रिपोर्टशुक्रबार, जेठ १४, २०७३

नीतिनिर्माण : प्राथमिकतामै छैन

सन्त गाहा मगर

देशलाई अत्यावश्यक नीतिनिर्माण गर्ने मूल दायित्व बिर्सेर नेता तथा सांसद्हरू झिनामसिना आयोजनामै छिनाझपटी गरिरहेका छन् ।

santa sir story‘व्यवस्थापिका–संसद्बाट १९३ वटा कानून एकमुष्ट संशोधन गर्न नेपाल सरकारले प्रस्ताव गर्दा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय कम हुने गरी प्रस्ताव भई सोही अनुसार संसद्बाट संशोधन समेत हुन गएकोले खाद्य ऐन, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, भन्सार ऐन लगायतमा उल्लिखित अपराधमा पहिलेको कानूनमा विद्यमान सजाय नै कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरिनेछ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद् रमेश लेखकले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको १२औं बुँदा हो, यो। प्रस्तावमा भनिए जस्तै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत मौजूदा ऐनहरूको संशोधनमा सजाय घटाइएका छन् । (हे. बक्स)

कालोबजारी मौलाइरहेका बेला सजाय घटाउन नहुने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले विरोध गर्र्दै आएका छन्। तर, यथार्थ के हो भने यो ऐन गत फागुनमा कांग्रेसकै समर्थनमा संशोधन गरिएको थियो।

संसद् सचिवालयमा पर्याप्त छलफलपछि पारित संशोधन प्रस्ताव १७ पुस २०७२ मा विधेयकका रूपमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला विधेयकको समर्थन गरेको कांग्रेसले चार महीनापछि भने ‘हतारमा विधेयक पारित गर्दा गलत संशोधन’ हुन गएको तर्क गर्न थालेको छ।

मुलुकको सबैभन्दा लामो संसदीय इतिहास बोकेको पार्टीको यो चालाले मौजूदा ऐनहरूलाई संविधान अनुकूल बनाउनेप्रति सांसद्हरूले कति प्राथमिकता दिएका रहेछन् भन्ने बुझन सकिन्छ।

त्यसो त गत भदौमै व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक प्रस्तुत नगरिंदा पुनःनिर्माण प्राधिकरण ऐन बन्न सकेन। ऐन नबनेकै कारण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको नियुक्ति खारेज भएको थियो।

संविधान जारी भएको नौ महीना भइसक्दा पनि संसद्ले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको नियुक्ति पूर्व सुनुवाइ गर्नेे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई दुवै पक्षले आफू अनुकूल बनाउन खोजेकै कारण नियमावली बन्न नसकेको हो। नियुक्तिसँग जोडिएको विषयलाई लिएर आफ्नै नियमावली पारित नगरेका सांसद्हरूले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ भने पढ्दै नपढी पास गराए।

सुनुवाइ समिति कस्तो बनाउने भन्ने विषयकै कारण नियमावली मतदानबाट टुंगो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। “१९३ ऐन संशोधन प्रक्रियाले विधि र कानून निर्माण कति हचुवाको भरमा भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ”, प्रा. कृष्ण खनाल भन्छन्, “हतारहतार ऐन पारित गर्नु भनेको नेताले सर्कुलर जारी गरे जस्तै हो।”

देशलाई दिशानिर्देश गर्ने नीति बनाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान अन्यत्रै छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारी ढुकुटीप्रतिको उनीहरूको वक्रदृष्टि।

सांसद्हरू यतिबेला आफ्नो तजविजीमा खर्च गर्न पाउने रु.२० लाख र निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे पाइने रु.१ करोड ५० लाख कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन्। सत्तारुढ दलभित्रैका सांसद्ले समेत आफूखुशी खर्चन पाउने यो रकम बढाउन दबाब दिइरहेको एमालेका एक नेता बताउँछन्।

सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा जसरी पनि आफ्नो क्षेत्रका सानातिना आयोजना पार्न अर्थ मन्त्रालयदेखि बालुवाटार धाउने सांसद्को तँछाडमछाड रोकिएको छैन। अर्थमन्त्रालय स्रोत भन्छ, “बजेटमा साना मसिना आयोजना पार्न दबाब दिने सांसद्हरू नै संसद्मा बजेट कनिका छरे जस्तो भो भनी चर्को भाषण गर्छन्”, प्रा. खनाल भन्छन्, “यसले गर्दा विकास निर्माण पनि प्रभावशाली व्यक्तिकेन्द्रित भएको छ।”

नीतिनिर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने नेताहरूलाई बजेट वितरण र खर्च गर्ने तजविजी अधिकार दिंदा ‘राजनीतिक सिन्डिकेट’ खडा हुने जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो स्थितिमा सरकारी ढुकुटीलाई निजी सरह बाँड्न पाउने उम्मेदवार र अर्को उम्मेदवारबीच चुनावी प्रतिस्पर्धामै ठूलो असमानता देखिन्छ।

त्यति मात्रै होइन, नीतिनिर्माता स्वयंलाई खर्चको अधिकार दिंदा बजेट पनि सन्तुलित हुँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, “बजेट असन्तुलित हुनुको मुख्य कारण नेताकेन्द्रित बजेट विनियोजन नै हो।”

उल्टो गति
सरकारको थोरै लगानीबाट बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने आयोजनाबारे भने नेताहरू बोल्नैपर्छ। तर भोट वा अन्य स्वार्थका लागि बजेट विनियोजन गरिने गलत अभ्यास जारी छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सांसद्हरूले भोट ब्यांक जोगाउन आयोजना माग्ने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेताहरू नीति प्रधान नहुँदा नै २०५१ सालयता चुनाव जित्न पैसा खर्च गर्नुपर्ने नराम्रो चलन चल्यो।”

नेताहरूले नीतिलाई भन्दा आयोजनालाई प्राथमिकता दिइरहेका बेला कर्मचारीतन्त्रले भने नीतिनिर्माणमा चासो लिएको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएपछि नीति कार्यान्वयन र निर्माण दुवै कर्मचारीतन्त्रको हातमा पुगेको थियो।

पछिल्लो समय संवैधानिक निकायले समेत नीतिमा आँखा गाड्न थालेको छ। २१ माघ २०७२ मा राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले लिखित मन्तव्यमै आयोगको भूमिका बढाउन माग गरे।

कार्कीले ‘…नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहित अन्य क्षेत्रलाई समेत आयोगको दायराभित्र समेट्नुपर्नेमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थालाई संकुचन समेत गरी नयाँ संविधानमा आयोगको क्षेत्राधिकार कटौती हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा कतै शिथिलता आउने त होइन भन्ने आशंका सिर्जना गरेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु। तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बृहत्तर उद्देश्य पूर्तिका लागि संविधान संशोधनमार्फत आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आवश्यक पहल गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु।’

नीतिनिर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसद् हुँदाहुँदै कर्मचारीतन्त्र वा संवैधानिक अंग अघि सर्नु नसुहाउँदो मात्र होइन, आपत्तिजनक नै भएको जानकारहरूको मत छ। संविधानमा नीतिनिर्माणको अधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मात्रै भएको स्पष्ट उल्लेख छ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, “कर्मचारीले नीतिनिर्माण गर्ने होइन राजनीतिक नेतृत्वले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो।” नीतिबारे कर्मचारीतन्त्रले प्राथमिकता निर्धारण समेत गर्न नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। “कर्मचारीले अनुभवको आधारमा वस्तुस्थिति बताउने मात्र हो”, प्रा. खनाल भन्छन्, “तर हामीकहाँ कर्मचारीहरूले यस्तो निष्पक्षताको छवि जोगाउन सकेका छैनन्।”

आयोजना प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकाय सञ्चालनमा छन्। उनीहरूलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिने तर नीति भने राजनीतिक नेतृत्वले बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाब छ। अध्येता हरि शर्मा भन्छन्, “सडक कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा सांसद् वा नेताको सरोकार हुनुहुँदैन। उनीहरूको दायित्व त सडक नीति बनाउने हो।”

…………………………………………………………..

कति घट्यो सजाय ?

‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएपछि खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ५ को उपदफा (३) मा रहेको ‘एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद’ भन्ने सजाय प्रावधान घटाएर ‘सात महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद’ राखिएको छ।

यस्तै केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा ‘तर जरिवानाको सजायले मात्र पर्याप्त नभई कैदको सजाय समेत गर्नुपर्ने देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। यसअघिको ऐनमा भने दुई वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

यस्तै कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएका सजाय पनि घटाइएको छ। ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘१० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवाना समेत’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत’ भनिएको छ।

ऐनको खण्ड (ख) मा रहेको ‘तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै’ प्रावधान राखिएका छन्। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै’ को सट्टा ‘एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै’ भनिएको छ।

यस्तै दफा ४ मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै’ परिवर्तन गरी ‘एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै’ लेखिएको छ। ऐनको दफा ५ मा रहेको पाँच वर्षसम्म कैदलाई एक वर्षसम्म, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका १० वर्षसम्म कैदलाई एक वर्षसम्म कैद र दफा ६ मा भएको दुई वर्ष कैदलाई नौ महीनामा झारिएको छ।

भन्सार ऐन २०६४ मा भएको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ। संशोधित ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा ‘दुई लाखदेखि दश लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महीनासम्म’ जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

जबकि यसअघि २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको विगोको सजाय नै दुई महीना जेल बस्नुपर्ने कानूनी प्रावधान थियो। पच्चीस लाखदेखि पचास लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा आठ महीनादेखि दुई वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था रहेको उपदफाको (ग) संशोधनपछि तीन महीनादेखि ६ महीनासम्म मात्रै सजाय हुने भएको छ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ मा भएको सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ। ऐनको दफा २० को उपदफा (२) मा रहेका ‘तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था हटाएर ‘६ महीनादेखि एक वर्षसम्म’ राखिएको छ।

ऐनकै उपदफा (३) मा रहेको ‘एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था संशोधित गरी ‘तीन महीनादेखि नौ महीनासम्म’ बनाइएको छ। यस्तै दफा २१ को उपदफा (१) मा रहेका ‘एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म’ को बदलामा ‘तीन महीनादेखि नौ महीनासम्म’ राखिएको छ। उपदफा (२) को ‘६ महीनादेखि एक वर्षसम्म’ को सजाय व्यवस्था ‘दुई महीनादेखि ६ महीनासम्म’ मा घटाइएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...