रिपोर्टसोमबार, जेठ १७, २०७३

द्वन्द्वकालीन ज्यादती: न्याय मार्ने तयारी

तुफान न्यौपाने

सरकारले द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नौ बुँदे सहमतिको विरोधमा २९ वैशाखमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिंदै द्वन्द्वपीडित । तस्वीर: बिक्रम राई

नौ बुँदे सहमतिको विरोधमा २९ वैशाखमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिंदै द्वन्द्वपीडित । तस्वीर: बिक्रम राई

नेपाली सेनाको अगुवाइमा १० जेठमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमार्फत माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दा अगाडि बढाउँदा आइलाग्ने सम्भावित ‘संकट’ बारे छलफल गरे ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका विषयमा उजुरी आह्वान गरेपछि शुरू भएको चार सुरक्षा निकायको छलफल सामूहिक प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउनेमा केन्द्रित छ ।

माओवादीले भने द्वन्द्वका ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई एकमुष्ट माफीमार्फत कानूनी दायित्वबाट उम्काउन सबै सरकारी संयन्त्र प्रयोग गर्दैछ । प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीले कानूनी रूपमै उन्मुक्ति सुनिश्चित नगरे सरकार ढाल्नेसम्मको धम्की दिएर त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको छ ।

सरकार जोगाउन जघन्य अपराधमा संलग्नलाई समेत क्षमा दिन तयार भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग २३ वैशाखमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ सहमति नै गरे, जसअनुसार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेको उक्त ऐनका केही विवादास्पद प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ऐन संशोधन गर्न माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अगाडि बढाएको संशोधनको प्रक्रिया पीडकलाई माफी सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छ ।

न्याय तथा कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बलात्कार र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई बाहेक अन्य अपराधका दोषीलाई माफी दिन सक्ने र अदालतमा पुगिसकेका मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबीन आयोगमा सार्न सक्ने मस्यौदा बनेको छ ।

TRC Tufan.inddसंशोधनको मस्यौदामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सीमित पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेकपा एमाले र एमाओवादीका नेता तथा ती दलनिकट कानून व्यवसायीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको स्रोत बताउँछ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिले पास गरेपछि संशोधन विधेयकको रूपमा संसद्मा दर्ता हुनेछ ।

एकमुष्ट माफी
संशोधनको मस्यौदा पढ्न पाएका बेपत्ता व्यक्तिको छानबीन आयोगका एक सदस्य अदालतहरूमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि दुवै आयोग (बेपत्ता र सत्य निरुपण) ले आवश्यक ठानेमा फाइलसहित झ्किाउन सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । जबकि, सर्वोच्चले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आयोगहरूमा सर्न नसक्ने फैसला गरिसकेको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ ले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई आयोगले क्षमदान दिन नसक्ने व्यवस्था गरेकोमा संशोधन मस्यौदाले बलात्कार र बेपत्ता पार्ने बाहेक अन्य अपराधमा संलग्नलाई मन्त्रिपरिषद्ले माफी दिन वा सजाय मिनाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बलात्कार र व्यक्ति बेपत्ता पारेको अभियोग लागेका व्यक्ति अदालतमा दोषी ठहर नहुने आकलन गर्दै त्यसमा उन्मुक्तिको प्रावधान नराखिएको हो । प्रचलित कानूनमा भएको हदम्यादको व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म वर्षौं पहिलेका बलात्कारका मुद्दा अदालतमा चल्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसूर मान्ने कानून पनि नभएकाले त्यस्तो अपराधमा संलग्नलाई पनि कारबाही हुनसक्ने देखिंदैन । यस्ता प्राविधिक गाँठाहरू नफुकाई ऐन संशोधनबाट सबै प्रकारका अपराधमा संलग्नलाई एकमुष्ट उम्काउन खोजिएको छ ।

कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, ‘बेपत्ता व्यक्तिको कानूनी हैसियत स्पष्ट पार्ने, पीडितलाई आयोगहरूले नै अन्तरिम राहत दिनसक्ने र एक परिवारबाट एकभन्दा बढी पीडितलाई राहत वा परिपूरणका अन्य अवसरहरू प्रदान गर्ने’ गरी ऐन संशोधन हुँदैछ ।

पीडितको सहभागिता र परामर्शमा मात्र ऐन संशोधन गर्न दिएको सुझवलाई पूरै बेवास्ता गरिएको बताउँदै द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीका महासचिव राम भण्डारी भन्छन्, “पीडकलाई उम्काएर अपराधीलाई संरक्षण गर्न सरकार नै लागेको छ ।”

गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी दिन ऐनमा राखिएको व्यवस्थालाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएकोमा अहिले फेरि सोही व्यवस्था गर्न खोजिदैछ । ऐनको दफा २६ (२) मा ‘बलात्कार र आयोगको छानबीनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ मा आयोगले आधार र कारण खोजी गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई क्षमा दिनसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्थाबाट ‘आयोगको छानबीनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको’ भन्ने वाक्यांश बदर गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशपछि ‘बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिश गर्न सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएकोे थियो ।

सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी नहुने सुनिश्चित गरिदिएपछि एमाओवादी र सुरक्षा निकायहरूका नेतृत्वले यो प्रक्रियामा गम्भीर चासो देखाउन थालेका थिए । ज्यादतीमा संलग्नलाई क्षमा सुनिश्चित गर्न अहिले थालिएको ऐन संशोधन प्रक्रियामा एमाओवादी र सुरक्षा अधिकारीहरूको खुला रुचि देखिएको छ ।

रक्षा सचिव, महान्यायाधिवक्ता, पूर्व जर्नेलहरू र अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि छलफल थालेको सैनिक नेतृत्वले जिल्लास्थित शान्ति समितिमा परेका उजुरीहरूबारे पनि चासो राख्दै आएको छ । (हे. सैनिक सक्रियता- तल)

पीडितका चासो
अपूर्ण रूपमा आएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ लाई पीडितको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार संशोधन गर्दै ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड’ को बनाउनुपर्ने सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन गर्दैछ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषालाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र अनुसार परिभाषित गरी संशोधन गर्र्ने, साक्षीको सुरक्षा र प्रमाण संरक्षण सम्बन्धी कानून बनाउने जस्ता काम पनि सरकारको प्राथमिकतामा छैनन् ।

बेपत्ता व्यक्तिको छानबीन आयोगलाई ‘पीडक उपर मुद्दा चलाउन सिफारिश गर्ने’ कार्यादेश ऐनले दिएको छ । तर, बेपत्ता पार्ने कार्यलाई दण्डनीय कसूर मान्ने कानून विना त्यो ‘अपराध’ मा मुद्दा चल्न सक्दैन । कानून बनाउन बारम्बार गरिएको आग्रहमा भने कुनै सुनुवाइ नभएको बेपत्ता छानबीन आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठक बताउँछन् ।

पीडितहरू बलात्कारको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गर्न, बेपत्ता नागरिकको कानूनी पहिचान स्पष्ट गर्न, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलाई दण्डनीय बनाउन अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् ।

माओवादीले हत्या गरेका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन पीडितको मागमा कुनै सरकार गम्भीर नबनेको बताउँछन् । “हाम्रो पनि माग छ– ऐन संशोधन हुनुपर्छ”, उनी भन्छन्, “तर, त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हुनुपर्छ ।”

द्वन्द्वपीडित साझ चौतारीले ‘द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यको उजागर, विस्तृत परिपूरण, न्याय एवं संस्थागत सुधारका लागि कानूनी तथा संरचनागत आधार निर्माण हुनुपर्ने’ माग गर्दै आएको छ ।

चौतारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार मेलमिलापका आधार तथा प्रक्रिया स्पष्ट पार्न र सम्पत्ति कब्जा गर्ने कसूरमा सम्बन्धित संस्था तथा निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझएको थियो ।

द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित निशस्त्र नागरिकको पीडा पहिचान र सम्बोधन गर्ने मापदण्ड जेनेभा महासन्धिका आधारमा तय गरिनुपर्ने चौतारीको माग छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता डा. माधवी भट्ट पीडितका यस्ता मागहरू सम्बोधन हुने गरी मात्र ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

सैनिक सक्रियता

सैनिक मुख्यालयमा १२ जेठमा आयोजित अन्तरक्रिया । तस्वीर: नेपाली सेना

सैनिक मुख्यालयमा १२ जेठमा आयोजित अन्तरक्रिया । तस्वीर: नेपाली सेना

द्वन्द्वकालमा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने र निशस्त्र नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर यातना दिने कार्यमा सुरक्षा अधिकारीको संलग्नताको विषय मानवअधिकारको क्षेत्रमा सधैंजसो उठ्ने गरेको छ । त्यस्ता कार्यको छानबीन र संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिश गर्ने अधिकार सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबीन आयोगलाई छ ।

दुवै आयोगले यी विषयमा उजुरी संकलन शुरु गरेपछि सुरक्षा अधिकारीहरूको सांगठनिक रणनीति तय गर्ने बैठकहरू पनि बाक्लिन थालेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूको त्यस्तो पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ९ बुँदे सहमति हुनुभन्दा दुई दिन अघि २१ वैशाखमा सैनिक मुख्यालयमा बसेको थियो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आइलाग्ने आरोपको सामूहिक प्रतिरक्षा कसरी गर्ने भनेर १० जेठमा पनि चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच छलफल भयो । सेनाले त्यसको दुई दिनपछि बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रथी, पूर्व सेनापति, रक्षा सचिव र महान्यायाधिवक्ता समेतको उपस्थितिमा छलफल चलायो ।

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विषयमा अद्यावधिक गराउने उद्देश्यले’ भेटघाट र अन्तरक्रिया गरेको जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...