चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको ठेकेदार चाइना गजुबा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) ले पुरानो दरमा काम गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

३२ मेगावाट क्षमताको चमेलियाको ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ भने बाँकी ४ प्रतिशत काम करिब २३ महिनादेखि रोकिएको छ ।

यो एक किलो फलामकै रू. ६०० परेको टनेल स्क्वीजिङको काम हो । ब्यबस्थापिका संसदको लेखा समितिको निर्देशनका कारण भुक्तानी नपाएपछि काम रोकिएको सीजीजीसीले जनाएको छ ।

“भुक्तानी दिन्छौं, काम गर्नुहोस् भन्दा पुरानो दरमा नगर्ने भन्ने जवाफ आयो,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने । लेखाले २३ महिना अघि १७ असार २०७१ मा टनेल स्क्वीजिङको भुक्तानी रोकेको थियो ।

तत्कालीन उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले प्रक्रिया नै मिचेर ठेकेदारको माग बमोजिम टनेल स्क्वीजिङमा रू. १ अर्ब ८ करोड ३८ लाख भेरिएसन दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।

लेखाको अध्ययनले त्यसमा करिब रू. ५५ करोड अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि ठेकेदार सीजीजीसीले भुक्तानी नपाएको भन्दै काम रोकेको हो ।

काम रोकेको १७ महिना पछि लेखाले भुक्तानी दिएर काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । तर, लेखाले कामको मुल्यांकन गरी भुक्तानी दिन भनेपछि प्राधिकरणले आफू फस्ने डरले काम अघि बढाएको थिएन ।

समितिले गत १३ असार २०७२ मा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणलाई चमेलियाको काम अघि बढाउन टनेल स्क्वीजिङ ट्रिटमेन्टको काममा ‘आफैँ मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिन’ भन्दै बाटो खोलिदिएको थियो । त्यति बेला पनि प्राधिकरणले काम अघि बढाएको थिएन ।

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माको मौखिक सहमतिमा भुक्तानी दिएर काम अघि बढाउन खोजेका हुन् ।

उनले प्राधिकरणलाई केही परे आफूले जिम्मा लिने भन्दै काम अघि बढाउन लगाएका हुन् । “मैले चमेलियाको लेखा समितिमा अड्किएको गाँठो लेखा समितिबाट फुकाएको हूँ,” उनले भने, “काम अघि बढाउन ठेकेदारलाई कडा निर्देशन दिएको छु ।”

लेखा समितिको भुक्तानी दिएवापत कारवाही नगर्ने सहमतिपछि प्राधिकरणले ठेकेदार सीजीजीसीलाई काम गर्न भने पनि उसले पुरानो दरमा काम गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

नयाँ दर निर्धारण गर्दा यो आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत रू. ५६ करोड नाघ्छ । सामान्यतयाः जलविद्युत आयोजनामा प्रति मेगावाट लागत रू. २० करोड हुन्छ ।

क्षेत्रीय विकास सन्तुलनका हिसावले पनि उपयुक्त हुने ठहर गरेपछि सरकारले सुदरपश्चिमको दार्चुलामा चमेलिया जलविद्युतको निर्माण शुरु गरेको हो ।

यो आयोजनाको सिभिल सीजीजीसी छानिनु भन्दा अघिनै कमिसनका लागि लागत बढाउने योजना पनि बुनिएकोे जानकारहरू बताउँछन् ।

कन्स्ट्रक्सन डिजाइनको किचलो
सीजीजीसीस“ग २०६३ पुस ६ मा बिल अफ क्वान्टिटिज (बिओक्यु) ठेक्का सम्झौता भएको हो । त्यसको २० दिनपछि ठेकेदार चमेलियाको निर्माणस्थलमा परिचालन भयो ।

तर, २०५८ मंसिरमै डिटेल डिजाइन बनिसकेको चमेलियाको ५ वर्ष बित्दा पनि प्राधिकरणले कन्स्ट्रक्सन डिजाइन बनाएकै थिएन जसको अभावमा कुन बिन्दुबाट काम शुरु गर्ने भन्ने टुंगो हुन सकेन ।
कन्स्ट्रक्सन ड्रइङ नबनाइ ठकेदार र विद्युत प्राधिकरणलाई ठेक्का सम्झौता गर्न के हतार थियो, खोजिएको छैन ।

जानकारहरूका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा हतारो गर्नुका २ वटा मुख्य कारण हुन सक्छन्, पहिलो, ठेक्का सम्झौतावापतको कमिसन पाउन वा कन्स्ट्रक्सन ड्रइङका कारण काममा हुने ढिलाईवापत ठेकेदारले पाउने क्षतिपूर्तिमा आफ्नो कमिसन सुरक्षित गर्न ।
कन्स्ट्रक्सन डिजाइन नभएकाले चमेलियको काम ९ महिना ढिलो शुरु भयो ।

पावरहाउस सार्ने खेल
पावरहाउस सार्ने खेलमा चमेलियाको लागत कम्तिमा रू. ३४ करोड बढ्यो । २०५८ मा तयार गरिएको डिजाइन अनुसार पावरहाउस सुरुङ बन्ने पहाडदेखि ८० मिटर पर थियो । त्यहाँ पावरहाउसका लागि ४१ मिटर खनेर ‘ग्राउटिङ’ गरि जमिनमुनि चट्टानजस्तो आधार तयार गर्नुपर्थ्यो ।

तर, कोरियाली विज्ञले ‘अमेरिकन स्टान्डर्ड’ अनुसार पावरहाउस मुनी चट्टान नै हुनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणले नाइ भन्न सकेन । त्यसपछि हुन्डाइ (कोरियाली) र प्राधिकरणका विज्ञले बिना अध्ययन पहाडको फेदमा चट्टान भएको अनुमान गरे र २०६४ बैशाख २८ मा पावरहाउस सार्ने निर्णय गरे ।

हुन्डाइ र प्राधिकरणका विज्ञले भनेको स्थानमा चट्टानी आधार भेटिएन । त्यसपछि टेक्निकल सपोर्ट ग्रुपले आउन सक्ने संभावित जोखिम अध्ययन नगरी चट्टानी आधारका लागि पहाड नै काट्नुपर्ने सिफारिस गर्‍यो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको विवरण अनुसार पहाड काटेपछि चट्टानी आधार त भेटियो । तर, कमलो संरचनाका कारण पहाड नै खस्न थाल्यो ।

त्यसलाई रोक्न कंक्रिटको १ सय ४२ मिटर अग्लो विशाल संरचना तयार गर्नुप¥यो । त्यसका लागि अतिरिक्त ३४ करोड रुपैया“ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर, जानकारहरू आर्थिक भार कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँले बढेको दाबी गर्छन् । डिटेल डिजाइन अनुसार बगरमै पावरहाउस बनाएको भए अतिरिक्त खर्च बढ्ने थिएन ।

पहाड खस्न रोक्ने संरचना ‘स्लोप प्रोटेक्सन वर्क’ बिओक्यु कन्ट्रयाक्टमा उल्लेख थिएन । त्यसवापत ठेकेदारले नया“ दररेट प्रस्तुत ग¥यो ।

स्लोप प्रोटेक्सन वर्कका कारण टनेल खन्ने काममा कम्तिमा १० महिना ढिलाई भयो । त्यसवापत पनि सीजीजीसीले क्षतिपूर्ति माग्यो ।

इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार नियुक्तिमा चलखेल
कोरियाली एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगसँगै इलेक्ट्रोमेकानिकल/हाइड्रोमेकानिकल/ट्रान्स्मिसन लाइनका लागि कोरियाली ठेकेदारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने शर्त थियो ।

इलेक्ट्रोमेकानिकल/हाइड्रोमेकानिकल/ट्रान्स्मिसन लाइनको अनुमानित लागत ३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थियो । मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भएपछि केएचएनपिले महंगो प्रस्ताव गर्‍यो ।

डिस्काउन्टसहित अनुमानित लागतभन्दा करिब ३३ करोड रुपैया“ महंगो अर्थात् ३ अर्ब ८५ करोड ९५ लाख रुपैया“मा ठेक्का सम्झौता भयो ।

सिभिल ठेकेदार सीजीजीसीले काम शुरु गरेको ३ वर्ष ३ महिनापछि प्राधिकरण र केएचएनपीबीच २०६६ बैशाख ३० मा सम्झौता भएको थियो ।

त्यसबेलासम्म सीजीजीसीले डिटेल डिजाइनका आधारमा टर्बाइन राख्ने ठाउ“ लगायतका कतिपय सिभिल संरचना तयार गरिसकेको थियो ।

तर, सम्झौतापछि केएचएनपिले टर्बाइनका लागि नयाँ नक्सा पेश गर्‍यो । त्यसका कारण सीजीजीसीले केही सिभिल संरचना भत्काएर पुन निर्माण गर्दा लागत र समय दुवै बढ्यो ।

सुरुङ साँघुरिने समस्या
प्राधिकरणले चमेलियाको लागत र समय बढ्नुमा सुरुङ साँघुरिने समस्यालाई भयाभह रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । जानकारहरू यही समस्यामा सबैभन्दा बढी चलखेल भएको दाबी गर्छन् । अहिलेको विवाद पनि यसैमा हो ।

यो समस्या पहिलो पटक २०६८ पुस–माघमा चमेलियाको अडिट टनेल नम्बर ३ मा देखिएको थियो भने त्यसको एक वर्षपछि अडिट टनेल नम्बर २ मा देखिएको थियो ।

समस्या बढ्दै गएपछि सीजीजीसीले २०६८ असार १० मा पत्र लेखेर प्राधिकरणलाई त्यसबारे जानकारी मात्र गराएन, समाधानको योजना पनि माग्यो ।

आपूmसहित २ वटा सिभिल परामर्शदाता भएपनि प्राधिकरणले १९ महिना समाधानको योजना उपलब्ध गराउन सकेन । ठेकेदारले २०७९ चैत्रमा मात्र उपचार योजना पायो र काम शुरु गर्‍यो । त्यतिबेला सम्म ८४४ मिटरमध्ये पुरै सुरुङ साँघुरिसकेको थियो ।

साँघुरिएको सुरुङ पुन निर्माण गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत असारमा ठेकेदारलाई रू. १ अर्ब ९ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले त्यससहितको भेरिएसन रकम भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

उपआयोजनाको समस्या
चमेलिया आफैंमा धेरै उप–आयोजना भएको आयोजना हो । ती उप–आयोजनामा प्रसारण लाइन, सडक, सबस्टेसन मुख्य छन् ।

बलाचदेखि अत्तरियासम्मका ५ जिल्ला भएर निर्माण गर्नुपर्ने १३२ केभिएको १३१ किलोमिटर लामो एउटा प्रसारण लाइन छ भने ३ जिल्लाको ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत निर्माणाधीन ३३ केभि र ११ केभिको साढे ३७ किलोमिटर लामो अर्को प्रसारण लाइन छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यी प्रसारण लाइनको शुरु अनुमानित लागत करिब रू. १ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख २८ हजार छ ।
भविष्यमा अपर चमेलिया र अन्य आयोजना पनि बन्ने संभावना मध्यनजर गरी १०/१० एमभिएको २ वटा सबस्टेसन बनेका छन् ।

त्यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ३ एमभिए सबस्टेसन पनि छ । यी सबस्टेसनको शुरु अनुमानित लागत रू. २२ करोड १५ लाख ३७ हजार छ ।

त्यस्तै एक्सेस रोड र पुल निर्माणको शुरु अनुमानित लागत रू. ५१ करोड १२ लाख २५ हजार छ । यी उपआयोजनामा सिभिल कामको रू.२ अर्ब ८८ करोड १३ लाख, इलेक्ट्रोमेकानिकल कामवापत करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, हाइड्रोमेकानिकाल कामवापत करिब रू.७३ करोड ८० लाख ४४ हजार, क्याम्प निर्माणवापत रू.७ करोड २७ लाख, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनवापत रू. ३ करोड ५० लाख ५५ हजार, परामर्शदाता शुल्कवापत करिब रू. १४ करोड र प्रशासनिक खर्चवापत रू.४५ करोड ७० लाख जोड्दा आयोजनाको शुरु अनुमानित लागत झण्डै रू.८ अर्ब ४० करोड पुग्छ । भेरिएसनपछि यी उपआयोजनाको लागत रू. ३ झण्डै अर्ब ५० करोड नाघेको छ ।

२६० प्रतिशतसम्म भेरिएसन र करोडौंको नयाँ संरचना निर्माणका कारण हाल क्षतिपूर्तिबाहेक उपआयोजनासहित ३० मेगावाटको चमेलियाको लागत रू.१५ अर्ब ६ करोड नाघेको छ ।

सीजीजीसी र केएचएनपिको क्षतिपूर्ति सहित कूल लागत रू. १७ अर्ब नाघ्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा सुरुङ साँघुरिने समस्याको नयाँ दर कायम गर्दा यो आयोजनाको लागत रू. ५६ करोड नाघ्ने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस