प्रधानमन्त्री र उनको टीमसँगका अनौपचारिक छलफलपछि वार्ताका लागि तयार भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू ‘सेफल्याण्डिङ’ को सकसमा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न ५ जेठमा बालुवाटारस्थित निवासमा पुगेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर। तस्वीरः अानन्दराम डंगाेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चालाई वार्ताका निम्ति १० जेठमा पत्राचार गर्नुअघि मोर्चाका नेताहरूसँग पटक–पटक कुरा गरेका थिए। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतसँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफलपछि वार्ताका निम्ति पत्राचार गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि पनि आफैं र कानूनमन्त्री अग्नि खरेलमार्फत यसलाई निरन्तरता दिए।

मोर्चा वार्ताका निम्ति तयार भएपछि भोलिपल्ट ११ जेठमा सर्वदलीय बैठक गर्ने निधो भयो। दुवैपक्षले आ–आफ्ना कुरा सर्वदलीय बैठकमा राख्ने र परिणाममुखी वार्ता गर्ने मोटामोटी समझ्दारी बन्यो।

मोर्चाकै नेताहरूको आग्रहमा बिहान १०ः३० को बैठक समय निर्धारण पनि गरियो। बैठकको समय ९ बजे प्रस्ताव गरिंदा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले नै भनेका थिए, “९ बजे मेरो आँखा जाँच्न जानुपर्नेछ, साढे दश बजे गरौं!”

तर, भोलिपल्ट बिहान पौने दश बजे मोर्चाका नेताहरूले सर्वदलीय बैठकमा आउन नसक्ने खबर पठाए। कानूनमन्त्री खरेल मोर्चाका नेताहरूले अचानक ‘आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भो’ भन्दै बैठकमा आउन नसक्ने खबर पठाएको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीले औपचारिकताका लागि नभई परिणाममुखी वार्ता गरौं भनेपछि उहाँहरू तयार देखिनुहुन्थ्यो” खरेल भन्छन्, “तर, अन्तिम घडीमा आन्तरिक छलफलको कारण देखाउनुभयो।”

मोर्चा सहभागी नभए पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहभागी ११ जेठको सर्वदलीय बैठकले आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ताको वातावरण बनाउँदै निकासका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

‘सेफल्याण्डिङ’ को सकस
प्रधानमन्त्रीको आह्वानपछि सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन तयार मोर्चा अन्तिम घडीमा किन वार्ताबाट पछि हट्यो? मोर्चाका एकथरी नेताले ‘आन्तरिक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले’ सर्वदलीय बैठकमा जान नसकिएको बताएका छन् भने अर्काथरीले पत्राचारमा आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनलाई नभई मधेशी मोर्चालाई मात्र सम्बोधन गरिएकाले बैठकमा नगएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

६ महीनासम्म मधेशका जिल्लामा गरेको हिंसात्मक आन्दोलन र भारतको अमानवीय नाकाबन्दीलाई सघाउने गरिको सीमानाकेन्द्रित धर्ना छाडेर ‘राजधानीकेन्द्रित’ आन्दोलन गर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले विभिन्न जातीय पार्टी–संगठनको साथ लिएर ‘संघीय गठबन्धन’ का नाममा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

सरकारी पत्रमा गठबन्धनलाई सम्बोधन नगरेकै कारण बैठकमा नगएको तर्क गरिए पनि खास कारण भने अर्कै छ। गठबन्धनमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका एक नेता वार्तामार्फत निकास खोज्न गठबन्धनभित्रै तीव्र दबाब परे पनि अगाडि बढ्ने स्पष्ट बाटो पहिल्याउन नसक्दा यो अवस्था आएको बताउँछन्।

“६–६ महीना मधेशमा आन्दोलन गर्‍यौं, निर्णायक भनेर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन शुरू गर्‍यौं, यसको गन्तव्य पनि निश्चित छैन” उनी भन्छन्, “आन्दोलनलाई कहिलेसम्म कसरी थेग्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। हामी अँध्यारो सुरुङमा छिरेजस्तो भएको छ।”

आन्दोलनको ‘सुरक्षित अवतरण’ खोजिरहेको मधेशी मोर्चाको एक घटक तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर ५ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न एक्लै बालुवाटार पुगे। ठाकुरनिकट तमलोपाका एक नेताका भनाइमा, प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमांकनको खाका हेरफेर गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतापछि अनौपचारिक छलफलहरू भए।

प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच मोर्चाको प्रमुख माग– मधेशमा दुई प्रदेशका विषयसँगै परिणाममुखी वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोली फेर्नेसम्मको कुरा भएको बताइन्छ।

तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भने प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण वार्ता बिथोलिएकाले अब प्रधानमन्त्री स्वयम्ले शीर्ष नेताहरूसँग परिणाममुखी वार्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। “वार्ताप्रति गम्भीर भएरै हामी ३६ पटकसम्म वार्तामा बसेका हौं, अब सरकार गम्भीर हुनुपर्‍यो, वार्ता परिणाममुखी हुनुपर्‍यो” उनी भन्छन्।

सीमांकन टुंग्याउने भनेर बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रको म्याद गुजि्रएकाले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै उनी भन्छन्, “परिणाममुखी वार्ता हुने विश्वास दिलाइयोस्, हामी वार्तामा बस्न आतुर छौं।”

मधेशकेन्द्रित दलहरूले वार्ताको वातावरणका निम्ति आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, घाइतेको उपचार खर्च दिइनुपर्ने, आन्दोलनमा भएको दमनको छानबीन गरिनुपर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन्।

सरकार आफैंले गर्न सक्ने यी काम समेत नगरी वार्ताको वातावरण नबनाएको उनीहरूको आरोप छ। “निकास वार्ताको टेबलमै भेटिन्छ, तर वार्ता परिणामका लागि होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो”, सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, “त्यसका लागि सरकारले व्यवहारबाटै निकास खोजेको अनुभूत हुनुपर्‍यो, वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्‍योे।”

कानूनमन्त्री खरेल भने परिणाममुखी वार्ताकै निम्ति प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक मोर्चालाई पत्राचार गरेको बताउँछन्। मोर्चा अनुपस्थित सर्वदलीय बैठकले निकासका लागि गम्भीर प्रयास गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “अहिले पनि मोर्चाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्, चाँडै परिणाममुखी वार्ता हुनेछ।”

प्रतिकृया दिनुहोस