कालोबजारी गर्नेलाई दिइने कैद सजाय घटाउने कार्य संविधान र न्यायालयको आदेश विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताद्वय जगन्नाथ मिश्र र गुणराज पोखरेलले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट निवेदनमा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा संशोधन गरी कालोबजारी गर्नेलाई दिइने कैद सजाय घटाउने कार्य संविधान र न्यायालयको आदेश विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्ले हालै मात्र सो ऐनमा संशोधन गरी कालोबजारी लगायत कार्य गर्नेको सजाय घटाई बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस