तपाईंको समय सकियो: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषद्‌को बैठकका क्रममा । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

संक्रमणकाल टुंग्याउन दलहरूबीच सहकार्य अत्यावश्यक भएको बेला प्रतिपक्षी बन्नपुगेको नेपाली कांग्रेस त्यो भूमिकामा पनि अक्षम देखिंदैछ।

तपाईंको समय सकियो! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकका क्रममा ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनु स्वाभाविक थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा भएको ‘भद्र सहमति’ अनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व दाबी नेकपा एमालेले गर्‍यो। तर, संविधान निर्माणका क्रममा आफूलाई साथ दिएको एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो दल कांग्रेस तयार भएन।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धीका रूपमा कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। संसद्को बहुमतबाट ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै कांग्रेसले ‘जिम्मेवार’ र ‘सशक्त’ प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने निर्णय गर्‍यो।

संसदीय लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिने भएकाले संसद्को पहिलो दल कांग्रेसको त्यो निर्णयलाई धेरै अस्वाभाविक मानिएन, संविधान जारी भएपछि आम निर्वाचन नहुँदासम्मको संक्रमणकालीन अवधिमा संविधान निर्माता प्रमुख दलहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक भए पनि। कांग्रेसका नेताहरूले संविधान निर्माणमा सहकार्य र शासन सञ्चालनमा सरकारको खबरदारी गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि जनाए।

करीब आठ महीना प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले देखाएको विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले भने उसको ‘जिम्मेवार र सशक्त’ प्रतिपक्षको भूमिकालाई सन्देहमा पारेको छ। “संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ” राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार भन्छन्, “कांग्रेसले त्यो भूमिका निभाउन नसक्दा सत्तापक्ष अराजक भइरहेको छ।”

प्रतिपक्षको विरोधाभास
१५ जेठमा सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आयव्ययको अनुमान (बजेट) लाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दुई दिनसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो। बजेटलाई ‘महत्वाकांक्षी’ र ‘कनिका छरेसरह’ भएको आरोप लगाएको कांग्रेसले संसद् बैठक अवरोध गर्नुको कारण भने ‘संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि बजेटका अन्तर्वस्तु सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गर्नु’ लाई बनायो। संसद्ले त्यसबारे छानबीन समिति गठन गरेपछि कांग्रेस पछिहट्यो।

बजेटको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पाटोलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘लिक’ भएको विषयलाई संसद्मा उछाल्दा प्रतिपक्षको चौतर्फी आलोचना भयो। पार्टीको पछिल्लो भूमिकाप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसकै एक नेता बजेट सरकारी आयव्ययको अनुमान मात्र नभई सरकारमा रहेका दलहरूको आर्थिक कार्यक्रम पनि भएकोले त्यसमा प्रतिपक्षको कार्यक्रम प्रतिबिम्बित गर्न खोज्नु गलत हुने बताउँछन्।

“बजेट ल्याउँदा कांग्रेससँग सोध्नुपर्छ भन्ने पनि हैन”, ती नेता भन्छन्, “संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव भएको दलले यति कुराको हेक्का राख्नुपर्थ्यो।”

बजेट प्रकरण प्रमुख प्रतिपक्षको क्षमतालाई सतहमा ल्याइदिने पछिल्लो कारण बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले यसअघि गरेको चलखेलले पनि उसलाई कमजोर नै देखायो।

१३औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि सरकारको खेलमा नलागी सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने उद्घोष गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य सहयोगी एमाओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएर गोटी त चाले, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकै चालमा त्यसलाई सामसुम बनाइदिए।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘स्याडो गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ पनि भनिन्छ, कुनै कारणले सरकार ढले उसैले नयाँ सरकार बनाउने भएकाले। त्यही भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट आउनु अघि प्रतिपक्षले ‘स्याडो क्याबिनेट’ कै शैलीमा आफ्ना धारणा बाहिर ल्याएर त्यसमाथि बहस गराउँछ। त्यसमा पनि कांग्रेस चुक्यो।

प्रतिपक्षको अर्को प्रमुख भूमिका हो– सरकारको निगरानी गर्ने। सरकारका कामबारे जनतालाई सुसूचित गर्दै सचेत बनाउने प्रतिपक्ष सरकारले गलत कामलाई निरन्तरता दिइरहे सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन अघि सर्छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सोच, तयारी र दृष्टिकोण नदेखिएको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।

यसबीचमा कांग्रेसले देखाएका कतिपय व्यवहार थप विरोधाभासपूर्ण छन्। सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश अघि बढ्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मको सिफारिश पनि अलपत्र छ।

यी नियुक्तिहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बन्न सकेको छैन। समिति गठनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली नै बनेको छैन। यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोध प्रमुख जिम्मेवार छ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केही समयअघिको सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘सरकारले नियुक्तिमा एकलौटी गरेकाले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने गरी संसद्को नियमावली नबन्ने’ बताएका थिए। यो भनाइले सरकारले गर्ने नियुक्तिमा समेत प्रतिपक्षले भाग खोजेको स्पष्ट पारेको छ।

संसद्‌मा प्रस्तुत नहुँदै बजेट ‘लिक’ भएको विरोधमा संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु । तस्वीर: दिनेश गोले

मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकार रहने राजनीतिक नियुक्तिमा समेत भाग खोजेर संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने यो अकर्मण्यताले प्रतिपक्षी दललाई कुन अवस्थामा पुर्‍याएको छ भन्ने देखाउँछ। राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई ‘चेक’ गर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई ‘एक्टिभेट’ गर्न नखोज्ने रवैया आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको प्रखर पक्षपाती भन्ने दलका निम्ति शोभनीय नदेखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि पूर्ण छैनन्। ती निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने भएकाले त्यसमा सरकारसँगै विपक्षी दल समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ। यो जिम्मेवारीमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भूमिकाहीन झैं देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य कार्यपालिकाको काम कार्यकारीलाई नै गर्न दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, कार्यकारीले राम्रो गर्दा प्रतिपक्षले समर्थन र गलत गरे त्यसलाई जनतामा लैजानुपर्छ। अर्थात्, प्रतिपक्षको भूमिका मुलुकको शासन राम्ररी चलोस् र जनताले दुःख नपाऊन् भन्नेमा केन्द्रित देखिनुपर्छ। “तर, राजदूत नियुक्तिमा समेत भाग खोज्ने प्रवृत्तिले त प्रतिपक्षको मान्छेलाई पनि मन्त्री बनाइदेऊ भनेजस्तो देखियो”, आचार्य भन्छन्।

२०७२ सालमा देशले करीब ९ हजारको ज्यान लिने र ६ लाखभन्दा बढी परिवारलाई बेघर बनाउने महाभूकम्प बेहोर्‍यो। त्यसलगत्तै संविधानमा असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूको अराजक आन्दोलन र पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दी भोग्यो। यी तीनवटै परिघटना हुँदा कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा थियो।

भूकम्पले उठिबास पारेका ६ लाखभन्दा बढी परिवारको पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणको काम एक वर्ष बित्दासम्म लथालिङ्ग छ। भारतको नाकाबन्दी हटे पनि त्यसले जन्माएको कालो अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा छैन। त्यस्तै, संविधानसँग जोडिएको मधेशको आन्दोलन राजधानी आइपुगे पनि समाधानको बाटोमा गएको छैन।

मुलुकको प्रमुख कार्यभार मानिएको नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र देशलाई सामान्यकालमा फर्काउने अहम् जिम्मेवारी अलपत्र परेको छ। राष्ट्रको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षबाट सरकारको खबरदारी मात्र हैन, सत्तापक्ष जत्तिकै भूमिका अपेक्षित भए पनि कांग्रेसले यसलाई महत्व नदिएको देखिन्छ।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र नभई सबभन्दा ठूलो दल पनि भएकोले सरकारमा नभए पनि उसको राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण छ। सशक्त प्रतिपक्षबाट देशका महत्वपूर्ण मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र हैन, समाधान निकाल्ने भूमिका समेत अपेक्षित हुन्छ। जनजीविकाका सवालमा सरकार गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको अहिलेको स्थितिमा प्रतिपक्षको भूमिकाको अपेक्षा अझ् बढी हुन्छ।

कांग्रेसले महत्वपूर्ण मुद्दामा संसद्‌मा विशेष प्रस्ताव लगेर पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ। तर, ‘बजेटको विवरण लिक भयो’ भनेर संसद्‌मा छानबीन समिति गठन गराउन सक्ने कांग्रेसले राष्ट्रका अहम् मुद्दामा पहलकदमी लिएको देखिंदैन। भूकम्पपछिको पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण, संविधान कार्यान्वयन जस्ता मुलुकका प्रमुख कार्य उसको कार्यसूचीमा परेको छैन। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “बजेट लिक भयो भनेर कमिटी बनाउन दबाब दिने प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संसदीय भूमिकाको माग गर्नुपर्दैन?”

प्रतिपक्षको अवस्था कस्तो भने, भूतपूर्व पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि र विकास बजेटका नाममा सांसद्हरूलाई दिइने रकम वृद्धिमा सत्तापक्षसँग कुम जोडेको कांग्रेस सरकारले राष्ट्रिय महत्वको काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय गर्दा हंगामा मच्चाउँछ। कतिसम्म भने, सरकारले १३ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दा प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले विरोध गर्‍यो।

विचलनपथमा प्रतिपक्ष
सत्तापक्षलाई सतर्क गराउने, चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि नभए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार हटाउने भूमिका हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको। राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिपक्षले कानून निर्माणको काममा संसद्मा सरकारलाई सहयोगसँगै हस्तक्षेप पनि गर्छ।

संसद्मा प्रतिपक्षले उचित भूमिका वहन गर्न सकेन भने कार्यपालिकाको एकलौटी हुनपुग्छ र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त नै संकटमा पर्छ। सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्ने भएकैले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको उच्च महत्व हुन्छ।

तर, नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रमुख प्रतिपक्षको संसदीय भूमिका मूलतः सरकार ढाल्नेमा सीमित हुनपुग्यो। दुईपटक बहुमतप्राप्त कांग्रेसको सरकार पनि आफैंभित्रको ‘प्रतिपक्षी’ सोचका कारण पूरा समय टिक्न पाएन, बरु लोकतन्त्र हरण हुने अवस्था आयो। २०४८ यताको अधिकांश समय सत्तामा रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सरकार ढाल्नै अग्रसर भयो।

“कांग्रेस मात्र होइन, कुनै पनि प्रमुख दललाई प्रतिपक्षमा बस्ने रुचि भएन” नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, “जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको म्याण्डेटलाई कुनै दलले स्वीकार गरेनन्, सत्ताबाहेक अरू भूमिका नै नदेख्ने रोग सर्वत्र फैलियो।”

अन्तरिम संविधान २०६३ ले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेपछि त बलियो प्रतिपक्षको अवधारणा नै छायाँमा पर्‍यो। २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानमा गरिएको त्यो व्यवस्थाले मुलुक प्रतिपक्षविहीन अभ्यासबाट चल्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

त्यसरी राजनीतिक सहमतिको नाममा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्था आउँदा ‘राजनीतिक सहमति’ मै सरकार बनाउने, गिराउने खेलहरू दोहोरिए। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “एक दशकको यस्तो अभ्यासकै कारण दलहरूले र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका बिर्सेको देखिन्छ।”

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा ‘अनफिट’ देखिएको बताउँछन्। सबैजसो दल यो भूमिकामा असफल भए पनि मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दल भएकाले कांग्रेस नै यसमा मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। “उसले न लामो समय सत्ता चलाउन सक्यो, न त प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका देखाउन सक्षम देखियो” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्।

पक्ष नै प्रतिपक्ष!
संसद्को पहिलो दल प्रतिपक्षमा रहे पनि एउटा प्रश्न उठिरहेकै छ– के देशमा यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष आवश्यक थियो? अहिलेको अवस्थालाई २३ कात्तिक २०४७ पछि र २०४८ वैशाख पूर्वको अवस्थासँग तुलना गर्ने राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यतिखेर प्रतिपक्षको आवश्यकता नरहेको बताउँछन्।

“संविधान बनेको तर त्यसअनुसार निर्वाचन भएर संसद् गठन नभइसकेको अवस्थामा कम्तीमा दुई प्रमुख दलले आम निर्वाचनसम्म सरकारमा सहकार्य गर्नुपर्थ्यो”, आचार्य भन्छन्, “नयाँ संविधान अनुसारका लोकतान्त्रिक संरचनाहरू निर्माणका लागि पनि।”

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको नयाँ संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। संविधानले नै अहिलेको अवधिलाई संक्रमणकाल मानेको छ र सामान्यकालीन लोकतान्त्रिक संरचना निर्माण हुन बाँकी छ। परिकल्पित संस्थाहरू निर्माण गर्दै पूर्णरूपमा संविधान कार्यान्वयन गर्न र मधेशकेन्द्रित दललगायतको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारमा नरहे पनि कांग्रेसको अहम् भूमिका छ।

माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने ७ मंसीर २०६२ को १२ बुँदे समझ्दारी होस् या संविधान निर्माणका लागि भएको २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमति, दुवैको निर्णायक पक्ष हो कांग्रेस। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार १२ बुँदेदेखि ग्रहण गरेको संयुक्त जिम्मेवारीबाट कांग्रेस पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन्। “कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेकाले हामीलाई मतलब छैन भन्यो भने यो संविधान नै नरहन सक्छ”, उनी भन्छन्।

कांग्रेस शान्ति प्रक्रियाको पनि प्रमुख पक्ष भएकोले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको अन्तिम प्रयासबाट पन्छिने छूट उसलाई छैन। अर्कोतिर, महाभूकम्पले थिलथिलो पारेको मध्य तथा पश्चिम पहाडका लाखौं परिवारलाई मल्हम लगाउने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा थोपरेर उम्कन पाउँदैन उसले।

“आफैं सत्तामा भएका बेला जारी भएको संविधानबारे कांग्रेसले जनतामा लविङ गर्ने कि नगर्ने?” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको संविधान लागू गर्ने काममा उसको जिम्मेवारी छैन?”

प्रतिकृया दिनुहोस