एनसेलले पोष्टपेड सिमकार्ड बिक्रीबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने झन्डै रु.१ अर्ब स्वामित्व कर बुझाएको छैन ।

नेपाल टेलिकमको पोष्टपेड सिम खरीदमा ग्राहकले रु.१,५१० बुझउनुपर्छ । टेलिकमद्वारा जारी सेवा, सुविधा र शुल्क सम्बन्धी जानकारी पुस्तिकाका अनुसार, यो रकममध्ये रु.१,१३० सरकारलाई बुझउने स्वामित्व शुल्क हो भने रु.३८० क्रेडिट लिमिट ।

अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अहिले क्लासिक, प्लस र प्रिमियम गरी तीन थरीका पोष्टपेड सिम बिक्री गर्दै आएको छ । ४५ मिनेट फोन कल र रु.२५५ ब्यालेन्स रहने क्लासिक सिमको मूल्य रु.३०० पर्छ । तर, स्वामित्व करबापत टेलिकमले तिर्दै आएको रु.११३० उसले तिर्नु परेको छैन ।

आर्थिक ऐन २०५८ अनुसार, सेवा प्रदायक संस्थाले टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट स्वामित्व शुल्कवापत रु.१ हजार र अग्रिम भुक्तानी हुने (प्रि–पेड) मोबाइल फोनको हकमा प्रत्येक सिम कार्ड तथा रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले स्वामित्व शुल्क सरकारलाई बुझउनुपर्छ । कम्पनीले प्रत्येक महीनाको स्वामित्व शुल्क अर्को महीनाको २५ गतेभित्र राजश्व विभागको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने, नगरेमा सेवा प्रदायकबाट वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल उपर गर्न ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक ऐनमा स्वामित्व कर वापत निर्धारण गरिएको प्रति सिम रु.१ हजार अतिरिक्त १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि सेवा प्रदायकले करबापत बुझउनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले पोष्टपेड सिमको न्यूनतम मूल्य नै रु.१,१३० हुन आउँछ ।

एनसेलले १ असोज २०६२ देखि पोष्टपेड सिम बिक्री गर्न थालेको हो । २०७२ सालसम्म कम्पनीले करीब १० लाख थान यस्तो सिम बिक्री गरिसकेको छ, जसको स्वामित्व कर मात्र कम्तीमा रु.१ अर्ब हुन आउँछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, गत आव २०७१/७२ मा मात्र एनसेलले १ लाख ६ हजार ९५२ थान पोष्टपेड सिम बिक्री गरेको छ । तर, एनसेलले आफूले पोष्टपेड बिक्री गरिरहे तापनि प्रिपेडकै स्वामित्व कर मात्र सरकारी खातामा रकम जम्मा गरेको छ । सरकारले ऐन नमान्न एनसेललाई ‘उन्मुक्ति’ दिइरहेको छ ।

प्रष्ट छ, पूँजीगत लाभांश कर प्रकरणमा विवादित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो निजी टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पोष्टपेड सिममा पनि अर्बौं राजश्व छलेको छ । तर, यो छलीमा एनसेल एक्लो छैन, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागको पनि बलियो साथ छ ।

एनसेललाई ऐन लाग्दैन ?
ऐनले तोकेको कर समेत नलागेका कारण एनसेलले पोष्टपेड सिम बिक्रीका लागि समय–समयमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत एनसेलले केही अघि मात्र क्लासिक, प्लस र प्रिमियम पोष्टपेड सिम बजारमा ल्याएको थियो । जसको मूल्य क्रमशः रु.३००, रु.४९९ र रु.९९९ थियो ।

अहिले त्यही योजनालाई परिवर्तन गरी एनसेलले ब्रोन्ज (७५ मिनेट कल, २५ एसएमएस र २५ एमबी डाटा), सिल्भर (३५० मिनेट कल, ५० एसएमएस र ५० एमबी डाटा) र गोल्ड (५५० मिनेट कल, १५० एसएमएस र ५५० एमबी डाटा) बिक्री गरिरहेको छ । एनसेललाई प्राधिकरणले ८ असार २०७२ मा प्रतिमहीना क्रमशः रु.२९९, रु.४९९ र रु.९९९ महसुल दर कायम हुने गरी नयाँ योजनालाई स्वीकृति दिएको थियो ।

एनसेलले भने आफ्नो सिम पोष्टपेड नभई ‘पेड इन एडभान्स’ भएकाले आफूले स्वामित्वलगायतका कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतले एनसेलको यो तर्क सहजै स्वीकार्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । करको दायरामा नअटाएको एनसेललाई यतिसम्म फाइदा छ कि उसले पोष्टपेड सिम प्रयोग गरेबापतको प्राधिकरणले तोकेको मासिक महसुल दरमै सिम बिक्री गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले दिएको नयाँ स्वीकृतिमा महीनाको रु.३०० महसुल दर बुझए हुने ब्रोन्ज नाम दिइएको योजनामा ७५ मिनेट कल सेवा दिने भनेकोमा पुरानै ४५ मिनेट कल रहने क्लासिक योजना सञ्चालनमा ल्याएर ग्राहकलाई मात्र होइन, एनसेलले प्राधिकरणलाई समेत झुक्याएको छ ।

एनसेलले नयाँ योजना स्वीकृत गराई पुरानै क्लासिक, प्लस र प्रिमियम योजना ल्याएपछि प्राधिकरणले २३ असार २०७२ मा कम्पनीलाई स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको थियो । तर, पुरानै योजना अनुसार, महसुल निर्धारण गरी एनसेलको कारोबार जारी छ ।

एनसेलले ‘पेड इन एड्भान्स’ को आवरणमा पोष्टपेड सिम बेचिरहेको भन्दै प्राधिकरणले १८ असोज २०६७ मा स्वामित्व करको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्न एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि) लाई जानकारी मागेको थियो । तर, २४ कात्तिक २०६७ मा एनसेलले प्राधिकरणलाई पेड इन एड्भान्स अन्तर्गतको सिम कार्डमा दुई प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लिएको जवाफ दियो । पेड इन एड्भान्स पोष्टपेड नभई प्रि–पेड सेवा जस्तै भएको एनसेलको दाबी थियो ।

तर, २९ जेठ २०६८ मा एनसेलले आफ्नो पोष्टपेड अन्तर्गतका स्मार्ट, प्लस र प्रिमियम योजना स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भेषराज कँडेलले एनसेलको योजनालाई स्वीकृति दिएका थिए । १६ भदौ २०६८ मा क्लासिक, प्लस र प्रिमियमको योजना ल्याएको थियो ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम खनाललाई त आफ्नै संस्थाले क्लासिक, प्लस र प्रिमियम योजनालाई पोष्टपेड अन्तर्गत नै स्वीकृति दिएको समेत पत्तो छैन । “पोष्टपेड हो भने त रु.१,१३० शुल्क नलगाई बेच्नै मिल्दैन”, उनी भन्छन्, “यसबारे हामी छानबीन गर्छौं ।”

एनसेल पोष्टपेडको स्वामित्व करबारे बुझ्न खोज्दा एनसेल पदाधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

उन्मुक्तिमा मिलिभगत
एनसेलले स्वामित्व कर छलेर पोष्टपेड सिम बेचिरहेको बारे २०६९ सालमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । विभागका महानिर्देशक खुमराज पुञ्जाली र निर्देशक भरत सुवेदीले कर छलीको छानबीन गर्न प्राविधिकसहितको गोप्य छानबीन टोली नै गठन गरेका थिए । छानबीनमा कर छलेको पत्ता लागे पनि विभाग र प्राधिकरणले मिलेमतोमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिएको बताइन्छ ।

नेपाल टेलिकमले पनि पोष्टपेड बिक्रीमा एनसेलले कर छलेको बारे प्राधिकरणलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, एनसेलसँग कर असुल्न कसैले आँट गर्न सकेको छैन । “कानूनलाई हामीले मान्ने एनसेलले नमान्ने भन्ने हुँदैन”, टेलिकमका उच्च पदाधिकारी भन्छन्, “एनसेलले किन कर तिर्नु पर्दैन भन्नेबारे प्राधिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।”

राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलिया भने एनसेलले पोष्टपेडमा स्वामित्व कर छलेको बारे विभागलाई थाहै नभएको बताउँछन् । “यसबारे अहिलेसम्म कतैबाट उजुरी परेको छैन, त्यसैले अनुसन्धान पनि गरेका छैनौं”, उनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस