सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नाता सम्बन्धभित्र पर्ने मुद्दा फैसला गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार भ्रामक भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

२७ जेठमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘प्रधानन्यायाधीश र दीक्षित पत्नीबीच हाडनाता’ शीर्षकमा तथा २६ जेठमा रातोपाटी, लोकान्तर  लगायतका अनलाइनमा ‘कनकमणिको मुद्दा फैसला विवादमा तानियो, कनक पत्नी शान्ता र सुशीला नातेदार रहेको खुलासा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

२८ जेठमा विज्ञप्ती प्रकाशित गरी सर्वोच्चले ती समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ३० नम्बरमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने नाता सम्बन्धबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको विज्ञप्तीमा कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पत्रकार कनकमणि दीक्षित र कनक पत्नी शान्तासँग ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै पनि नाता वा सम्बन्ध नभएको/नरहेको उल्लेख छ । “कानून बमोजिम हेर्न नहुने व्यक्तिको मुद्दाबाहेक आफूसमक्ष सुनुवाईका लागि प्रस्तुत भएका अन्य कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाई गर्नबाट न्यायाधीशले पन्छिन मिल्दैन । यो नै आम प्रचलनमा रहेको न्यायिक मूल्य र मान्यता हो”, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

हाडानाताको कुनै सम्बन्ध नै नभएको/नरहेको व्यक्तिसँग नाता रहेको भनी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, असत्य र कपोकल्पित कुराहरू उल्लेख गरी समाचार सम्प्रेषण हुनु दुखद विषयको भएको सर्वोच्चको विज्ञप्तीमा छ ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वच्छता कायम राख्नु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । सदाशयतापूर्ण तबरबाट कानूनको दायराभित्र रहेर भए गरिएका न्याय सम्पादन कार्यप्रति अवाञ्चित शंका–उपशंका पैदा गराउने प्रकृतिका यस्ता समाचार सामग्रीबाट कसैको पनि हित नहुने वस्तु–तथ्य प्रष्टै छ”, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “यस प्रकारका समाचारबाट न्यायपालिकाप्रति आम जनसमुदायमा अवाञ्छित भ्रम पैदा हुने भएकाले यथार्थ तथ्य र वास्तविकता विपरीतका समाचार सामग्री प्रकाशन/प्रसारण नगर्न नगराउन र हालै सम्प्रेषित समाचार सामग्रीको भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”

हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक रहेका पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियारले गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेपछि दायर भएको बन्दि प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

उक्त फैसला आएपछि पुनरावलोकनका लागि प्रयास गरेको अख्तियार नै दीक्षित र अदालतविरुद्ध भ्रामक समाचार फैलाउन उद्धत देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस