आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा देशभरका अदालतमा जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगका एक हजार ७३० मुद्दा थिए। आव २०७१/७२ मा भने ती मुद्दा झण्डै अढाइ गुणा बढेर चार हजार २२४ पुगे। तर, पछिल्ला पाँच वर्षमा यस्ता ‘अपराध’ अदालत पुग्ने क्रम बढे पनि कसूर प्रमाणित हुने दर भने उस्तै छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार, बलात्कार मुद्दामा हरेक वर्ष शुरू तहको जिल्ला अदालतले झण्डै दुईतिहाइ ‘केस’ मा अभियुक्तलाई दोषी किटान गर्छ, तर पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्दा त्यो एकतिहाइमा झर्छ ।

उदाहरणका लागि, आव २०७१/७२ मा ७५ वटा जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणीका एक हजार १९९ मुद्दा फैसला गरेकोमा ७५० मुद्दा (६३ प्रतिशत) का अभियुक्त दोषी देखिए। सोही आवमा १६ पुनरावेदन अदालतले गरेका ६६४ फैसलामा भने ३०० मुद्दा (४५ प्रतिशत) मा अभियुक्त दोषी पाइए भने सर्वोच्च अदालतका ८८ फैसलामध्ये २३ वटामा मात्र अभियुक्त दोषी प्रमाणित भए। जुन कुल मुद्दाको २६ प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी ६५ मुद्दा (७४ प्रतिशत) का अभियुक्तले सफाइ पाए।

अति दबाबका कारण जिल्ला न्यायाधीशले बलात्कारका धेरै मुद्दाका अभियुक्तलाई सजाय सुनाउने गरेको ठान्छन् अपराधशास्त्री प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग। उनका विचारमा राजनीतिक दल, स्थानीय गैसस, दबाब समूह आदिको प्रभावले जिल्ला न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा ‘न्याय निरुपण’ गर्न सकिरहेका छैनन्।

“जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले अभियुक्त निर्दोष छ भन्ने शतप्रतिशत विश्वास नलागेसम्म ‘करियर’ दाउमा राखेर सफाइ दिंदैनन्”, प्रधानाङ्ग भन्छन्, “तर, माथिल्ला अदालतका न्यायाधीशले तल्ला अदालतका फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन कसरी भएको छ भन्ने जाँच्छन्, त्रुटि सच्याउँछन्।”

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अपराधसम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७२’ ले सरकारवादी मुद्दा असफल हुनुमा फितलो अनुसन्धान (३७.२ प्रतिशत), राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावाद कृपावाद (३३.३ प्रतिशत), वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्रोत, साधन र प्रमाणको अभाव (२४.३ प्रतिशत) र भ्रष्टाचार तथा आर्थिक प्रलोभन (२३.५ प्रतिशत) जिम्मेवार रहेको देखाएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस