खोटाङको रसुवा कालापानी खानेपानी आयोजना शिलान्यास गर्दै कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि भूपेन्द्र राई।

कार्यान्वयन संरचनामा परिवर्तन नहुने हो भने साविकभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याइने संवैधानिक व्यवस्थाको खासै अर्थ हुनेछैन।

चार वर्षअघि खोटाङको लिच्की राम्चेस्थित कालापानी गाउँ पुगेका नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि भूपेन्द्र राई गाउँलेको खानेपानी दुःख सुनेर अक्क न बक्क भए। ८०० मिटर तल बगिरहेको कोशी नदी नियाल्दै उनले भने, “ऊ तलको कोशीको पानी गाउँमा ल्याउँछु र पानी खुवाउँछु।” राईले देखाएको यो सपना अब गाउँलेले पनि देख्न थाले।

गाउँमा रसुवा–कालापानी खानेपानी आयोजना गठन गरी स्वीकृतिका लागि जिल्ला विकास समिति आएका उनी पहिलोपटक त्यहीं जिल्लिए। उनको आयोजना प्रस्तावलाई जिविस परिषद्ले अस्वीकृत गर्‍यो।

कांग्रेसका स्थानीय नेताले समेत यसको विरोध गरे। तर, कालापानीवासीलाई देखाएको सपनाको र भोलिको राजनीतिले उनलाई निराश पारेन। उनी काठमाडौं आए। पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई भनसुन गर्न लगाएर बल्लतल्ल खानेपानी विभागको सर्वेक्षणमा राख्न लगाए।

फाइल योजना आयोग पुग्यो तर ‘जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत नगराएको’ भन्दै यो आयोजना फेरि धरापमा पर्‍यो। “त्यसपछि फेरि नेताका घरघरै पुगें”, राई भन्छन्। ठूलो दौडधूपले आव २०७०/७१ मा आयोजना संभाव्यता अध्ययनका लागि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले रु.१ लाख बजेट छुट्याइदिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले सर्वेक्षणका लागि रु.२ लाख र निर्माण कार्य शुरू गर्न रु.१० लाख विनियोजन गरे। रु.१ करोड ८० लाख कुल लागत भएको यो आयोजनाको पम्पघर मात्र बनेको छ।

“आयोजनामाथि ठूलो राजनीति भयो, आफ्नै पार्टीका साथीहरू पनि आयोजनाका वैरी बने”, राई भन्छन्, “कोशीबाट पानी खाने कालापानीवासीको सपना बोकेको आयोजना समस्यामा पार्न अहिले पनि असहयोग भइरहेको छ।”

बजेट बन्ने प्रक्रिया, छिद्र र कार्यान्वयन तहमा देखिने समस्या बुझाउन रसुवा–कालापानी खानेपानी आयोजना एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थका कारण विकास खर्च घट्दो छ। विकास खर्च बढाउन अर्थ समितिको सिफारिशमा संसद्ले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आव शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि अर्थात् १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यो। “बजेटको मितिबारे हामीले बनाएको कार्यतालिका संसद्ले पारित गरिसकेको छ”, अर्थ–समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला भन्छन। तर, बजेट कार्यान्वयन नहुनुको जड समय र कार्यतालिका मात्र होइन।

कार्यतालिका नै उल्लंघन
कार्यतालिका पारित गरे पनि यसको उल्लंघन शुरू भइसकेको छ। कार्यतालिकामा, १५ वैशाखसम्म कम्तीमा तीन साता पूर्व–बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर, ३ चैतमा अर्थ समितिमा एक दिन मात्र पूर्व बजेट छलफल भयो। संसद्मा यसले प्रवेश नै पाएन। “पहिला असार मसान्तसम्ममा बजेट पेश हुन्थ्यो।

दफावार छलफल कहिलेकाहीं कात्तिकसम्म लम्बिन्थ्यो र मंसीरतिर बजेट पारित हुन्थ्यो”, सभापति ज्वाला भन्छन्, “पूर्व बजेट छलफल गरेर बजेट पेश गर्दा दफावार छलफलमा समय लाग्दैन र संसद्ले पारित गर्न समय लगाउँदैनन् भन्ने चाहना थियो र हो।”

कार्यतालिकामा २० वैशाखभित्रै सरकारले नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनिएकोमा त्यो २६ वैशाखमा पुग्यो। कार्यतालिका अनुसार, बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक जेठ मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्छ। असारदेखि भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक खरीदका कागजी प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान, स्वीकृति र सम्झौतालगायतका काम सक्नुपर्ने भएकाले बजेटमाथिको दफावार छलफल पनि जेठ मसान्तभित्रै टुंगिनुपर्छ।

तर, पूर्व बजेट छलफल नै नभएकाले बजेट तोकिएको समयभित्र पारित हुने संभावना कम छ। “कुन काम कहिले सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नगरी सुध्रने छाँट देखिन्न” अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्। सकारात्मक भए पनि त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था कार्यतालिका बाध्यकारी बन्दैन।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आवलाई ‘आर्थिक समृद्धिको प्रस्थान वर्ष’ भनेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ को कल्पना गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी आवमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने उद्घोष गरेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसहित १४औं त्रिवर्षीय आयोजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। आगामी १५ वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय मुलुक बनाउने सरकारी लक्ष्य पनि छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने अरू आवको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

यी महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूरा गर्ने पहिलो शर्त बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो। तर, विकास खर्चको ठूलो हिस्सा हुने पूँजीगत खर्च घटेर चालू आवको पहिलो ८ महीनामा २० प्रतिशतमा झ्रेको छ। “जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि प्रशासनिक संरचना सुधार नगरी कार्यान्वयन असम्भव छ”, अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्‍याल भन्छन्।

सुधारका आवश्यकता
अर्थविद् प्याकुर्‍याल बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अख्तियारप्राप्त निकाय र अधिकारीबीच निरन्तर सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर, हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत यस्तो सहकार्य देखिन्न। हालै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अनुगमन गरेर राजधानी फर्केका व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाको अनुभवमा हाम्रो त्रुटि कार्यक्रम बनाउने र जनशक्ति परिचालनमा छ।

“मालपोत कार्यालयका सुब्बा नहुँदा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण रोकिएको छ तर त्यही आयोजनामै पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको काम भइरहेको छ”, थापा भन्छन्, “एउटा बन्दा अर्को भाँडिने अवस्था उत्पन्न गराइएको छ।”

विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकै कारण योजना आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ गत आवको रु.४१ अर्बबाट बढाएन। आगामी आवमा यो मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन बढाउन सभापति थापा कस्सिएका छन्। उनले आफ्नै संयोजकत्वमा अनुगमन समिति समेत गठन गरेका छन्। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानूनी अभाव र झ्मेला पनि प्रशस्त भएको थापाको भनाइ छ।

उनी २०६५ सालमै बनेको विद्युत् ऐन र नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा बारम्बार ताकेता गर्दा पनि संसद्मा पेश नहुनुलाई एउटा उदाहरण ठान्छन्। “आयोजनाका काम रोकिंदा पनि सरकार जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक खरीद ऐनलगायतका ऐन बनाउन र संशोधन गर्न उदासीन देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

थापा अधिकारप्राप्त अधिकारी जिम्मेवार नहुनुले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको तर्क गर्छन्। “काम नगर्नेलाई पनि अख्तियार केही भन्दैन”, उनी भन्छन्। निजी क्षेत्रले पनि बजेट कार्यान्वयनका साथै दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तीमा तीन दर्जन ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री उत्पादन वृद्धि गरे उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव देख्छन्। उत्पादन वृद्धिका लागि शुरूमा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। “कृषिमा भारतको प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक छ। त्यसका लागि अनुदान बढाउनुपर्छ।

यो कृषक र उद्योगीलाई दिने नीति हो”, क्षेत्री भन्छन्, “तर, हाम्रो राजश्व नीति भने कसरी लिने भन्नेमै केन्द्रित छ।” चालू आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३१.१९ प्रतिशतमा पुग्ने र उत्पादन क्षेत्र पनि ५.५३ प्रतिशतमा साँघुरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।

चालू आर्थिक वर्षमा भारतले कृषि क्षेत्रको बजेट ४० प्रतिशतले बढाएर रु.५ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ४० लाख पुर्‍याएको छ। कृषि अनुदान वृद्धि गरेको छ। अनुदानप्राप्त भारतीय उत्पादनसँग नेपाली कृषि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। भारतले उत्पादनमुखी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा भारी कर छूट दिएको छ। अर्थशास्त्री प्याकुर्‍याल सरकारले बजेट बनाउँदा भारतीय बजेटमा भएको व्यवस्था ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र जति चलायमान हुन्छ त्यति नै बजेट सफल भएको मानिन्छ। त्यसको अर्थ बजेटले निर्धारित नतीजा दिनुपर्छ। हाम्रो बजेट नतीजाका सवालमा असफल छ। जस्तो, ढुवानीलाई विकासको पूर्वाधारका रूपमा नसोचेकै कारण उत्पादन लागत अत्यधिक महँगो छ, जसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। उता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भन्दै आएको छ– बिजुली देऊ, कर वा अन्य छूट चाहिन्न।

बजेट बनाउँदा देखिएको अर्को समस्या सम्बन्धित निकायहरूको सोच, कार्यक्रम र उद्देश्यमा मेल नखानु पनि हो। “कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ र जमीनमुनिको पानी सिंचाइमा प्रयोग गर्ने हो भने यो संभव पनि छ”, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति थापा भन्छन्, “तर, कृषि उत्पादन वृद्धिको आयोजनासँग सिंचाइका कार्यक्रम मेल खाइरहेको देखिन्न।”

बजेट राजनीति
२८ चैत २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको नतीजा आउँदा सरकारको बागडोर कांग्रेसको हातमा थियो। निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो बन्यो। अनि शुरू भयो, बजेटमा चरम राजनीति।

बजेट पेश गरेर मात्र सरकारबाट बाहिरिने कांग्रेस रणनीति माओवादी अड्डीका कारण विफल बन्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ३० असार २०६५ मा व्यवस्थापिका संसद्मा पेश्की बजेट ल्याए। एमाओवादीले ३१ साउन २०६५ मा सरकार बनायो। ३ असोजमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेट भाषण गरे।

दुई महीना तीन दिन ढिलो पेश भएको बजेटको दफावार छलफल, खर्च गर्ने अख्तियारी दिने, ठेक्का लगाउने लगायतका सबै प्रक्रिया लम्बियो र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी खर्च हुने तथा बजेट रकमान्तरको विकृति मौलायो। कतिपय आयोजना कागजमै बने। अनुगमन गर्न जाँदा वर्षाको पानीले आयोजना नै बगायो सम्म भनियो।

२९ असार २०६६ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गरे। तर, बजेट मंसीरमा मात्र पारित भयो। आव २०६७/६८ मा बजेट पेश गर्ने बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेका थिए। एमाओवादीले कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने भन्दै विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री पाण्डेले पेश्की बजेट पेश गरे।

पेश्की बजेट सकिएर कर्मचारीले तलब समेत नपाउने अवस्था आएपछि एमाओवादीकै सहमतिमा ४ मंसीर २०६७ मा पाण्डेले बजेट पेश गर्न संसद् पुगे। तर, सहमति विपरीत माओवादी सभासद्ले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै बजेट ब्रिफकेश फोडे र पाण्डेमाथि हातपात समेत गरे।

आव २०६८/६९ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३० असारमा पेश गरे। तर, आव २०६९/७० को बजेट ल्याउन नपाउँदै १४ जेठ २०६९ मा संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो।

त्यसपछिका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ३१ असारमा पेश्की बजेट पेश गरे। दलहरूबीच पूर्ण बजेट ल्याउने सहमति नजुटेकाले पुनले ५ मंसीरमा पुनः अध्यादेशमार्फत दोस्रो पेश्की बजेट पेश गरे। उक्त आवको पूर्ण बजेट खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २७ चैत २०६९ मा प्रस्तुत गरे।

त्यसपछिका तीन आवमा भने समयमै बजेट आयो। तर, विकास खर्च घट्दै गयो। आवको अन्त्यमा खर्च र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। संविधानमै मिति तोकेर चालू आवको बजेट ल्याउने अर्थ समितिको निर्णय १२ वैशाखको भूकम्पको कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसले बजेट कार्यान्वयनका अघिल्ला वर्षहरूभन्दा डेढ महीनाको समय उपलब्ध गराएको छ।

साउनमै अनुगमन
केशव आचार्य, अर्थविद्
बजेट पेश गर्ने मिति संविधानमै लेखिनुपर्छ भनेर कराउने मै हुँ। किनभने बजेट समयमै नआउँदा हामी समस्यामा पर्‍यौं। पेश्की विधेयक ल्याएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्‍यो। बजेट कार्यान्वयनमा गाह्रो भयो। संविधानमा बजेटको मिति तोकिंदा समयमै बजेट आउँछ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीले त्यसैअनुरुप आयोजना बनाउँछन्।

यतिखेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट छलफल हुनसकेको भए त्यो आदर्श अवस्था हुन्थ्यो। तैपनि पहिलाको तुलनामा हामी एक कदम अघि छौं। आगामी आवको बजेट डेढ महीना अघि पेश हुँदैछ। १५ जेठमा पेश हुने बजेट १५ असारसम्म पारित भइसक्नुपर्छ। असार मसान्तसम्म खर्च गर्ने अख्तियारी तल्लो निकायसम्म पुग्नुपर्छ। ठेक्कापट्टा समयमै शुरु हुनुपर्छ। साउन लागेपछि संसद्ले बजेटमाथि छलफल गर्ने होइन, बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने हो।

बजेटमा दुई प्रकारका कार्यक्रम हुन्छन्। पहिलो, स्थानीय गाउँ तहबाट जिल्ला परिषद् हुँदै केन्द्रसम्म आइपुगेका आयोजना। दोस्रो, केन्द्रबाट सीधै तर्जुमा गर्ने पूर्वाधार निर्माण वा राष्ट्रियस्तरका आयोजना। विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग बसेर दुवै तरीकाबाट आएका आयोजना छनोट गर्छन् र रातो किताबमा राख्छन्।

संभाव्यता अध्ययन नै नभएको आयोजनालाई बजेट छुट्याइए त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। अर्को, स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्रले चलाइरहेका छन्। यी सर्वदलीय संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेका छन् सबैलाई थाहा छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचित स्थानीय निकाय छैन। सांसद्हरू भने संसद् विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको पैसा बढाउन दौडिरहेका छन्। यस्तो अभ्यास निरुत्साहित गर्नुपर्छ। बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाज पनि जागरुक हुनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस