर्छ। भारतले नेपालको सार्वभौमिकताको अभ्यासको चाहनालाई सम्मान गर्दै संवादको थालनी गर्न सक्छ। यसका लागि उसले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा सीमाभित्र रहेको बुझाइबाट माथि उठ्नुपर्छ।

बदलिएको भूराजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा नेपाल अब विकल्पविहीन पनि छैन। विश्वशक्ति राष्ट्र बन्ने अभिलाषासहितको भारतको उदीयमान छविका लागि नेपालसँगको पौंठेजोरी प्रतिकूल नै हुनेछ।

जलस्रोतले सम्पन्न उत्तरी छिमेकमा हस्तक्षेपको नीतिबाट भारतले न आफ्नो बढ्दो जनसंख्या, औद्योगीकरण र कृषिका लागि आवश्यक पानी–ऊर्जा सजिलै उपयोग गर्न सक्छ न त खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने भारतविरोधी गतिविधिको नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। सम्बन्धमा यस्तै तनाव कायम रहने हो भने भारतीय व्यापार र आर्थिक अन्तरक्रियामा पनि प्रतिकूलता बढ्दै जान्छ।

नेपालको पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पेट्रोलियम पदार्थ, अर्थतन्त्र सबै भारत निर्भर छ। भारतसँगको सम्बन्धमा प्रतिरोधका सीमाहरू पक्कै छन्। यी सीमाहरूलाई स्वीकार्दा मात्र वस्तुगत र व्यावहारिक परराष्ट्रनीतिको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

आवेगात्मक प्रतिक्रिया र चीन कार्डले आन्तरिक राजनीतिमा एउटा छाडी अर्को शक्तिशाली छिमेकीको ‘स्पेश’ बढ्ने नतीजा मात्र आउनेछ। नेपालको सार्वभौमिकताको अभ्यासमा आइपर्ने अर्को संकुचनले न पछिल्लो भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिरोधबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन सक्छ न उग्रराष्ट्रवादी आवेगप्रेरित भएर भारतसँगको सम्बन्धलाई यत्तिकै छोड्न मिल्छ।

चीन, भारत र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैको सन्तुलन छ। सामरिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक रुझानसँगै आर्थिक अन्तरनिर्भरता पनि बढ्दो छ। महाशक्तिहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धालाई उपयोग गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो बन्ने प्रयासले राष्ट्रहित गर्दैन।

उनीहरूको सहकार्यात्मक आर्थिक सम्बन्धलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्नु हाम्रो एकमात्र विकल्प हो। जसका लागि चीन र भारत दुवैसँग समसामीप्यता नै हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको आधार हो। यसैमा हाम्रो हित छ।

इगो साध्नकै लागि भारतीय प्रशासनलाई अर्को प्रहारको मौका दिनुहुँदैन। हस्तक्षेप विरुद्धको प्रतिरोध र सार्वभौमसत्ताको उच्चतम अभ्यास नयाँ उँचाइमा पुगेको अवसरलाई संगठित र संस्थागत गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि नेपाली नेतृत्वले नेपाल―भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै नयाँ उँचाइमा सम्बन्ध शुरुआतका लागि पहलकदमी लिन जरूरी छ।

आवेग र हठले दुर्घटना मात्र निम्त्याउनेछ। अबेर भएको छैन, यो सरकारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको विश्वासमा भारतीय संस्थापनसँग समान हैसियतमा डिल गर्न सक्ने वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाल―भारत सम्बन्ध सुधारका लागि संवादको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। जसले मात्र सन्तुलित परराष्ट्रसम्बन्धको पुनर्स्थापना गर्दछ।

प्रतिकृया दिनुहोस