अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि चालू आवको संशोधित अनुमान रु.७ खर्ब १ अर्बभन्दा ४९ प्रतिशत बढीको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा पेश गरिएको बजेट विधेयक यतिखेर व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफलको चरणमा छ ।

पहिलो पटक खर्ब रुपैयाँको दोहोरो अंकको सीमा छोएको बजेटको आकारसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा कृषि, ऊर्जा, सिंचाइ, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा गरिएको अत्यधिक लगानी प्रस्तावका कारण संसद्देखि दूरदेहातसम्म चर्चामा छ ।

भर्खरै पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दी बेहोरेको नेपाली समाजलाई आफ्नै लगानीमा काठमाडौं–तराई फास्ट–ट्रयाक, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत्, मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारलगायतका मेगा प्रोजेक्टका प्रस्तावले पनि तरंगित पारेको छ ।

रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, बर्दिबास–सिमरा रेल, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुराले त दलीय राजनीतिक सरगर्मी पनि ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।

बजेट प्रस्तुतकर्ता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसले यसको विरोधमा संसद् घेराउसम्म गर्‍यो ।

उसले ‘आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने’, ‘पपुलिस्ट’ जस्ता सनातनी आरोपसँगै ‘संसद्मा पेश हुनु अगावै बजेटको सूचना चुहाएको’ भन्दै संसद् अवरुद्ध पार्‍यो ।

हाम्रो बुझाइमा, प्रस्तुत बजेट आर्थिक रूपमा ‘दुस्साहसी’ छ भने राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक र महत्वाकांक्षी ।

राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक यस अर्थमा कि सत्ता सञ्चालक कुनै पनि दलले निर्वाचनमा जनतासँग गरेको बाचा बजेटमार्फत पूरा गर्न खोज्छन् ।

यसैकारण बजेटलाई आर्थिक रूपमा पेश गरिएको राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ । यो बजेटले पनि संविधान निर्माणपछिको ‘समृद्धि’ को आम मनोभावनालाई पूँजीकृत गर्न मेगा प्रोजेक्टहरूलाई महत्व दिएको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीबाट जागृत स्वाभिमानलाई पूँजीकृत गर्न गरिएको स्वप्नशील आयोजनाहरूको नामांकन मात्रैले पनि बजेटलाई चर्चित बनाएको छ । एउटा राजनीतिक दलका रूपमा एमालेले बजेटबाट चाहेको चर्चा पाएको छ, जसले आगामी चुनावमा लाभ पुर्‍याओस् ।

सरकारले आउँदो मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि ७ माघ २०७४ मा सकिने भएकोले संघीय संसद् गठनका निम्ति त्यो अवधिभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुँदा ती निर्वाचनअघिको दोस्रो अन्तिम बजेट समेत हो, यो ।

नयाँ संसद् गठनभन्दा करीब २० महीना अगाडि आएको बजेटको कतिपय ‘पपुलिष्ट’ व्यवस्थाले आगामी चुनावमा प्रभाव पार्छन् नै ।

बजेटको यही राजनीतिक पाटोले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई झ्स्काएको परिणाम थियो– पारम्परिक विरोधसँगै ‘बजेट चुहावट’ को नाममा भएको संसद् अवरोध ।

संसदीय व्यवस्थाको मुख्य हिमायती कांग्रेसबाट संसद् अवरोध अपेक्षित भने थिएन । संसदीय जाँचबुझ् समितिबाट अवरोधको निकास खोजिए पनि बजेटकै कारण आफ्नै संसदीय दलभित्र देखापरेको विग्रह कांग्रेस नेतृत्वका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

कांग्रेसका सांसद्हरूले कर्मचारीको तलबदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्ममा गरिएको विस्मयी दरको वृद्धिको विरोध गर्दा दलीय राजनीतिमा कांग्रेस पछिपर्ने निष्कर्षसहित आफ्नै दलका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई देशको वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर बजेटमाथि अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

साधारण खर्चमा वर्षौंदेखिको अधिक विनियोजनलाई निरन्तरता दिएको यो बजेट आर्थिक रूपमा ‘दुस्साहसी’ छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य यसको सबभन्दा ठूलो दुस्साहस हो ।

यस्तो दुस्साहस कुशल अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले पनि विरलै गर्छन् । यसै पनि घट्दो हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता चालू आवको पहिलो ८ महीनामा २० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

बजेटले साधारण खर्चभन्दा झण्डै आधा कम विकास खर्चमार्फत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेको छ । कृषिमा गरिएको थप रकम विनियोजनसँगै मौसमी अनुकूलताबाट यो क्षेत्रले अपेक्षाभन्दा ज्यादा योगदान गरे बेग्लै कुरा, नत्र आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा पूरा हुने देखिन्न । मेगा प्रोजेक्टहरूमा गरिएको अत्यधिक विनियोजनले पनि विगतकै ‘खर्च गर्न नसक्ने’ नियति नभोग्ला भन्ने छैन ।

प्रक्षेपित राजस्वभन्दा साधारण खर्च ज्यादा हुनु बजेटको सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । अधिक साधारण खर्चले बजारमा मुद्राको प्रवाह बढाउँछ । त्यही अनुरूप बजारले वस्तु आपूर्ति गर्न नसके मूल्य आकाशिन्छ ।

त्यस्तोमा राष्ट्र ब्यांकले ब्याजदर र बण्डहरूमार्फत मुद्राको मूल्य बढाउने वा मुद्रा खिच्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छ, तर अधिक तरलता बेहोरिरहेको बजारमा ती उपाय कारगर हुन्छन् भन्ने छैन ।

भारु–नेरु पेगका कारण भारतीय बजारकै हाराहारीमा रहनुपर्ने नेपालको मुद्रास्फीति झ्ण्डै ४ अंकले माथि गइसकेको छ । बढेको मुद्रा प्रवाहले ल्याउने मूल्यवृद्धि डरलाग्दो हुने भएकाले चालू आवमा सरकारी तथ्यांकमै ९.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको मूल्यवृद्धि बजेटको अनुमान बमोजिम आगामी वर्ष ७.५ प्रतिशतमै रहला भन्ने छैन ।

तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नु राम्रो हो, तर क्षमताभन्दा बाहिरका यस्ता प्रयासले आर्थिक असन्तुलन ल्याउँछ ।

बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनसक्दा लक्ष्यहरू पूरा नहुने भन्ने छैन, तर राजनीतिक स्थिरता त्यसको पूर्व शर्त हो, जसको लक्षण देखिएको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस