-जीवन क्षेत्री

तस्वीर: गोपेन राई

विश्व ब्यांकको जागीर छाडेर त्रिविको उपकुलपति र जापानका लागि नेपाली राजदूत भएका केदारभक्त माथेमाको अन्त्यहीन ऊर्जाबाट देश अझै लाभान्वित भइरहेको छ।

डा. गोविन्द केसीको आठौं अनशन मिति नजिकिंदै गर्दा ललितपुर, पुल्चोकको क्याफेमा केदारभक्त माथेमा अगुवाइको सानो भेलामा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि नागरिक अभियानको बीजारोपण भएको थियो।

भेलामा डा. मदन उपाध्यायले केसीलाई तत्काल अनशन नबस्न सम्झाउँदै भन्नुभयो, “डाक्टरसा’ब, तपाईं यो कुरामा खुशी हुनुपर्छ कि तपाईंको पछाडि युवादेखि बूढाहरूसम्म लागेका छन्।”

“कसलाई बूढो भनेको तपाईंले? मतिर पनि हेरेर बोल्दै हुनुहुन्छ!” जंगिएको मुद्रामा माथेमा सर बोल्नुभयो। माथेमाको व्यंग्यचेतले हलमा हाँसो गुञ्जियो।

वास्तवमा, उहाँको अभिव्यक्तिमा सत्यको मात्रा पनि कम थिएन। किनकि, त्यहाँ युवा ऊर्जा कायम गरेर ‘मानिस उमेरले मात्र बूढो हुँदैन’ भनेर देखाएका व्यक्तित्वहरू थिए। अझ् भनौं, हामीमध्ये धेरैले युवाकालमै उमेर अनुसारको इच्छाशक्ति गुमाइसकेका हुन्छौं।

आलस्य, द्विविधा र लक्ष्यविहीनताले हामीमध्ये धेरैलाई असमयमै बूढो बनाएको छ। बाल्यकाल र किशोरकालको आदर्शमा उमेर ढल्किंदै गएसँगै खिया लाग्दै जान्छ। फलस्वरुप, जीवनमा हामीले कल्पेको आदर्श एउटा र बाँचेको जीवन अर्कै हुन्छ।त्यसकारणले पनि ७२ वर्ष कटेका माथेमा सरसँग काम गर्नु हाम्रा लागि अवसरको कुरा हो।

जालझेल विधेयक
पहिले डा. केसीले अनशन शुरू गरेपछि मिडियाले कभरेज गर्थे अनि उहाँको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न लागेपछि नागरिक समाज र नेताहरू बोल्न थाल्थे। अन्ततः जोखिम खतराको बिन्दुमा पुगेपछि चर्किने दबाबका बीच वार्ता भएर सहमति हुन्थ्यो।

सरकारी पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने सम्झौता नगर्न दबाब हुन्थ्यो भने डा. केसी पक्षबाट वार्तामा बस्ने हामीलाई थप ढिलाइ नगरी अजेण्डामाथि न्याय हुने गरी सम्झौता गर्न दबाब हुन्थ्यो।

अनशन दुई हप्ता लम्बिएर उहाँ होश–बेहोशको दोसाँधमा पुगेको वेला त वार्ताको कुरा एकदमै चुनौतीपूर्ण हुने गर्थ्यो।र पनि, अहिलेसम्मका अनशनहरू सफलतामै टुंगिए।

सरकारले इमानसाथ सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरेन, तर मात्रात्मक रूपमा हेर्दा प्रत्येक अनशनपछि केही न केही प्रगति भइरह्यो। सहमति कार्यान्वयनका रूपमा त्यस्तो प्रगति पनि उहाँको नयाँ अनशनको धम्कीका कारण मात्र भयो।

आईओएमको डीन वरिष्ठ व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने मागबाट शुरू भएको उहाँको अनशन छैटौं र सातौं चरणसम्म आउँदा देशकै चिकित्सा शिक्षा नीतिमा केन्द्रित हुनु र यसबीच नियम कानून भाँचकुच पारेर जबर्जस्ती आउन थालेका दर्जनौं मेडिकल कलेज रोकिनु चानचुने कुरा थिएनन्।

यसपालाको मामला भने वेग्लै थियो। सरकारले माथेमा कार्यदलको सुझावबमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिसकेको थियो। आठौंपटक शुरू गर्ने भनिएको अनशनको प्रमुख माग मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक रोक्नुपर्छ भन्ने थियो, जबकि विधेयक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा धेरै चरण पार गरेर पारित हुन तयारी अवस्थामा थियो।

प्रतिष्ठान खोल्न लागिपरेका सहकारीका सञ्चालकहरू यसपटक कुनै पनि मूल्यमा सफल भएर छाड्ने दृढतासाथ मैदानमा ओर्लेका थिए। विधेयक रोक्ने पहल गर्न सरोकारवालाहरूलाई भेट्ने क्रममा हामीले त्यो दृढताका कुरुप पक्षहरू देखेका थियौं।

माथेमा दम्पती । तस्वीर: गोपेन राई

राजनीतिक नेतृत्व र युवा नेतादेखि विधेयक रोक्न वा पारित गर्न निर्णायक भूमिका रहने व्यवस्थापिका संसद्का पदाधिकारी र सांसद्हरूको लगभग एकस्वर थियो– विधेयकको विरोध गर्न सक्दैनौं। त्यो लाचारीबाट हाम्रो राज्य सञ्चालन किन यति कमजोर र जनद्वेषी छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्थ्यो।

डा. केसीले मनमोहन अधिकारीको नाममा मात्र आपत्ति जनाएर अनावश्यक आन्दोलन गरेको देखिने माहोल सिर्जना गर्नु विधेयक पक्षधरहरूको रणनीति थियो। डा. केसी कम्युनिष्ट नेताको विरोध गर्न चाहने शक्तिहरूको हतियार बनिरहेको प्रचार जोडतोडले गरिंदैथियो।

साथै, अघिल्ला अनशनहरूलाई उपयोग गर्न खोजेका केही पक्षको वहाना बनाउँदै उहाँको विश्वसनीयता धूलोमा मिलाइदिने तयारी रहेको भेटघाटको क्रममा हामीलाई थाहा भयो। त्यो रणनीति सफल हुँदा मनमोहन प्रतिष्ठान आउनुको साथै डा. केसीले देशको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न प्रयोग गरेको अनशनको अस्त्र निस्तेज हुन्थ्यो।

कतिसम्म भने, डा. केसी बसेकै ठाउँमा ‘काउन्टर अनशन’ बस्न एक जनालाई तयार पारिसकिएको थियो। ११ माघ २०७२ मा एक हूल मुष्टिवीर शिक्षण अस्पताल परिसरमा परिचालन भइसकेका थिए।

यसरी लडाइँको एउटा पक्ष सुसंगठित थियो। उता, मेडिकल कोर्सहरूमा सीट र शुल्कको सीमा तोकिएपछि रुष्ट बनेका निजी मेडिकल कलेजहरू पनि डा. केसीको हार हेर्न आतुर थिए।

लडाइँको अर्को पक्ष भने डा. केसीको नैतिक बलको वरपर घुम्नेभन्दा बढी संगठित थिएन। स्रोत–साधनका हिसाबले दुई पक्षको तुलना हुनै सक्दैनथ्यो।

त्यसमाथि, देशै महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीबाट प्रताडित भइरहेको वेला अनशन बसेर नागरिक दबाबका भरमा मुद्दालाई पार लगाउन अत्यन्त कठिन थियो। त्यो अवस्थामा सेतै फूलेका माथेमा सरको नेतृत्वमा नागरिक अगुवाहरू उठेपछि पासा पल्टियो।

डा. केसीलाई एक्लो, अबुझ् र एकोहोरो मानिस देखाउन खोज्दा देशका अधिकांश बौद्धिक उहाँकै पछाडि खुलेर लागे। प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न लागिएको मनमोहन अधिकारीको नामरूपी हतियार निस्तेज पार्दै उनीहरूले भने– ‘मनमोहनलाई मान्छौं, सरकारले विधि पुर्‍याएर उनको नाममा ठूलो संस्था खोल्छ भने त्यसको स्वागत गर्छौं तर उनको नाममा गरिने व्यापारलाई मान्दैनौं।’

अनि कुरै नबुझी डा. केसीको पछिलागेको भन्दै बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा सहकारीका सञ्चालकले सबैलाई हाँक दिए– ‘विधेयक पारित गरेरै छाडिन्छ।’

तर, नागरिक अगुवा एकढिक्का हुनासाथ यो विषयमा सहकारी संचालकहरूको व्याख्या अस्वीकृत हुन थालिसकेको थियो। अझै हार मान्न नचाहेका उनीहरूले नेपालका प्रबुद्ध ६० जनाको ध्यानाकर्षण पत्रलाई माथ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए।जनमानसमा भने विधेयकप्रति वितृष्णा र आक्रोश बढ्दै गयो।

विधेयकलाई लिएर मिडियामा आउने हरेक समाचारपछि यो सिद्ध हुँदै गयो कि सहकारी संचालकहरूको रणनीति सफल भए व्यवसाय त होला, तर नेकपा एमालेले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यसरी बलमिच्याईं असफल हुने देखेपछि उनीहरूले माथेमा कार्यदलले सुझाए झैं मेडिकल कलेजका लागि बनेको संरचना किन्न सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरे।

अहिले काम त्यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। थप जालझेल भएन भने उक्त विधेयक स्वतः निष्त्रि्कय हुने देखिन्छ। नेपाली माथेमा सरको अडान र दैनिक १४ घण्टासम्मको मिहिनेतबाट प्रभावित नभएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो।

पराजित प्रवृत्ति
दुई वटा ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेका मल्लिक र रायमाझी आयोगलगायत महत्वपूर्ण र शक्तिशाली ठानिएका धेरै आयोग, कार्यदल र समितिका प्रतिवेदन नेपाल राज्यले रद्दीको टोकरीमा फाल्यो। द्वन्द्वको घाउ पुर्ने दिशामा कोसेढुंगा सावित हुने भनिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबीन आयोगका लागि वर्ष दिनसम्म पनि नियमावली नबनाइदिएर सरकारले तिनलाई उपहासको विषय बनाइदिएको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूलाई समेत पदाधिकारीका रूपमा विभिन्न व्यक्तिका आकांक्षा व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाइएको भान हुन्छ। राज्यलाई परामर्श र सिफारिश मात्र गर्न सक्ने आयोगहरूले दीर्घकालीन समस्याको समाधान नभई असन्तुष्टिहरूको तत्कालीन व्यवस्थापन र मानिसको ध्यान मोड्ने हैसियत मात्र राख्छ।

यो प्रवृत्ति विपरीत माथेमा कार्यदलले दिएको चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुझावका बाटोमा लागेको छ– मनमोहन मेडिकल कलेजको रडाको। लामो विवाद र ठूलो लगानी रहेको कलेजको संरचना सरकारले किन्ने प्रक्रिया थालिनुदेखि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा नीति र आयोग बन्न थालिनु भनेको माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको थालनी हो।

यसरी उदार अर्थ–व्यवस्थाका नाममा धेरै रकम तिरेकै भरमा अयोग्य मानिसहरूले मेडिसिनको डिग्री लिने अवस्था अन्त्य हुन लाग्नु निकै सुखद् कुरा हो। डा. केसी र माथेमा सरको नैतिक बलबाट यो सम्भव भएको हो।

सात दशकभन्दा बढी उमेरको मानिसले दैनिक पाँच घण्टासम्म निरन्तर फोन संवाद गरेर समाज हितको उदात्त अभियानमा समर्थन जुटाएको अनि धेरै जनाको घरसम्मै पुगेर हस्ताक्षर गराएको उदाहरण विरलै पाइन्छ।

सही काम गरिछाड्ने र गलतलाई रोकिछाड्ने दृढ इच्छाशक्तिबाट बुढेसकालमा उमेरदार बनेका माथेमा सरको सान्निध्यमा रहँदा हामी जस्ता आलस्यग्रस्त युवालाई इच्छाशक्ति अभावले चिमोट्न थाल्छ।

विश्व ब्यांकको जागीरे, त्रिविको उपकुलपति र जापानका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका माथेमा सरको अन्त्यहीन ऊर्जा यो अभियानमा सदुपयोग भइरहेको छ। यस्ता व्यक्तित्वको निष्क्रियता देश र समाजका लागि अदृश्य घाटा नै हुने रहेछ। मानिसले जीवनमा प्राप्त गर्न सक्ने योभन्दा ठूलो उपलब्धि सम्भवतः अर्को नहोला!

प्रतिकृया दिनुहोस