Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 2056

WordPress database error: [Table 'hk_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT MAX(attackLogTime) FROM hk_wfHits


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/mysites/repo/himalkhabar/himalkhabar/wp-includes/wp-db.php on line 3403
रु १० हजारको ल्याप्चे लगाई ८ लाखसम्म उठाउँदै म्यानपावर - Himalkhabar.com

थप समाचारबुधबार, जेठ २६, २०७३

रु १० हजारको ल्याप्चे लगाई ८ लाखसम्म उठाउँदै म्यानपावर

हिमालखबर

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले रु १० हजार लिएको कागजमा सहिछाप गराई कामदारबाट ठूलो रकम असुलेका छन् ।

काठमाडौंको धुम्बाराहीमा रहेको एसआरएस ओभरसिजले कामदारबाट अवैध रुपमा रु सात लाख ५० हजारसम्म रकम लिँदै आएको छ ।

उक्त ओभरसिजमार्फत दुबईमा सुरक्षा गार्डको रोजगारीमा गएका जनक विष्ट त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर नेपाल फर्किएपछि त्यति धेरै रकम लिएको खुलासा भएको हो ।

विष्टसहित १५ जनासँग म्यानपावर कम्पनीले रु साढे सात लाख असुल गरी १० हजार मात्रै लिएको कागज बनाएको थियो ।

विष्टले भने, “मलाई रु १० हजारमात्रै दिएको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो, तर मैले सात लाख ५० हजार दिएको कुरा मोबाइलमा रेकर्ड गरेको थिएँ, त्यही विभागमा देखाए ।”

उक्त ओभरसिजले कामदारलाई निःशुल्क पठाएको भन्दै बोल्न लगाएर श्रव्यदृश्य समेत खिचेर राख्ने गरेको छ । दुबईमा करिब नेपाली एक लाख मासिक पारिश्रमिक पाउने आश्वासन दिँदै सो रकम उठाइएको थियो ।

नेपाल फकाईएपछि आफ्नो रकम माग्न म्यानपावरमा पुगेका विष्टलाई सञ्चालिका सुभद्रादेवी बरालले रकम दिन अस्वीकार गरेपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए ।

“स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएपछि ओभरसिजमा फोन गर्दा त्यो मिलिहाल्छ भन्दै उतै बस्न भनियो । एक महिनाभन्दा बढी समय बस्दा पनि काम नभएपछि जेठ ६ गते बल्ल नेपाल फर्किए ।”

गत बुधबार विभागले २४ घन्टाभित्र राहदानीसहित उपस्थित हुन आदेश गरेपछि सञ्चालिका बराल शुक्रबार विभागमा आएर रकम बुझाएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले जानकारी दिए ।

विभागले उनी भागेर विदेशिन सक्ने भन्दै अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको थियो भने शुक्रबारसम्म विभागमा उपस्थित नभए प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने तयारी समेत गरेको थियो ।

दुबई लगिएका युवालाई हिमाय भन्ने कम्पनीमार्फत दुबई पुलिसअन्तर्गतको सुरक्षा गार्डमा जागिर लगाइन्छ । जागिरका लागि छनोट भएका ९२ जनाबाट सुरुमै चार लाख अग्रिम लिइसकिएको छ ।

विष्टको टोलीमा १५ जना, गत जेठ १७ गते थप १८ जना सोही कम्पनीमा कामका लागि उडिसकेका छन् भने बाँकी प्रतिक्षामा छन् । गएकाबाट कसैसँग रु सात लाख र कसैसँग रु सात लाख ५० हजार लिइएको छ ।

यसरी ९२ जनाबाट रु ६ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम सो ओभरसिजले उठाउने स्पष्ट देखिन्छ ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले एकमहीना अघि दुबई पुगेर त्यहाँ सुरक्षागार्डको काम गर्ने नेपालीहरुसँग गरेको छलफलमा म्यानपावरले आफूहरु ८ लाखसम्म लिएको जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल फर्किएपछि सचिव लम्सालकै निर्देशनमा त्यसरी बढी रकम उठाउने म्यानपावर एसआरएससहित डिडी ओभरसिज, अल सेक्युर म्यानपावर र भिक्टोरी म्यानपावरमा विभागले छापा मारी उनीहरुको काम कारबाही रोक्का गरेको छ ।

आफूसँग दुबई गएका १५ जनाको अझै रोजगारी सम्झौता हुन नसकेको विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

उनीहरुलाई त्यहाँको कम्पनीले तिमीहरुको एक महिनाको तलब नेपालको म्यानपावरले लगिसक्यो भनेको छ ।

यताबाट रु ७ लाख ५० हजार उठाउने उताबाट थप एक महिनाको रु एक लाख बराबर तलब उठाउने काममा ओभरसिज संलग्न भएको आरोप कामदारले लगाएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष २१ असारदेखि लागू हुने गरी मलेसियासहित खाडीका कतार, बहराइन, साउदी अरब, दुबई, ओमन, कुबेत गरी सात मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गरेको छ ।

कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजार कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहे पनि अधिकांश म्यानपावरले त्यसलाई पालना गरेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पिपुल फोरमका अभिवक्ता सोम लुइँटेल कामदारले उजुरी हालेपछि विभागमा कामदारलाई रकम दिएर मिलापत्र गरिने र म्यानपावर सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्थाले थप अराजकता मौलाएको बताउँछन् ।

उनले भने, “वैदेशिक रोजागारीमा भएको ठगी पनि सरकारवादी फौजदारी अपराध भएकाले सामान्य गल्तीबाहेक अन्यमा मिलापत्र नगरी दण्ड सजायकै व्यवस्था गरिनुपर्छ, मिलापत्रका लागि कानुनबमोजिमको निकायमा मात्रै गरिनुपर्छ ।”
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>