महाभूकम्पपछि उद्धार र पुनःनिर्माणका लागि कोरिया सरकारले दिएका २७ वटा हेवी इक्विपमेन्ट भाडामा लगाउने निर्णय भएको छ ।

भूकम्पपछिको उद्धार र पुनःनिर्माणका लागि कोरिया सरकारले उपलब्ध गराएका हेवी इक्विपमेन्ट तत्कालीन गृहसचिव सूर्य सिलवाललाई हस्तान्तरण गर्दै कोरिया इन्टरनेशनल को–अपरेसन एजेन्सी (कोइका) का नेपालस्थित प्रतिनिधि।

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछिको केही मिनेटमै उद्धार अभियानमा निस्केका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूलाई निकाल्ने र भग्नावशेष हटाउने उपकरण थिएनन्।

सडक विभाग र निजी क्षेत्रका निर्माण कम्पनीहरूबाट ल्याइएका ‘हेवी इक्विपमेन्ट’ पनि आफ्नै चालक नहुँदा चलाउन समस्या भयो। त्यो अवस्था हटाउन कोरिया इन्टरनेशनल को–अपरेसन एजेन्सी (कोइका) ले दुवै प्रहरी संगठनलाई १३ साउनमा गृह मन्त्रालयमार्फत २७ वटा हेवी इक्विपमेन्ट उपलब्ध गरायो।

कोरिया सरकारले भूकम्पपछिका भग्नावशेष हटाउन र पुनःनिर्माणको काममा समेत सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराएका हेवी इक्विपमेन्टमध्ये २२ टन क्षमताका पाँच वटा एस्काभेटर, ३.२ टन क्षमताका तीन एस्काभेटर, २१ टन क्षमताका तीन ह्वील लोडर र २.२ टन क्षमताका दुई वटा ह्वील लोडर नेपाल प्रहरीले पाएको छ। त्यसैगरी, २२ टन क्षमताका ६ वटा एस्काभेटर, ३.२ टन क्षमताका दुई वटा एस्काभेटर, २१ टन क्षमताका तीन वटा ह्वील लोडर र २.२ टनका तीन वटा ह्वील लोडर सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ।

गृहमन्त्रालयले जेठ पहिलो साता मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको ‘भारी यन्त्र सञ्चालन निर्देशिका’ ले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले यी ‘इक्विपमेन्ट’ भाडामा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भाडामा लगाएबापत हुने आम्दानी भने सीधै राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

इक्विपमेन्ट भाडामा दिने प्रक्रिया र भाडा रकमको निर्धारण सडक विभाग अन्तर्गतको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनले तय गरेको खाका र अभ्यास अनुसार हुनेछ।

गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाल भन्छन्, “त्यसै राखेर उपकरणहरू नबिग्रिऊन्, आवश्यक परेका बेला राज्यले प्रयोग गर्न पनि सकोस् भनेर राज्यकोषमा आम्दानी दाखिला हुने गरी उपकरण भाडामा दिने व्यवस्था गरिएको हो।”

गृहका एक अधिकारीका अनुसार, यसअघि दुवै प्रहरी संगठनले इक्विपमेन्ट भाडामा लगाएर त्यसबाट हुने आम्दानी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरी मर्मतसम्भार खर्च जुटाउने योजना बनाएका थिए। “ठूलो आम्दानी हुन थालेपछि विकृति निम्तिएला भन्ने डरले पनि आम्दानी राजस्वमा दाखिला हुने गरी निर्देशिका बनाइयो”, ती अधिकारी भन्छन्।

उनका अनुसार, निर्देशिका बनाउने क्रममा आम्दानी कल्याणकारी कोष वा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राख्नेबारे समेत छलफल भएको थियो। तर सरकारी कोष नै बढी उपयुक्त हुने ठहरका साथ निर्देशिका बनाइयो। अब अन्य दाताले दिने वा सरकारले किन्ने नयाँ हेवी इक्विपमेन्ट सञ्चालन पनि यही मापदण्ड अनुसार हुनेछ।

विकृति रोक्ने प्रयास!
कोरियाले तत्कालका लागि भूकम्प प्रभावित मध्य तथा पश्चिम पहाडी जिल्लाका भग्नावशेष हटाउन ठूला उपकरणहरू दिए पनि गृहमन्त्रालयले यो कामसँगै भोलिका विपत्तिका बेला तयारी अवस्थामा रहने गरी तिनलाई चालू अवस्थामा राख्न मातहतका दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म ती इक्विपमेन्ट काठमाडौं बाहिर लगिएको छैन।

प्रहरीले आफ्नो जिम्मामा आएका उपकरणहरू प्रधान कार्यालयको सवारी महाशाखा अन्तर्गत रहने गरी सामाखुसीमा राखेको छ भने सशस्त्रले पनि मुख्यालय अन्तर्गत रहने गरी बलम्बुस्थित नीलबाराही गणमा राखेको छ। १० महीनासम्म काठमाडौंमै राख्नुको कारण बताउँदै नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, “उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा बढी भूकम्पीय जोखिम भएको काठमाडौंमै राखियो, निर्देशिका बनेकाले अब सबै क्षेत्रमा जान्छ।”

कोरिया सरकारले नेपाल प्रहरीलाई दिएका केही हेवी इक्विपमेन्ट महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मैदान र प्रहरी कार्यालयभित्रका सडक निर्माणमा प्रयोग भएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीले पनि इक्विपमेन्टहरू चालू अवस्थामा राख्न बेलाबेला आन्तरिक काममा प्रयोग गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलेन्द्र खनाल पार्टपुर्जामा खराबी नआओस् र चलाउनेको क्षमता बढोस् भनेर नियमित अभ्यास गराइरहेको बताउँछन्।

“भूकम्पपछि सडक विभागको एस्काभेटर ल्याएर पनि चालक नहुँदा प्रयोग गर्न सकेका थिएनौं”, डीआईजी खनाल भन्छन्, “अब चाहिं परिआउँदा २४ सै घण्टा चलाउने गरी चालक समेत तयार पार्दैछौं।” सशस्त्रले यसका लागि १५ जना चालक तयार पारेको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी माधव जोशी पनि हेवी इक्विपमेन्ट चलाउन १२ जना प्रहरीलाई तालीम दिएर दक्ष बनाइएको बताउँछन्। महाभूकम्पलगत्तै सरकारले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दिन सडक विभागमार्फत खरीद गरेका हेवी इक्विपमेन्टहरू भने नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस