वार्तालाई यसैगरी बन्धक बनाइराखे यसको लाभ सरकार र आन्दोलनरत पक्षले नभई दक्षिणपन्थी अतिवादले लिनेछ भन्ने बुझ्न अब अर्को कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन।

संविधान २०७२ को प्रारूप तयार गर्ने सोह्रबुँदे सहमति भएको एक वर्ष लागेको छ। यो सहमति जसले प्रमुख चार दल; नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई संविधानको रचनाकार बनायो। तर, त्यो सहमति सिर्जित संविधानका कारण मुलुकमा जुन राजनीतिक संकट देखा परेको थियो, त्यो भने आज पनि यथावत् छ। र, यो संकट संविधानको भविष्यसँग जोडिएको छ।

सोह्रबुँदे सहमतिले विभिन्न दिशोन्मुख मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूलाई संविधान निर्माणको साझा बिन्दुमा त ल्यायो तर त्यहींबाट अहंकारको पनि जन्म भयो। फरक मत राख्नेप्रति अनुदार र असहिष्णु रवैया अपनाउने शृङ्खला पनि त्यतिबेलादेखि नै शुरू भयो।

राजनीतिकर्मी मात्र होइन, मूलधारका विचार निर्माताहरू समेत सोह्रबुँदेमै मुलुकका तमाम सवाल र समस्या समाधानको एक मात्र सूत्र देख्न र ठान्न थाले र विमति जनाउने विरुद्ध जाइलागे। वास्तवमा समस्या यहींबाट शुरू भएको थियो।

पछिल्लो एक वर्षको अनुभवले प्रमाणित गरिदियो– सोह्रबुँदे नै संकटमोचक देख्नेहरूले चौकठमा आइसकेको संकट पहिल्याउन सकेनछन्। नियोजित प्रचारतन्त्रको औजार बनेको भेउ पाउन सकेनछन्। त्यसैले आज दलहरू मात्र होइन विचार निर्माताहरू पनि संकटका कारक बन्न पुगेका छन्।

जहाँको त्यहीं
वर्ष दिन बित्यो तर समस्या ज्यूँकात्यू छन्। बहुमतको बलमा ल्याइएको संविधान कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। वास्तविकता के हो भने, मधेशलाई ‘इन्गेज’ नगरेसम्म संविधान स्वीकार्यताको आयतन खुकुलो हुन कठिन छ।

आज संविधानकै कारण मुलुक मानसिक रूपमा विभाजित छ। मधेश र काठमाडौंबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमै संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ। लामो अवधिपछि मधेशको संघर्ष समतलबाट सिंहदरबार पुगेको छ। हिजोसम्म ‘संघर्ष र संवाद मधेशमै गर्छौं’ भन्नेहरूको यात्राले सिंहदरबारको ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ। तर, सरकारको नेतृत्व बदलिए पनि ‘असहमत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्छ’ भन्ने सरकारी थेगो फेरिएको छैन।

यसको कारण पनि छ, संविधानको स्वामित्व र स्वीकार्यता रचनाकार चार प्रमुख दलहरूको साझा दायित्व हो। यस अर्थमा उनीहरू संविधानका संस्थापक पक्ष हुन्। मधेशका असन्तुष्टिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चार वटै दलको करीब करीब उस्तै धारणा हुनुलाई यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ। हो, यतिखेर नेपाली कांग्रेस सरकारबाहिर छ। त्यसैले पनि बेलाबेला उसको नेतृत्वपंक्तिले मधेशी मुद्दाप्रति नरम शब्दावली प्रस्तुत गरेजस्तो गर्छ। पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आन्दोलनमा रहेका मधेशका दलहरूले कांग्रेसप्रति लगाएको गुनको प्रतिक्रिया पनि हो, यो।

चिन्ताको विषय यहींनेर छ, सरकारको एउटा हिस्साले अहिलेसम्म संविधान लक्षित संकटको भेउ नै पाएको छैन। संविधानमाथिको संकटलाई त्यो समूह सत्ता उन्मादको ओझेलमा राख्न चाहन्छ। ऊ सपनाहरूको खेती गर्छ, मनोगत विश्लेषणका आधारमा मधेश सवाललाई उपेक्षा गर्ने, थकाउने, अल्मल्याउने र भुमरीमा पार्ने चाल रच्छ। उदाहरण त सरकारको वार्ता प्रस्तावको गुरुत्वबाटै बुझन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक कार्यक्रममा वार्ताको आह्वान गर्नु र निम्तोपत्र पठाउनुको अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सरकार वार्ताविरोधी नरहेको भ्रम छर्नु मात्रै हो।

सरकार साँच्चै वार्ताप्रति गम्भीर छ भने उसले संविधानका रचनाकार पक्षहरूमाझ् समस्या समाधानका साझा खाका कोर्नुपर्छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई पनि सहमतिको न्यूनतम धरातलमा ल्याउनुपर्छ। अनि मात्र वार्ताको मार्गचित्र देखिन्छ। संघर्षरत पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमार्फत विश्वासको वातावरण बनाएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको माग अनुसार राहत व्यवस्थापनको काम थालिनुपर्छ। समझ्दारीको न्यूनतम रूपरेखाको गहन गृहकार्य गरिनुपर्छ र औपचारिक वार्ता थाल्नुपर्छ।

वार्ताका लागि सरकारको मात्र होइन, संघर्षरत पक्षको पनि दायित्व छ। उसले पनि वार्ताको दबाब दिन विभिन्न रणनीतिगत प्रयत्न गर्नुपर्छ। कांग्रेसलाई आफू अनुकूल बनाउँदै सरकारमाथि दबाब वा सहजीकरण, एउटा रणनीति हुन सक्छ। त्यतिले मात्र नपुगे वार्ताका पक्षमा राष्ट्रिय जनमत तयार गर्नतिर लाग्नुपर्छ।

त्यो भनेको काठमाडौंका नागरिक समाज, मिडिया, राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग आफ्ना सरोकारबारे अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। कुरा बुझाउनुपर्छ। राजधानीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूलाई सरकारमाथि वार्ताको दबाब दिन कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्छ। तर, यी सबैका लागि संघर्षरत पक्षमा तयारी देखिंदैन। यसो नहुनुमा उनीहरूको आपसी विभाजन नै कारक हो।

अतिवादको खति
वार्तालाई उपेक्षा गर्ने सरकार र लामो समयसम्म यस्तै स्थिति बनाइराख्न चाहने संघर्षरत पक्षको मूडले परिस्थिति दुवैले सोचेभन्दा फरक हुनसक्छ भन्नेप्रति भने उनीहरू सचेत देखिंदैनन्। संविधानले केही सीमा तोकेको छ र त्यही सीमाको किलोमा संविधानको गतिशीलता बाँधिएको छ। तरल परिस्थिति लम्बिंदै जाने हो भने मुलुकभित्र र बाहिरका यथास्थितिवादी शक्ति हौसनेछन्।

यस्तो अवस्थामा सरकार वा संघर्षरत पक्षको ‘अतिवाद’ ले कालान्तरमा दक्षिणपन्थलाई नै मलजल गर्नेछ। जुन रूप र कोणबाट दक्षिणपन्थ प्रवेश गरे पनि त्यसले उदार लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित पार्नेछ। अहिले नै सही कुरा सही समयमा बोल्नेको संख्या कम हुँदैछ। सचेत भनिएकामा ‘मौन संस्कृति’ विकास हुँदैछ। यसले संविधानको ‘अच्छा दिन’ को संकेत गर्दैन।

यसको चर्चा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्रै चल्न थालेको छ। यथास्थिति संविधानको गलपासो हो भन्नेमा माओवादीभित्र पनि मत बनिरहेको छ। आन्तरिक समस्यालाई आन्तरिक सामर्थ्यले नै सम्बोधन नगरिए भू–राजनीतिले त्यसलाई जटिल बनाउन सक्छ। अन्धसमर्थन र अन्धविरोधको असन्तुलनको पहिलो प्रहार संविधानमै पर्छ। र, त्योबेला सरकारको भविष्य संकटमा पर्छ।

सत्ता बजारमा सरकार परिवर्तनको गाईंगुईं सुनिन थालेको छ। यस्ता गाईंगुईंले वार्तालाई ओझेलमा पार्छ। संभावना के पनि देखिंदैछ भने नयाँ सरकारको रूपरेखा कोर्ने बेला माओवादीले फेरि एकपटक मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गर्न सक्छ। त्यसको साक्षी कांग्रेस हुनसक्छ।

यसका निमित्त प्रयत्न पनि भइरहेका छन्। विगतमा पनि तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनाइँदा मोर्चा र माओवादीबीच सम्झौता भएको थियो। मोर्चाले त्यही सम्झौतालाई आधार बनाएर माओवादीसँग आफ्नो सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने संभावना पनि छ।

मोर्चा–सरकार वार्ता हुन नसक्नुको मुख्य कारण विश्वासको संकट नै हो। त्यसका लागि नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक बन्दैछ। यसो नगरिए फेरि पनि २०६४ साल जस्तै लैनचौर ‘वार्ताको चौतारी’ बनिदिन सक्छ। जुन यी दलहरूको असफलता हुनेछ। मधेशी दलहरूले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ढुकढुकी दिने वर्तमान संविधान ज्यूँदो रहे मात्र उपलब्धिहरूलाई साकार पार्न सकिन्छ भन्ने बुझन ढिलाइ गर्नुहुन्न। हेक्का रहोस्, संविधान आफ्नै कारण रुग्ण हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी मधेशी लगायतका सीमान्तकृत वर्गलाई नै हुनेछ।

निर्विकल्प वार्ता
तात्कालिक लाभहानिका निहुँमा वार्तालाई बन्धकी बनाउने खेलले कसैलाई भलो गर्नेवाला छैन। मधेशसँग जोडिएका समस्याको फेहरिस्त लामो छ। संघर्षका क्रममा व्याख्या गरिने वर्चश्वशाली संस्कृति र मनोविज्ञान रातारात बदलिन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको मुख्य सरोकार सीमांकन, नागरिकता र राज्यसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको कुरा नै हो र हुनुपर्छ।

यसबारे मधेशी मोर्चाभित्रैबाट एउटा साहसिक दृष्टिकोण आउनुपर्छ। खुद्रामा उपलब्धिहरू पनि लिंदै जाने, सार्थक वार्ता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर पनि नगर्ने र मुद्दा थाती राख्ने रणनीतिगत सोच न्यायोचित होइन।

सरकारले देखावटी वार्ताको उपक्रम त्याग्नुपर्छ। मधेशका न्यायोचित सवाल सम्बोधन गर्नुपर्छ। संविधानको प्रावधान अनुसार समावेशी मर्मलाई आफ्नै पहलबाट प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ। यसो गर्न वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार चुकेको छ। यसैले आन्दोलनरत पक्षले ओली सरकारको बिदाइको प्रत्येक संभावनालाई स्वागत गर्न तयार हुनुपर्छ। जुनसुकै शर्तमा पनि वार्तालाई बन्धकमा पार्नुहुन्न।

प्रतिकृया दिनुहोस