चुनावमुखी र ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याएको आरोप बेहोरिरहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शक्ति र स्रोतलाई गाउँ तहसम्म पुर्‍याउने बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

“शक्तिलाई सिंहदरबारमा र स्रोतलाई राष्ट्र ब्यांकमा सीमित गर्ने वा गाउँ तहसम्म पुर्‍याउने भन्ने दुईमात्र विकल्प थिए,” अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा पौडेलले भने, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौं ।”

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका बेला दुई गुणा बढाएर ल्याइएको बजेट दुरुपयोग हुने भन्दै भइरहेको आलोचनाको पनि उनले खण्डन गरे । “स्थानीय जनतालाई अविश्वास गरेर राज्य अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनले भने ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको स्वीकार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थपे, “संकल्प, आत्मविश्वास र योजनासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याईका आधारमा बजेट ल्याएका हौं ।”

उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने पनि बताए । “आयोजना क्षेत्र र राजमार्गमा बन्द हड्ताल गर्न पाईँदैन, गरे क्षतिपूर्ति तिराउँछौं,” उनले भने ।

उनले महंगी वृद्धि रोक्न मुद्रा स्फिति दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले महंगी वृद्धि खासगरी तरकारी, माछामासु, फलपूmल र खाद्यन्नमा हुने बताए । “त्यहि भएर कृषिमा धेरै बजेट विनियोजन गरेको हो,” उनले भने, “भुमिहीन कृषकलाई पशुपालन जस्ता काममा अनुदानको ब्यबस्था गरिएको छ ।”

सरकारले कृषि क्षेत्रमा करिब रू. ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यो गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब रू. ८ अर्ब बढी हो ।
खतिवडाले कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धिको पनि बचाउ गरे ।

“ज्याला र सुविधा बढ्नुलाई निरपेक्ष ढंगले लिनु हुँदैन,” उनले भने, “कर्मचारीको मनोवल बढाउन र कार्यसम्पादन बढाउन सहयोग पुर्‍याउनका लागि हो । कृषिमा लगानी बढेपछि बढ्ने उत्पादन उपभोगसँग पनि ज्याला सुविधा वृद्धिलाई जोडेर हेरिनुपर्छ ।”

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट छरपस्ट भएको भन्ने कुराको पनि खण्डन गरे । “बजेट स्पष्ट र संयमित छ । एक एक पैसाको औचित्यपूर्ण हिसाव छ,” उनले भने, “वित्तीय अनुशासनको नियमको हेक्का राखेरै ल्याएका हौं ।”

उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि ‘एकाध’ हप्तामा सार्वजनिक खरिद ऐनको विधेयक संसदमा पेश गर्ने पनि बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार संसदमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट पेश गरेका थिए ।

रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड को बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत बढी हो ।

बजेटमा पुँजी निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान रू. १ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड सहित चालु खर्च रू. ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा शुन्य दशमलव १ प्रतिशत कम हो ।

त्यस्तै रू. ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोडको पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बढी हो । पुँजीगत खर्चमा पँुजी निर्माण अनुदान जोड्दा रू. ५ खर्ब २८ अर्ब २४ करोड हुन्छ जुन कूल बजेटको ५० दशमलव ४ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, सरकारले वित्तीय ब्यबस्था अन्तर्गत रू. १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरेको छ जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत कम हो ।

कूल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश ७१ प्रतिशत छ भने बाह्य स्रोतको अंश २९ प्रतिशत छ ।

आन्तरिक स्रोतमध्ये राजश्वबाट रू. ५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड (७५ दशमलव ८ प्रतिशत), आन्तरिक ऋणबाट रू. (१४ दशमलव ९ प्रतिशत) १ खर्ब ११ अर्ब र साँवा फिर्ता र चालु आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट रू. ६९ अर्ब ४१ करोड (९ दशमलव ३ प्रतिशत) बहोर्ने अर्थ मन्त्रालयको सोच छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको अनुमान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।

बाह्य स्रोतमध्ये रू. १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड (३५ दशमलव ४ प्रतिशत) अनुदान र रू. १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड (६४ दशमलव ५ प्रतिशत) ऋण लिने अर्थ मन्त्रालयको उदेश्य छ । “दातृ निकायको प्रतिबद्धता बमोजिम नै यो रकम विनियोजन गरिएको हो,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

बजेटमा तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकामलाई सुविधासम्पन्न र आधुनिक शहरका रुपमा विकास गर्न रू. ५० करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस