व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी छ ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदले बजेटको समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले त्यसलाई जनता झुक्याउने प्रवृत्ति भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रकाशशरण महतले बजेट प्राथमिकताविहीन भएकाले मूल्यवृद्धि गर्ने, जनतालाई राहतभन्दा आहत दिने भएकाले यसले कुनै प्रभाव नपार्ने भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । उनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको स्रोत आयात निर्भर भएकाले राजस्व बढाउँछु भन्नु हास्यापद रहेकाले क्रमशः परनिर्भरता बढाउने र सामाजिक भक्तासमेत दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

नेकपा एमालेका गोकर्ण विष्टले केही व्यक्तिलाई मन नपरेको भए पनि सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट व्यावहारिक र प्रभावकारी रहेको दाबी गरे ।

उनले धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको, ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट व्यवस्था गरिएको, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य र जायज रहेको, सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिइएको, भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई पुनःनिर्माणमा जोड दिइएकाले अतिरञ्जीत तवरले प्रचार नगर्न आग्रह गरे ।

उनले पुनःनिर्माणलाई समयमा नै अगाडि बढाउन सकियो र केही महत्वपूर्ण आयोजना समयमै सुरु गरियो भने त्यसले सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने भन्दै कृषि, सिँचाइमा दिइएको अनुदान र सामाजिक क्षेत्रलाई दिइएको महत्वले आमनागरिक लाभान्वित हुने धारणा राखे ।

माओवादीको आपत्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले बजेटको रुप पक्ष सकारात्मक भए पनि सारमा भने जनयुद्ध, जनआन्दोलनका घाइतेलाई कुनै राहत नदिइएको बताए ।

खर्च गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको, व्यापार घाटा कमी गर्ने कार्यक्रम कमी रहेको, किसानलाई पेन्सन दिने विषय नसमेटिएको भन्दै उहाँले आपत्ति प्रकट गरे । नयाँ संविधानको भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै सांसद शर्माले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनतालाई समेट्न नसकिएकामा आपत्ति गरे । संसद्मा छलफल जारी छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस