कतिपय राम्रा कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि लोकप्रियताको लोभमा फँसेर वितरणमुखी बनेको यो बजेट आर्थिक विनाशको प्रस्थानबिन्दु बन्ने खतरा छ ।

नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा पहिलोपटक मुलुकको बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको थियो । एमालेको आँखामा त्यो बजेट इतिहासकै सफल र लोकप्रिय थियो । तर, कतिपय अर्थविद् भने शिक्षकलाई समेत तलब खुवाउन मुश्किल परेको आव २०५७/५८ को संकटका लागि सोही बजेटलाई नै प्रस्थानबिन्दु मान्छन् ।

एमाले नेतृत्वकै सरकार भएकाले आव २०७३/७४ को बजेटमा पनि २०५२/५३ कै प्रतिबिम्ब देखिनु अस्वाभाविक होइन । रु.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको यो बजेट पनि २१ वर्षअघिको जस्तै थुप्रै स्वैरकाल्पनिक योजनाले भरिएको छ । जसले आगामी बजेटले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पार्ने जोखिमको आकलन गर्न थालिएको छ ।

हिसाब सामान्य छ । मानौं, सरकारले बजेटमा भने झैं लक्ष्य अनुसार रु.५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड राजश्व उठायो, तर यसले रु.६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोडको नियमित खर्चसमेत धान्दैन । नियमित खर्च धान्न आम्दानीमा रु.५१ अर्ब २६ करोड थप्नुपर्छ ।

धन्न साँवा फिर्ता र चालू आर्थिक वर्ष रु.६९ अर्ब ४१ करोड मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ, जसले नियमित खर्चका लागि ऋण खोज्नु नपर्ने सुविधा सरकारलाई दिएको छ । तर, बचत जति सबै यसै वर्ष सकिने भएकाले त्यसपछिको वर्षमा सरकारलाई यस्तो सुविधा हुने छैन । यस्तो अवस्था ७ वर्ष मात्र कायम रहिरहे देश युरोपेली मुलुक ग्रीस जस्तै टाटपल्टिने अवस्थामा पुग्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ ।

अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रु.२१ हजार ४१५ ऋण छ । खनालका अनुसार, चालू आवमा यो ऋण बढेर रु.२४ हजार नाघ्नेछ । तर, आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने उपक्रमले आगामी आवदेखि ऋणको भार वर्षेनि करीब रु.७ हजारले थपिंदै जानेछ । “७ वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहे प्रतिव्यक्ति ऋण रकम प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी बराबर पुग्छ । अनि हामी टाट पल्टन्छौं”, खनाल भन्छन् ।

लोकप्रियताको लालच
आव २०५२/५३ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत रु.१०० वृद्ध भत्ता घोषणा गरे । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय निकायको अनुदान ह्वात्तै बढाइयो । जनतामाझ लोकप्रिय हुने धुनमा बजेट वितरणमुखी बन्यो ।

अलोकप्रिय भइने डरले त्यसपछिका सरकारहरूले पनि बजेटका वितरणमुखी कार्यक्रम हटाउन आँट गरेनन् । लोकप्रियताका लोभमा उल्टै रकम बढाउँदै लगे । खर्च यति धेरै बढ्यो कि आव २०५६/५७ मा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग नै गठन गर्नुप¥यो । आयोगको सिफारिश अनुसार खर्च घटाउन शिक्षकको दरबन्दी कटौती गरियो । तर, समस्या सुल्झिएन । २०५७/५८ मा सरकार शिक्षकलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

“अनि सरकार हारगुहारमा लाग्यो”, पूर्व अर्थसचिव खनाल सम्झ्न्छन्, “कात्तिक २०६१ देखि बल्ल एशियाली विकास ब्यांक र विश्व ब्यांक जस्ता निकायले सहयोग गर्न थाले, अनि विस्तारै तंग्रन थाल्यौं ।” उनका अनुसार, आव २०६५/६६ यता सरकार मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाक र बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजना आफैं बनाउने गफ गर्न सक्ने हुनुको अन्तर्य यही थियो । “गत वर्ष भूकम्प आउँदा सहयोग नपाए आफैं रु.२०० अर्ब खर्च गर्न सक्छौं भन्नुमा अरू होइन बचतकै बल थियो”, खनाल भन्छन् ।

आगामी आबको बजेट हेर्दा सरकार दुईदशक अघिको उही गल्ती दोहोर्‍याउन उद्यत देखिन्छ । आव २०५२/५३ मा चालू खर्च रु.२२ अर्ब ३४ करोड २८ लाख थियो भने पूँजीगत खर्च रु.३० अर्ब ५५ करोड १७ लाख । कुल रु.५२ अर्ब ८९ करोड ४५ लाखको बजेट राजश्व स्रोतबाट रु.३० अर्ब ६८ करोड २८ लाख तथा बाँकी र ऋणबाट धान्ने हिसाबकिताब थियो । बजेटको राजश्व असुली लक्ष्य चालू खर्चभन्दा रु.८ अर्ब २० करोड ८९ लाख अर्थात्, झण्डै ३७ प्रतिशत बढी थियो ।
आगामी आवको बजेटको राजश्व असुली लक्ष्य चालू खर्चभन्दा रु.५१ अर्ब २६ करोड कम छ । अर्थात्, हामी कुल आयभन्दा ९ प्रतिशत बढी ‘घर खर्च’ गरिरहेका छौं । अर्थविद् केशव आचार्य राजश्वभन्दा चालू खर्च बढी हुनुलाई ‘खतराको संकेत’ मान्छन् ।

“केही समय त ऋण खोजेर धानिएला,” पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, “ऋण पाउन छोडेपछि छाकै काट्नुपर्छ ।” वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुने अनुभवका आधारमा पनि खनालको विश्लेषण पत्यारिलो लाग्छ । रु.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानको हिस्सा रु.४ अर्ब १३ करोड ६० लाख छ ।

फलामको चिउरा
बिजुली छैन, सडक छैन, ढुवानी महँगो छ, नीतिगत/राजनीतिक अस्थिरता छ, श्रम ऐन कडा छैन, सञ्चालनमा जटिलता छ– देशमा आर्थिक विकास नहुनुको कारणबारे विश्व ब्यांक, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, बेलायती सहयोग नियोग र एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को अध्ययनको सार साझ छ । त्यसो त बजेटले जलविद्युत्, सडक, सिंचाइ र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता पनि दिएको छ ।

क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरी आन्दोलन, बन्दहडताल निरुत्साहित गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । “विकास कार्यक्रम प्राथमिकीकरणमा बजेटमा खोट छैन”, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “तर, बजेट कार्यान्वयन कठिन छ ।” आचार्य बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने सरकारी क्षमतामा भर पर्ने बताउँछन् ।

आगामी आवको बजेट मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु.२१ खर्ब २४ अर्बको ४९ प्रतिशत छ । आचार्य नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले यति धेरै खर्च गर्नै नसक्ने बताउँछन् । खर्च गर्न सके कुल गार्हस्थ उत्पादन रु.२४ खर्ब ३२ अर्ब पुग्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन यता देशको खर्च गर्ने क्षमता घट्दो छ । चालू आवको पहिलो ८ महीनामा पूँजीगत खर्च जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणसम्बन्धी विश्व ब्यांकको डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०१६ मा नेपाल विश्वका १४४ देशमध्ये ९९औं स्थानमा छ । ग्लोबल बिजनेस फोरमको ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस रिपोर्ट २०१६ मा नेपाल १००औं स्थानमा छ भने फोब्र्स म्यागेजिनको सडक पूर्वाधार क्षमता अध्ययनमा नेपाल ११८औं स्थानमा । यी यस्ता सूचकांक हुन् जसले मुलुकमा आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यान्वयनको जटिलता प्रष्ट पार्छ ।

“खातामा पैसा छ, खर्च गर्न सकिन्न, समस्या नै त्यही हो”, अर्थविद् आचार्य भन्छन् । उनी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्म सामान्य मानिने भए पनि नेपालको २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँछन् । नेपालले दातृ निकाय र मुलुकलाई तिर्नुपर्ने ऋण भने रु.३ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । “नेपालको आर्थिक स्वास्थ्य (फिस्कल स्पेस) राम्रो भएको भन्दै दाताहरू ऋणमा मात्र जोड दिन्छन्”, आचार्य भन्छन्, “अनुदानमा रुचि राख्दैनन् ।”

