ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०७२ (बाफिया विधेयक) व्यवस्थापिका–संसद्‌मा पेश भएको छ । संसद्को अर्थसमिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलपछि सर्वसम्मतिबाट पारित यो विधेयक आम रूपमै आलोच्य बनेको छ ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन र एकीकरण गर्नुका कारण थिए । समस्याग्रस्त ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खारेजी एवं फरफारकलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरी ब्यांकिङ–वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढाउन, निक्षेपकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, वित्तीय स्थायित्व र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन र ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनका प्रावधानहरूलाई समयानुकूल बनाउन त्यो आवश्यक थियो ।

तर, विधेयक निर्माणमा स्वार्थी तत्व हावी हुनपुग्यो । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भित्रिने विकृतिले असाधारण जोखिम निम्त्याउनेछ ।

प्रबर्द्धक शेयरलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न दिने विधेयकको चलखेलले ब्यांक सञ्चालकहरूलाई अर्बौं नाफा गर्ने ढोका खोल्नेछ भने बल्ल–बल्ल फस्टाउँदै गरेको शेयर बजारमा आश्रित लाखौं साना लगानीकर्ताको अर्बौंको पूँजी क्षयीकरण गर्नेछ ।

विधेयकले कानूनी रूप पाउनासाथ प्रवर्द्धकहरूले आफूसँग रहेको शेयर बेच्न सक्नेछन्, जसबाट बजारमा आउने शेयरको बाढीसँगै मूल्यमा हुने हेरफेरले प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलै मुनाफा दिन्छ भने साना लगानीकर्ता मर्कामा पर्नेछन् ।

ब्यांकमा लाखौं ग्राहकको निक्षेप हुन्छ । निक्षेपकर्ताले रकम जम्मा गर्नुअघि सञ्चालक र प्रबद्र्धकहरूको विश्वसनीयता हेर्छन् । त्यहीकारण पैसा हुने जो–कोहीलाई ब्यांकको प्रवर्द्धक बन्न नदिन लाइसेन्स र योग्यतामा कडाइ गरिएको हो । यसर्थ प्रबर्द्धक लगानीकर्ता मात्र नभई ब्यांकको साख, विश्वास र निक्षेपकर्ताका ट्रस्टी पनि हुन् ।

बाफिया विधेयकले यो मान्यतालाई धरासायी बनाउँदै प्रबर्द्धकहरूलाई सहज ‘एक्जिट’ दिएर उनीहरू अन्य व्यवसायका लगानीकर्ता सरह हुन् भन्न खोजेको छ । पूँजीबजारमा करीब ६९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ब्यांकिङ क्षेत्रका प्रबर्द्धकहरूलाई राष्ट्र ब्यांकले बाहिरिन स्वीकृति दिनसक्ने तजबिजी प्रावधान दुरुपयोग हुने जोखिम कति छ ? विश्वासिला प्रबर्द्धकहरू लगानी लिएर बाहिरिएपछि ब्यांक कस्तो रहन्छ ? ब्यांकिङ क्षेत्रको लगाम ब्यांक नबुझेकाहरुको हातमा पुग्ने खतरा रहन्छ कि रहँदैन ?

ब्यांकका निक्षेपकर्ता वा शेयरबजारका साना लगानीकर्ता मतदाता पनि हुन् । आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका ती मतदाताप्रति सांसद्हरू जवाफदेही नहुने कुरै भएन । तसर्थ, बाफिया विधेयकले उठाएका प्रश्नमा संसद् स्वतः जवाफदेही छ ।

विधेयकमा संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्ति ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने, एक व्यक्ति आजीवन सञ्चालक हुन पाउने जस्ता विकृतिहरू समेटिएका छन् । विधेयक ऐन बनेर लागू हुनुअघि संवैधानिक पदधारण गरेका व्यक्ति ब्यांकका सञ्चालक हुन पाउने, तर जारी भएपछि संवैधानिक पदधारण गर्नेहरू सञ्चालक हुन अयोग्य हुने विभेदकारी प्रावधानले समानताको सिद्धान्तलाई गिज्याएको छ ।

हाम्रो विचारमा संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुनै हुँदैन । ब्यांक संचालक रहेका समितिका सदस्य, ठूलो परिमाणमा संस्थापक शेयर किनेका पूर्वअर्थमन्त्री, मन्त्री र सांसद्हरूको स्वार्थमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । ऐन संशोधन गर्नु पर्नाको उद्देश्य विपरीतको यस्तो प्रावधानले नेपालको ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पुनः माफियाराज निम्त्याउनेछ ।

विधेयक निर्माणको क्रममा संसद्को अर्थसमितिबाट भएको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सीमित सांसद्को प्रभावमा परेर सिंगो समिति यस्तो बदनियतपूर्ण विधेयकमा एकमत हुनु भनेको संसदीय गरिमामाथि प्रहार हो ।

संसदीय समितिको दुरुपयोग भएको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७१ पुसमा कोटेश्वरमा ३५ किलो सुन समातिंदा सार्वजनिक लेखा समितिले सुराकीको नाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको गुप्तचर प्रणालीमा प्रहार गर्ने त्यो निर्देशन अनुसार गृहमन्त्रालयले विवरण नदिए पनि सुराकीले पाउने रु.२ करोड ३० लाखको विवादमा समिति जोडिन पुगेको थियो ।

त्यस्तै, बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने कानून निर्माणबारे अध्ययन गर्न २०७१ चैतमा सरकारलाई निर्देशन दिएर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति जगहँसाइको विषय बन्यो भने २०७१ मंसीरमा वातावरण समितिले चार वर्षदेखि सफल रूपमा चलिरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएर चौतर्फी आलोचना खेपेपछि फिर्ता लियो ।

२०७१ फागुनमा सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दियो, बेलायतजस्तो न्याय प्रणाली भएको देशको न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा त्यससम्बन्धी कानून नबनिसकेको नेपालको अर्धन्यायिक संयन्त्रमा फर्कने सम्भावना नरहेको नबुझी । मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरूको दुरुपयोग र हुर्मतको पछिल्लो उदाहरण अर्थसमिति बनेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको पक्ष/विपक्षमा भएको विवादमा दशक लामो संक्रमणकाल गुज्रिएको छ । नयाँ संविधानले बृहत्तर नागरिक हितका लागि यही प्रणालीलाई उपयुक्त ठहर्‍याएको छ । बाफिया विधेयक संशोधनमा गरिएको चलखेल सफल भए यो प्रणाली कमजोर हुनेछ । संसद्को पूर्ण बैठकमा पेश भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अर्थसमितिमा फिर्ता पठाउनु मुलुक र जनताको भन्दा पहिले संसद्कै हितमा हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस