नयाँ संविधान घोषणा पछिको पहिलो समानुपातिक–समावेशी सरकारी दस्तावेजको रुपमा आएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले नेपालका उत्पीडित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकहरूलाई मूलधारमा ल्याउने नीतिगत सुनिश्चितता गरेको छ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा २० माघ २०७२ मा गठित आमसञ्चार उच्चस्तरीय समिति आफैंमा समावेशी थियो। मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई समावेशी बनाउने निर्णय गरे अनुसार महिला, मधेशी, दलित, जनजाति, विज्ञ समूह र राजनीतिक दलसम्बद्ध पत्रकार संगठनहरूको प्रतिनिधित्व गराइँदा २१ सदस्यीय समितिमा यो पंक्तिकार पनि पर्न गयो।

काठमाडौं विरुद्ध सीमाकेन्द्रित मधेशी धर्ना, आन्दोलन र ७ असोज २०७२ देखि २३ माघसम्मको भारतीय नाकाबन्दी मत्थर भएको १५ दिनपछि समितिले काम थालेको थियो।

परिवेश त्यसरी तातो भएको हुनाले पनि समितिमा संविधानले स्वीकार गरेको समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्त र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रमुख आधार बनाएर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति तयार गर्ने सहमति भयो। आमसञ्चारमाध्यममा प्रतिनिधित्व मात्र नभई, प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री पनि समानुपातिक–समावेशी देखिने नीति बन्नुपर्छ भन्नेमा समितिमा विमति भएन।

नीतिको मस्यौदामा छलफल हुँदा समावेशी पक्षधर सदस्यहरू समानुपातिक–समावेशीबारे अलि बढी सजग र गम्भीर थिए। आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सबै निकाय समानुपातिक–समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क हुन्थ्यो।

यो तर्क बहसमा आउँदा कसैबाट विमति नआएकैले प्रस्तावित नीतिमा आमसञ्चारका संस्थाहरूमा मात्र नभई सञ्चार सामग्री समेत बहुलवादी हुनुपर्ने, मातृभाषाको संरक्षण–सम्बर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख हुन सक्यो। प्रस्तावित सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पब्लिक सर्भिस ब्रोडकाष्टिङ– पीएसबी) र सरकार मातहतका सञ्चारमाध्यमले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई महत्व दिनुपर्ने बँुदाले पनि नीतिमा स्थान पाएको छ।

स्थानीयतामा जोड
ठूलो माछाले सानो माछा खाने प्रणाली (सोसियल डार्वनिजम) ले आमसञ्चारमाध्यममा प्रोत्साहन नपाओस् भन्नका लागि सञ्चारगृहमा विदेशी लगानी र एकाधिकार निरुत्साहित गर्ने प्रावधान प्रस्तावित आमसञ्चार नीतिमा परेको छ। त्यस्तै, स्थानीय सामग्री प्रसारण/प्रकाशनलाई महत्व दिने नीति बनाइएको छ। स्थानीयताप्रधान नीति बनाउनुको मूल ध्येय आदिवासी जनजाति, मधेशी र अल्पसंख्यकहरूको मौलिकताले आमसञ्चारका माध्यममा प्राथमिकता पाउन् भन्ने हो।

राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको पहुँचबाट कुनै समुदाय वञ्चित नहोस् भनी वितरण नीति बनाइएको छ। निश्चित कुलीन वर्गको कब्जामा मात्र फ्रिक्वेन्सी पर्न नदिनका लागि फ्रिक्वेन्सीको अवधि तोकी वितरण गर्ने प्रस्ताव नीतिले गरेको छ। फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी यस्तो प्रावधानबाट समुदायहरूको मौलिक संस्कृतिमाथि सांस्कृतिक उपनिवेशवाद निरुत्साहित हुनेछ। यसबाट सञ्चारमाध्यममार्फत सामुदायिक अन्तरसम्बन्ध तथा स्वस्थ मन्थन संस्कृतिको विकास हुनेछ।

प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री हावरमास आमसञ्चारको पहुँचले जनतालाई समृद्ध हुन सघाउने मत राख्छन्। दाहाल समितिले १० जेठमा सरकारलाई बुझाएको आमसञ्चार नीतिले पनि आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई उत्पीडित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको समृद्धिको साधन बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यी समुदायका हितमा सञ्चार नीति बनाउने आधार संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधान– २०७२ नै हो।

संविधान नै आधार
संविधानले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आमसञ्चारमाध्यममा अभ्यास गराउन आमसञ्चार नीति प्रभावकारी साधन हो। यही संविधानको आधारमा नागरिकको सामाजिक–आर्थिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि आमसञ्चार नीतिजस्तो ‘फ्रेमवर्क’ हरू बनाएर लागू गर्न सकिन्छ।

समितिले काम थाल्दा नेपाली आमसञ्चारमाध्यममा मधेशी तथा जनजाति मुद्दा तातो बहसको विषय थियो। समितिले राष्ट्रिय सञ्चार नीतिलाई अन्तिम रूप दिंदै गर्दा मधेशी र जनजातिहरू सिंहदरबार र बालुवाटार धर्नामा आएका थिए।

देशको संविधानलाई संशोधनमार्फत अझ् समावेशी बनाउन नै उनीहरू मधेशबाट काठमाडौं आएका हुन्। यसअघि भारत समर्थित आन्दोलनको क्रममा पाँच महीनासम्म सीमा ठप्प पार्दा देश आर्थिक रूपमा बर्बाद भएको यथार्थबोध भएकैले उनीहरू काठमाडौं आएको बुझ्न सकिन्छ।

यो आन्दोलनबाट संविधानको मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता हुने र जनसंख्याका आधारमा संसदीय सीट निर्धारण हुने गरी संविधान संशोधन हुनु उपलब्धि भए पनि यही क्रममा ११ सुरक्षाकर्मीसहित ५८ जनाको ज्यान गयो भने रु.५२ अर्बभन्दा बढी राजश्व गुम्यो।

अबका दिनमा यस्ता आन्दोलन हुँदा स्वस्थ बहस सञ्चारमाध्यममा भई मानवीय र आर्थिक क्षति कम गराउन नीति सहयोगी हुनेछ। आमसञ्चारको माध्यमबाट समानुपातिक समावेशी समाज निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने आमसञ्चार नीति बनाउन यही संविधानले आधार प्रदान गरेको हो।

प्रतिकृया दिनुहोस