‘प्रत्युत्पादक’ बजेट
बजेटले व्यक्तिको आयकर छूटको सीमा रु.२ लाख ५० हजारबाट बढाएर रु.३ लाख ५० हजार पुर्‍याएको छ । दम्पतीमा यो छूटको सीमा रु.३ लाखबाट रु.४ लाख पुगेको छ । ‘घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर’, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’, ‘गरीबसँग विश्वेश्वर’, ‘१० युवा एक उद्यम’, ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’, ‘एक गाउँ एक डाक्टर’ बजेटका नारासहितका कार्यक्रम हुन् ।

बजेटमा उच्च शिक्षाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर निब्र्याजी ऋण लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कृषि कर्जामा ब्याजको अनुदान ४ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने कृषि कर्जामा रु.१ करोडको सीमा पनि हटाइएको छ । कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

निम्नमध्यम र मध्यमवर्गलाई लाभ पुर्‍याउने बजेटका यस्ता कार्यक्रमले एमाले अब सर्वहारा वर्गको पार्टी नरहेको देखाउँछ । “बजेटबाट एमालेको प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र राप्रपासँग हो भन्ने देखिन्छ”, अर्थविद् आचार्य भन्छन् ।

बजेटमा तराई–मधेशका हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्न रु.५० करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि रु.४ अर्ब २० करोड ६० लाख पनि छुट्याइएको छ ।

फेरि पनि समस्याको चुरो विकास निर्माणमा छुट्याइएको बजेट खर्च नहुनुमै अल्झिने देखिन्छ । विकासमा खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । र, आम्दानीमा असन्तुलन बढ्छ । प्रष्ट छ, कर्मचारीको तलब वृद्धि, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि जस्ता वितरणमुखी बजेटले महँगी बढाउन भूमिका खेल्छन् ।

रोजगारीको अभाव र महँगी वृद्धिले समाजको तल्लो वर्ग नै मारमा पर्छन् । त्यस्तो स्थितिमा यो बजेट एमाले र माओवादीकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ । त्यसकारण पनि सरकार जसरी पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ । “त्यसका लागि कहाँबाट काम शुरू हुन्छ ? कुन प्रक्रिया हुँदै जान्छ ? कहाँ अड्किन्छ जस्ता कार्यसम्पादन प्रक्रियाको लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ, विकास प्रशासन ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ”, अर्थविद् आचार्यको सुझाव छ ।

त्यसो त बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बजेट वक्तव्यमै स्वीकारिएको छ । बजेटमा ठूला आयोजना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको अनुगमन प्रधानमन्त्रीले गर्ने, विभागीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विभागीय सचिव आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुने गरी विशेष अनुगमन कक्ष गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । काममा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई सजायको प्रावधान पनि राखिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारी भने सरकारले विकासमैत्री बजेट ल्याएको दाबी गर्छन् । भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्तरी नाका खोल्न सकिने संभावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेका उनी भन्छन्, “सरकारले जलविद्युत्, उत्तर–दक्षिण नाका खोल्ने सडक, ठूला आयोजना, कृषि र पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ ।” तर, रु.१ खर्ब १२ अर्ब छुट्याएको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग आगामी आवमा शुरू हुने सम्भावना छैन ।

किनकि द्रूतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसको स्वामित्वमै छ ।
अर्थविद् विश्व पौडेल बजेट ‘स्मार्ट’ नभई परम्परावादी भएको बताउँछन् । “हाम्रो कृषि क्षेत्र आकाशे पानीमा निर्भर छ । यस्तोमा अतिवृष्टि र अनावृष्टि थेग्ने खालको बीउ ल्याएको भए बजेट ‘स्मार्ट’ मान्न सकिन्थ्यो”, उनी भन्छन् ।

‘डच डिजिज’ को डर
राजश्वको मुख्य स्रोत आयात हो । तर, नेपालमा भने आयातमा मुलुककै रेमिट्यान्स खर्च भइरहेको छ । ब्यांक, उद्योग, कलकारखाना रेमिट्यान्सबाटै चलिरहेका छन् ।

सन् १९७७ मा नेदरल्याण्डमा तेल खानी पत्ता लाग्यो । देशको मूल आर्थिक स्रोत त्यही खानी बन्यो । खानीबाटै सबै आवश्यकता पूरा भएपछि अर्थतन्त्र विविधीकरणमा कसैको ध्यान गएन । उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि क्षेत्र सुके । अर्थशास्त्रमा यस्तो अवस्थालाई ‘डच डिजिज’ भनिन्छ ।

“नेदरल्याण्ड तेल खानीमा आश्रित भएजस्तै अहिले नेपाल रेमिट्यान्समा आश्रित छ”, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, “यो बजेट हाम्रा लागि ‘डच डिजिज’ बाट निस्कने बिन्दु बन्न सक्छ । तर, त्यसका लागि पूँजीगत बजेट खर्च हुनैपर्छ ।”

ग्रीसको बाटोमा
डा. विश्व पौडेल, अर्थविद्
बजेट वितरणमुखी छ । वितरणमुखी बजेटले पूँजी निर्माण गर्दैन । हामी गरीब भएकै पूँजी निर्माण नभएर हो ।

वितरणमुखी बजेटले महँगी बढाउँछ । बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न आयात वृद्धि गर्नुपर्छ । आयात बढाउनु भनेको व्यापार घाटा बढाउनु हो ।

ग्रीसले नागरिकलाई धेरै सुविधा दियो । नयाँ सरकारले सुविधा कटौती गर्न सकेन । सुविधा धान्न नसकेर कंगाल बन्ने दिशातर्फ गयो । यो बजेटले नेपाल पनि ग्रीस बन्छ ।

राष्ट्रप्रति बेइमानी
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
महीनाको रु.१० हजार कमाउनेले रु.१२ हजार खर्च गरे के हुन्छ ? ऋण लिएर केही समय त चल्ला, तर दाताले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि के हुन्छ ? छाक काटनुपर्ने अवस्था आउँछ । यो बजेट त्यस्तै खालको हो । रु.१० हजार आम्दानी भए रु.७ हजार खर्च गर्ने र रु.३ हजार बचत गर्ने अवस्था नै आदर्श बजेटको अवस्था हो । यस्तो बजेट राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेले बनाउँदैन ।

कृषि, ऊर्जा, सडकमा बढी बजेट छुट्याएको देखिन्छ । तर, चालू खर्च नै आफ्नो स्रोतबाट धान्न नसकेपछि आयोजना कागजमै सीमित हुन्छ । तलब खुवाउँदै पैसा बचेन भने तपाईंले बाटो बनाउन ठेकेदारको पैसा कसरी तिर्नुहुन्छ ? समस्या त्यही हो ।

चालू खर्च धान्न आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि २०६३/६४ सम्मको तेस्रो चौमासिक पूँजीगत खर्च निकासा रोकेको इतिहास हामीसँग छ । अर्को वर्ष इतिहास दोहोरिन्छ । चालू खर्च धान्न असोजदेखि पूँजीगत खर्च निकासा बन्द हुन्छ ।

महँगी बढ्दैन
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
बजेटलाई वितरणमुखी भनिनु उपयुक्त छैन । कर्मचारीको तलब रु.१०५ अर्बबाट बढाएर रु.१३२ अर्ब पुर्‍याइयो । त्यसै पनि ग्रेड बढ्दा रु.७ अर्ब थपिन्थ्यो । यसमा रु.२० अर्ब बढी भएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर बनाउँदा रु.३२ अर्ब ७० करोड पुग्यो । उता, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा रु.१८ अर्ब र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रु.३ अर्ब थपियो ।

स्थानीय निकाय अनुदान दोब्बर बनाउँदा रु.३२ अर्ब ६४ करोड भयो । छरिएको बजेट भनेको यही हो । छरिएको भनिएको बजेट रु.४३ अर्ब ४७ करोड हो । यो रकम त राजश्व असुलीबाटै पूरा हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको राजश्व असुली लक्ष्य रु.३ खर्ब ९३ अर्ब ५० करोड छ । आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य रु.५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड छ । रु.५ खर्ब मात्र राजश्व उठे पनि त्यसबाट छरिएको भनेको बजेटको हिस्सा पूरा हुन्छ ।

रु.१० खर्ब ४९ अर्बको बजेटमा रु.५० अर्ब छर्दा पनि त्यसले मुद्रास्फीतिमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रभाव पार्ने हो । त्यसकारण महँगी वृद्धि होला जस्तो लाग्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस