टिप्पणीबिहीबार, जेठ २७, २०७३

देउवाको अग्निपरीक्षा

पुरञ्जन आचार्य

deubaसंसद्को सबभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको नेपाली कांग्रेसले ठूलै काम थालोस् भन्ने अपेक्षा छ।

‘केही प्रस्ताव नगर्नु, जेको पनि विरोध गर्नु र सरकार ढाल्नु नै प्रतिपक्षको कर्तव्य हो।’
राजनीतिशास्त्रका विद्वान डोमिनिक तिएर्नेले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिकाबारे यस्तो कटाक्षपूर्ण वाक्य लेख्दा नेपालको अध्ययन गरेका थिएनन्। नेपालको पछिल्लो अढाइ दशकको संसदीय अभ्यास भने उनको भनाइसँग ठ्याक्कै मिलेको देखिन्छ। अब ७० वर्ष पुग्न केही दिन मात्र बाँकी रहेका शेरबहादुर देउवालाई जन्म दिनको शुभकामनाका साथै नेपालको संसद्मा प्रतिपक्ष नेताको भूमिका खेल्दा माथिका चुनौतीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु।

नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै प्रतिपक्षले संसद्मा कस्तो भूमिका खेल्दैछ भनी बुझने संचारजगतबाट हो। प्रिन्ट मिडिया, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालबाट हिजोआज प्रतिपक्ष कहाँ छ, के गर्दैछ र कसको लागि बोल्दैछ भनेर बुझन सकिन्छ। यसरी हेर्दा कांग्रेस सभापति देउवाले प्रतिपक्षको भूमिकालाई कामलाग्दो बनाउन सकेका छन् भन्न सकिने अवस्था छैन।

अल्छी प्रतिपक्ष
नेपालको अन्तरिम संविधानले संसदीय व्यवस्थाका प्रावधानभन्दा दलहरूको राजनीतिक सहमतिबाट मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने प्रक्रिया अपनायो। एकदशकको यस्तो अभ्यासले प्रतिपक्षको भूमिकालाई गौण र अर्थहीन झैं बनाएको देखिन्छ। प्रतिपक्ष अल्छी भएको छ।

नेपालमा प्रतिपक्षको विरोधलाई सरकारमा जाने बलजफ्ती भनेर बदनाम गरिए पनि संसदीय व्यवस्थामा संसारभरका प्रतिपक्ष सरकार ढाल्ने ‘स्मार्ट मूभ’ गर्न हिच्किचाउँदैनन्। सरकारले पनि सत्ता समीकरण गर्दा संसद्को बहुमत ‘कमाण्ड’ गर्न अनेक हत्कण्डा अपनाउँछ नै।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ठूलो भाग लिएका पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन खोज्दा देउवाले ‘हुन्छ, अगाडि बढ्नू’ भन्नु अस्वाभाविक होइन। यहाँसम्म प्रतिपक्षको भूमिकामा देउवा चुकेका हुन् भन्ने ठाउँ देखिंदैन। उनको त्यो राजनीतिक ‘मूभ’ कति ‘स्मार्ट’ भयो या भएन भनी विवाद–बहस गर्न भने सकिन्छ। तर, त्यसमा देउवाभन्दा ओली ‘स्मार्ट’ भएको जनतामा देखियो।

प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले ओली सरकार गिराउने प्रयास किन राष्ट्रिय हित विपरीत होइन भनेर जनमानसलाई बुझाउन सकेन। नयाँ सत्ता समीकरणबाट यो गठबन्धन सरकारलाई हटाउनुपर्ने पर्याप्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कारण हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस नेतृत्व दाहालको ‘अजेन्डा’ को पछाडि लाग्नुपर्ने पनि थिएन। कांग्रेसभित्र अहिले यस्ता गुनासा प्रशस्तै उठेका छन्।

ओली सरकारले बजेट ल्याएसँगै नेपाली राजनीतिमा प्रतिपक्ष पनि छ भन्ने आभास जनतालाई भयो। यस्तो आभास धेरै अगाडि हुनसक्थ्यो यदि देउवाले आफ्नो छायाँ सरकार बनाई त्यही अनुरूप संसद्मा कांग्रेस सांसद्हरूलाई परिचालन गरेको भए।

संसदीय अभ्यासमा छायाँ सरकारले आँखा, कान र दिमाग खुला राखेर सरकारको कामकारबाही नियाल्ने चलन छ। त्यस्तो चनाखो छायाँ सरकार बनाउन देउवाले अझै अल्छी गरिरहेको देखिन्छ। उनले सरकारलाई सचेत गराउने र जनहितको लागि दबाब दिने भूमिका नै प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा पुग्ने अवसर हुनसक्छ भनी बुझन सकेको देखिएको छैन।

‘आउटडेटेड मूभ’
महँगी र भ्रष्टाचारबाट सामान्य नागरिकको दैनिकीमा आएको कष्ट, भूकम्पपीडितप्रतिको संवेदनहीनता, मधेश अशान्ति जस्ता जल्दाबल्दा विषयमा प्रतिपक्ष निदाएरै बसेको देखिएको छ। ओली सरकार त चरम असंवेदनशील मात्र भएन फाँसीवादी शैलीमा नागरिक–नागरिकबीच द्वन्द्व चर्काउने उग्रराष्ट्रवादको मखुण्डो नै धारण गर्‍यो। यस्तो संकटापन्न अवस्थामा जनतासँग जोडिन अग्रसर हुनुपर्ने प्रतिपक्षले नचाहिंदो किसिमले विद्यार्थीलाई ढोल पिट्न लगायो। खुला राजनीतिमा यस्तो ‘मूभ’ को कुनै अर्थ छैन।

प्रमुख प्रतिपक्षले जनसरोकारका विषय संसद्मा घन्काउने हो न कि सडकमा। नेपालको सडक त यसै पनि संविधान घोषणासँगै पाखा–किनारा लागेको मधेशी मोर्चाले कब्जामा लिएको छ। अब तिनको मागलाई पनि संसद्भित्रै पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा प्रतिपक्ष छ र त्यसमा देउवाको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित छ।

प्रतिपक्षले जनताको लागि नभई आफ्नालाई नियुक्ति र इतरकालाई बिदा दिन मात्र संसद् अवरोध गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नेपालमा। संसद्को सबभन्दा ठूलो दल भएर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा कांग्रेसले विगतका गलत अभ्यास हटाउँदै संसद्लाई गरिमामय बनाउन नयाँ मूल्य–मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर, बजेटको सूचना चुहाएको भन्दै संसद् अवरोध गर्दा चुहावटबाट देश र आमनागरिकलाई के कति घाटा भयो भनी तथ्यपरक जानकारी दिन भने सकेन।

बरु, बजेटको विषयसँगै भूकम्प र महँगीपीडित जनतासँग जोडिएर तिनको समस्या समाधानार्थ वैकल्पिक योजना प्रस्तुत गरेको भए प्रतिपक्षले पौने तीनकरोड नेपालीको ध्यान आकर्षित गर्न सक्थ्यो। राज्यमा आवाजविहीनहरूको आवाज हो प्रतिपक्ष, तर कांग्रेसले खोइ लाखौं पीडितको आवाज उठाएको? मधेशीजन महीनौंदेखि आन्दोलनमा छन्, कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा खै तिनको आवाज सम्बोधन गर्न अग्रसर भएको?

संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकालाई सकारात्मक बनाउन कसैले सार्थक भूमिका खेलेको देखिएन, गत अढाइ दशकमा। अढाइ दशकअघि तत्कालीन एमालेबाट भद्र तर आक्रामक प्रतिपक्षको अभ्यास शुरू हुनसक्थ्यो, तर उसले प्रतिपक्षमा बस्नै चाहेन।

एमाले संसद्को भन्दा सडकको प्रतिपक्ष बनेर शुरू भएको संसदीय अभ्यासको परिणाम संसदीय व्यवस्था नै टिकेन, विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान असफल भयो। भद्र सहमतिको पृष्ठभूमिमा सत्ता परिवर्तन हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भयो यसबीचमा।

संसदीय व्यवस्थामा सत्ता परिवर्तन र हस्तान्तरणका निश्चित नियम हुन्छन्, जुन भद्र वा अभद्र केही हुँदैनन्। तिनै नियम अनुसार संसदीय खेल अगाडि बढ्छ र संविधान पनि कार्यान्वयन हुँदै जान्छ। तर, नचाहिंदो किसिमले मनोगत भद्र सहमति भन्दै आफैंलाई जनताबीच अभद्र बनाउँदा खेलको नियम पालन भएन। राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बियो। कुनै राजनीतिक दुर्घटना हुने संभावना छैन भनी निश्चिन्त हुने अवस्था अझै छैन।

मुद्दै मुद्दा
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका कामहरू गर्न बाँकी नै छ। हिंसात्मक विद्रोहको विगतले नेकपा माओवादीलाई हैरान–परेशान पारिरहेको छ। ‘प्रचण्ड’ बाट रूपान्तरित पुष्पकमल दाहाल रक्तरंजित विगतबाट उम्कन सक्ने संभावना छैन। र पनि, कांग्रेसले ‘जनयुद्ध’ का डोबहरू मेटाउन शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नुपर्छ। दाहालको हिसाब त जनताले निर्वाचनमा गरिहाल्छन्।

प्रतिपक्षको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस सभापति देउवाको आलोचना शुरू भएको छ। लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्षको आलोचना हुन्छ नै। देउवाले भूकम्पपीडितको पीडा, आम नागरिकको समस्या, मधेश, शान्ति प्रक्रिया लगायतका मुद्दामा वैकल्पिक योजनाका साथ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दा कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षबाट जिम्मेवार सत्तापक्ष हुन बेर लाग्ने छैन।

सधैं वैकल्पिक प्रस्तावविहीन नेपालको प्रतिपक्ष सरकार ढाल्न मात्र उद्यत हुने आरोपबाट मुक्ति पनि मिल्नेथियो।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...